1. परिचय

भारतीय संविधान का भाग I संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के नाम, राज्यक्षेत्र, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना तथा राज्यों के गठन और उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं, प्रशासनिक आवश्यकताओं और भाषाई आकांक्षाओं के आधार पर भारत के राजनीतिक मानचित्र में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीय संविधान संसद को निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए राज्य बनाने तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।

यह अध्याय UPSC, UPPCS, SSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के बीच अंतर समझना आवश्यक है।

2. संविधान का भाग I: संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग I निम्नलिखित चार अनुच्छेदों से संबंधित है:

• अनुच्छेद 1 — संघ का नाम और राज्यक्षेत्र।
• अनुच्छेद 2 — नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
• अनुच्छेद 3 — नए राज्यों का गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
• अनुच्छेद 4 — अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से संबंधित पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान।

इन अनुच्छेदों का उद्देश्य भारत की संघीय संरचना को संवैधानिक आधार प्रदान करना और देश के राज्यक्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करना है।

3. अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 1 भारतीय संघ के नाम और राज्यक्षेत्र का वर्णन करता है। इसके अनुसार, “India, that is Bharat, shall be a Union of States”, अर्थात भारत, जो इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा।

अनुच्छेद 1 के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. भारत का संवैधानिक नाम India अर्थात Bharat है।
2. भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
3. राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का विवरण संविधान की प्रथम अनुसूची में दिया गया है।
4. भारत के राज्यक्षेत्र में राज्यों के राज्यक्षेत्र, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्रशासित प्रदेश और ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें भारत अर्जित करे।

राज्यक्षेत्र और संघ में अंतर: भारत का राज्यक्षेत्र केवल राज्यों तक सीमित नहीं है। इसमें केंद्रशासित प्रदेश और संविधान के अनुच्छेद 1(3)(c) के अंतर्गत अर्जित किए गए अन्य राज्यक्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 1 में भारत को “राज्यों का संघ” कहा गया है, न कि “राज्यों का समझौता-आधारित परिसंघ”। इसका संबंध भारत की संवैधानिक एकता से है।

4. भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है?

भारतीय संविधान में “राज्यों का संघ” शब्दावली का प्रयोग महत्वपूर्ण है। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है, लेकिन राज्य भारत से अलग होकर स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनने का संवैधानिक अधिकार नहीं रखते।

भारतीय संघ की संरचना संविधान द्वारा निर्धारित है। राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों की स्थापना संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत संसद को अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य गठन और पुनर्गठन की व्यापक शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन प्रयोग की जाती है।

5. अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद ऐसी व्यवस्था करते समय संबंधित कानून में आवश्यक शर्तें और नियम निर्धारित कर सकती है।

अनुच्छेद 2 का संबंध मुख्यतः ऐसे नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से है, जिनका मामला केवल किसी मौजूदा भारतीय राज्य के क्षेत्र को पुनर्गठित करने तक सीमित न हो।

अनुच्छेद 2 को अनुच्छेद 3 से अलग समझना चाहिए। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन तथा उनके पुनर्गठन से संबंधित है।

परीक्षा बिंदु: अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है।

6. अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन

अनुच्छेद 3 भारतीय संघ की राज्यक्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

1. किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना।
2. दो या अधिक राज्यों अथवा उनके कुछ भागों को मिलाकर नया राज्य बनाना।
3. किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करना।
4. किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी करना।
5. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना।
6. किसी राज्य का नाम बदलना।

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन के लिए संसद की विधायी शक्ति महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य की विधानमंडलीय राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं होती।

7. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक की प्रक्रिया

किसी राज्य के गठन या उसकी सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए कुछ संवैधानिक शर्तों का पालन आवश्यक है।

पहला चरण: राष्ट्रपति की सिफारिश

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

दूसरा चरण: संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजना

यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय प्राप्त करने के लिए भेजते हैं।

तीसरा चरण: राय देने के लिए समय

राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को राय देने के लिए एक निर्धारित अवधि देते हैं। आवश्यकता होने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

चौथा चरण: संसद में विचार

राज्य विधानमंडल की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संसद विधेयक पर आगे विचार कर सकती है। राज्य विधानमंडल की राय महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद उस राय को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

पाँचवाँ चरण: कानून का निर्माण

संविधान में निर्धारित विधायी प्रक्रिया के अनुसार विधेयक पारित होने और आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद कानून बन सकता है।

8. क्या राज्य की सहमति आवश्यक है?

अनुच्छेद 3 से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न यह है कि क्या किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने के लिए उसकी सहमति आवश्यक है।

उत्तर है: राज्य विधानमंडल की राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है।

इसका अर्थ है कि संसद राज्य के विचार प्राप्त करने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकती है। यदि राज्य विधानमंडल किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, तो केवल उस विरोध के कारण संसद की विधायी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती।

इसलिए परीक्षा में “राज्य की राय” और “राज्य की सहमति” के बीच अंतर को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए।

9. अनुच्छेद 3 और केंद्रशासित प्रदेश

अनुच्छेद 3 की व्याख्या में “राज्य” शब्द कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल करता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी केंद्रशासित प्रदेश या उसके भाग से संबंधित राज्यक्षेत्रीय परिवर्तन भी कर सकती है।

हालाँकि, अनुच्छेद 3 के परंतुक में राज्य विधानमंडल को राय के लिए विधेयक भेजने की जो प्रक्रिया है, उसमें “राज्य” के अर्थ में केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।

इसलिए अनुच्छेद 3 की दोनों व्याख्याओं को अलग-अलग समझना आवश्यक है:

• विधेयक की विषयवस्तु और राज्य गठन की शक्तियों के संदर्भ में “राज्य” की परिभाषा व्यापक है।
• राज्य विधानमंडल से राय लेने वाले परंतुक में केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।

10. अनुच्छेद 4: पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान

अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से संबंधित पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधानों की अनुमति देता है।

राज्यों के गठन या पुनर्गठन के कारण संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों से संबंधित विवरण बदलने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व से संबंधित बदलाव आवश्यक हो सकते हैं।

अनुच्छेद 4 ऐसे आवश्यक परिवर्तनों को संबंधित कानून के माध्यम से व्यवस्थित करने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 4 यह भी स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाया गया ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

महत्वपूर्ण: इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में साधारण कानून से परिवर्तन कर सकती है। यह व्यवस्था विशेष रूप से अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों तथा उनसे जुड़े अनुसूची परिवर्तनों पर लागू होती है।

11. अनुच्छेद 2, 3 और 4 में अंतर

आधार	अनुच्छेद 2	अनुच्छेद 3	अनुच्छेद 4
मुख्य विषय	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना	राज्यों का गठन और राज्यक्षेत्रीय परिवर्तन	संबंधित पूरक और परिणामी प्रावधान
प्रमुख शक्ति	संसद	संसद	अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों के साथ संबंधित प्रावधान
राज्य की राय	अनुच्छेद 3 जैसा परंतुक लागू नहीं	प्रभावित राज्य की राय माँगी जाती है	संबंधित कानून के परिणामस्वरूप आवश्यक बदलाव
अनुसूची में परिवर्तन	संबंधित कानून के अनुसार	संबंधित कानून के अनुसार	प्रथम और चौथी अनुसूची में आवश्यक बदलाव संभव
अनुच्छेद 368 से संबंध	अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अधीन	अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अधीन	ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संशोधन नहीं माना जाता

12. भारत में राज्यों के पुनर्गठन का ऐतिहासिक विकास

स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यक्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के पीछे प्रशासनिक सुविधा, भाषाई पहचान, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने जैसे कारण रहे।

राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, 1956: स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रमुख हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और सातवें संविधान संशोधन ने भारत के राज्यों की संरचना में व्यापक परिवर्तन किए।

महाराष्ट्र और गुजरात, 1960: बंबई राज्य के पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात अलग-अलग राज्य बने।

हरियाणा, 1966: पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हरियाणा अलग राज्य बना।

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास: पूर्वोत्तर भारत में प्रशासनिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर समय के साथ कई राज्यों का गठन हुआ। उदाहरण के लिए, नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम 1987 में राज्य बने।

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 2000: वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड का गठन किया गया।

तेलंगाना, 2014: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत तेलंगाना भारत का नया राज्य बना।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ की राज्यक्षेत्रीय संरचना समय के साथ संवैधानिक और विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित हुई है।

13. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अंतर

भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संवैधानिक स्थिति समान नहीं है।

राज्य: राज्यों की अपनी संवैधानिक शासन व्यवस्था होती है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल की व्यवस्था होती है, हालाँकि विधानमंडल की संरचना राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।

केंद्रशासित प्रदेश: केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन संविधान के भाग VIII और संबंधित कानूनों के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है। कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी है।

इसलिए सभी केंद्रशासित प्रदेशों को एक जैसी प्रशासनिक संरचना वाला नहीं माना जा सकता।

14. राज्य पुनर्गठन से जुड़े प्रमुख संवैधानिक तथ्य

1. भारत का नाम और राज्यक्षेत्र — अनुच्छेद 1।
2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना — अनुच्छेद 2।
3. नए राज्यों का गठन तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन — अनुच्छेद 3।
4. पूरक और परिणामी प्रावधान — अनुच्छेद 4।
5. राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का विवरण — प्रथम अनुसूची।
6. राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण — चौथी अनुसूची।
7. राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।
8. प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है।
9. अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत कानून में आवश्यक अनुसूची परिवर्तन अनुच्छेद 4 के अनुसार किए जा सकते हैं।
10. अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

15. UPSC और UPPCS के लिए याद रखने योग्य अंतर

अनुच्छेद 1: भारत का नाम और राज्यक्षेत्र।

अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन, क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन।

अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों से जुड़े पूरक तथा परिणामी बदलाव।

सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य: राज्य विधानमंडल की राय लेना और राज्य विधानमंडल की सहमति लेना अलग-अलग बातें हैं। अनुच्छेद 3 में राय माँगी जाती है; सहमति अनिवार्य नहीं है।

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अभ्यास प्रश्नावली — UPSC/UPPCS स्तर

संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र पर 20 कठिन प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
2. भारत के राज्यक्षेत्र में राज्यों के अतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं।
3. भारत का राज्यक्षेत्र केवल राज्यों से मिलकर बना है।

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2।

व्याख्या: अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के राज्यक्षेत्र में राज्यों के साथ केंद्रशासित प्रदेश और संविधान में निर्दिष्ट अन्य अर्जित राज्यक्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न 2. नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

(A) अनुच्छेद 1
(B) अनुच्छेद 2
(C) अनुच्छेद 3
(D) अनुच्छेद 4

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 2।

व्याख्या: अनुच्छेद 2 संसद को कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है।

प्रश्न 3. संसद द्वारा किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है?

(A) अनुच्छेद 1
(B) अनुच्छेद 2
(C) अनुच्छेद 3
(D) अनुच्छेद 4

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 3।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदलने तथा उसके क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति देता है।

प्रश्न 4. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के संबंध में सही कथन कौन-सा है?

(A) विधेयक केवल राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है।
(B) विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है।
(C) विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
(D) विधेयक केवल सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तुत कर सकता है।

सही उत्तर: (C) विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 के परंतुक के अनुसार इस उद्देश्य का विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 5. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रभावित राज्य के विधानमंडल की भूमिका क्या है?

(A) उसकी सहमति प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य है।
(B) उससे राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है।
(C) वह संसद की शक्ति समाप्त कर सकता है।
(D) उसे विधेयक को अंतिम रूप से पारित करना होता है।

सही उत्तर: (B) उससे राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है।

व्याख्या: यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं। उस राय को स्वीकार करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न 6. कथन और कारण पर विचार कीजिए।

कथन (A): भारतीय संसद को मौजूदा राज्यों के राज्यक्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है।

कारण (R): अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है।

(A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
(C) A सही है, R गलत है।
(D) A गलत है, R सही है।

सही उत्तर: (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 संसद की राज्यक्षेत्रीय पुनर्गठन संबंधी शक्तियों का संवैधानिक आधार है।

प्रश्न 7. अनुच्छेद 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों से संबंधित पूरक प्रावधानों की अनुमति देता है।
2. अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून से प्रथम अनुसूची में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।
3. अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना जाता है।

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2।

व्याख्या: अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आवश्यक पूरक और परिणामी प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाते।

प्रश्न 8. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 1 — संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
2. अनुच्छेद 2 — नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3. अनुच्छेद 3 — राज्य की सीमाओं और नाम में परिवर्तन
4. अनुच्छेद 4 — पूरक और परिणामी प्रावधान

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4।

व्याख्या: चारों युग्म संविधान के भाग I के संबंधित अनुच्छेदों के अनुरूप हैं।

प्रश्न 9. भारत के राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) इसमें केवल राज्य शामिल हैं।
(B) इसमें केवल केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
(C) इसमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और संविधान के अनुसार अर्जित अन्य राज्यक्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
(D) इसमें किसी भी परिस्थिति में अर्जित राज्यक्षेत्र शामिल नहीं हो सकते।

सही उत्तर: (C) इसमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और संविधान के अनुसार अर्जित अन्य राज्यक्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्यक्षेत्र के तीन घटक बताता है—राज्यों के राज्यक्षेत्र, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्रशासित प्रदेश और अर्जित किए गए अन्य राज्यक्षेत्र।

प्रश्न 10. राज्य पुनर्गठन के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) भारत में राज्यों की सीमाएँ कभी नहीं बदली जा सकतीं।
(B) राज्य की सीमाओं में परिवर्तन केवल जनमत-संग्रह से संभव है।
(C) संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
(D) राज्य की सीमा बदलने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

सही उत्तर: (C) संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 संसद को राज्य पुनर्गठन की शक्ति देता है। इसका प्रयोग निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न 11. निम्नलिखित घटनाओं और राज्यों के गठन पर विचार कीजिए।

1. महाराष्ट्र और गुजरात — 1960
2. हरियाणा — 1966
3. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड — 2000
4. तेलंगाना — 2014

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4।

व्याख्या: सभी वर्ष सही हैं। ये भारत में राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण हैं।

प्रश्न 12. गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।

किसी राज्य की सीमा बदलने का प्रस्ताव संसद में लाया जाना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास राय देने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानमंडल निर्धारित अवधि में अपनी राय प्रस्तुत करता है और उसके बाद संसद विधेयक पर आगे विचार कर सकती है।

इस प्रक्रिया से कौन-सा निष्कर्ष निकलता है?

(A) राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है।
(B) संसद राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन उस राय से बाध्य नहीं होती।
(C) राज्य विधानमंडल ही संसद के स्थान पर कानून बनाता है।
(D) राष्ट्रपति अकेले कानून बना देते हैं।

सही उत्तर: (B) संसद राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन उस राय से बाध्य नहीं होती।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 में राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित है, लेकिन उसकी सहमति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

प्रश्न 13. भारत के राज्यक्षेत्र और संघ की संरचना के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) राज्य भारतीय संघ से अलग होकर स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं।
(B) भारत राज्यों का संघ है और राज्य गठन तथा पुनर्गठन संविधान के अनुसार होता है।
(C) प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करता है।
(D) भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

सही उत्तर: (B) भारत राज्यों का संघ है और राज्य गठन तथा पुनर्गठन संविधान के अनुसार होता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। राज्यों के गठन और पुनर्गठन की व्यवस्था संविधान में निर्धारित है।

प्रश्न 14. प्रथम अनुसूची और अनुच्छेद 1 का संबंध क्या है?

(A) प्रथम अनुसूची में केवल मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
(B) प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का विवरण दिया गया है।
(C) प्रथम अनुसूची केवल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
(D) प्रथम अनुसूची का राज्यक्षेत्र से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर: (B) प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का विवरण दिया गया है।

व्याख्या: अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का विवरण प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है।

प्रश्न 15. अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बीच सही अंतर कौन-सा है?

(A) दोनों केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं।
(B) अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन और राज्यक्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित है।
(C) अनुच्छेद 2 मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 3 नीति-निदेशक तत्वों से संबंधित है।
(D) दोनों अनुच्छेदों का राज्य गठन से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन और राज्यक्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं और नामों में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित है।

प्रश्न 16. कथन और कारण पर विचार कीजिए।

कथन (A): राज्य विधानमंडल की राय और उसकी सहमति संवैधानिक दृष्टि से अलग अवधारणाएँ हैं।

कारण (R): अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रभावित राज्य विधानमंडल से राय माँगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है।

(A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
(C) A सही है, R गलत है।
(D) A गलत है, R सही है।

सही उत्तर: (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 के परंतुक में राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त करने का प्रावधान है। संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रश्न 17. केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में अनुच्छेद 3 की व्याख्या का सही निष्कर्ष कौन-सा है?

(A) केंद्रशासित प्रदेश कभी भी राज्यक्षेत्रीय पुनर्गठन का हिस्सा नहीं हो सकते।
(B) अनुच्छेद 3 में “राज्य” शब्द हर परिस्थिति में केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करता है, जिसमें राज्य विधानमंडल की राय वाला परंतुक भी शामिल है।
(C) अनुच्छेद 3 की व्याख्या में कुछ उद्देश्यों के लिए केंद्रशासित प्रदेश शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय वाले परंतुक में वे शामिल नहीं हैं।
(D) केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में संसद को कोई शक्ति नहीं है।

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 3 की व्याख्या में कुछ उद्देश्यों के लिए केंद्रशासित प्रदेश शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय वाले परंतुक में वे शामिल नहीं हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 3 की व्याख्या I के अनुसार मुख्य प्रावधानों में “राज्य” में केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय वाले परंतुक में नहीं।

प्रश्न 18. अनुच्छेद 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानूनों से प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।
2. ऐसे कानूनों से संबंधित आवश्यक पूरक प्रावधान किए जा सकते हैं।
3. ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाते।

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3।

व्याख्या: अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से जुड़े पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधानों की अनुमति देता है तथा स्पष्ट करता है कि ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाते।

प्रश्न 19. भारत में राज्यों के पुनर्गठन का ऐतिहासिक महत्व क्या है?

(A) यह केवल चुनाव आयोग के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है।
(B) यह भाषाई, प्रशासनिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया से राज्य संरचना में बदलाव का उदाहरण है।
(C) इसका संविधान से कोई संबंध नहीं है।
(D) यह केवल न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।

सही उत्तर: (B) यह भाषाई, प्रशासनिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया से राज्य संरचना में बदलाव का उदाहरण है।

व्याख्या: भारत में राज्य पुनर्गठन के अनेक उदाहरण भाषाई पहचान, प्रशासनिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जुड़े रहे हैं। ये परिवर्तन संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया के माध्यम से हुए हैं।

प्रश्न 20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है।
2. अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है।
3. अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
4. अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाते।

सही उत्तर चुनिए।

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4।

व्याख्या: चारों कथन सही हैं। ये भारतीय संविधान के भाग I और संघ तथा उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं।

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अध्याय का निष्कर्ष

भारतीय संविधान का भाग I भारत के नाम, राज्यक्षेत्र और राज्य पुनर्गठन की संवैधानिक व्यवस्था निर्धारित करता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 3 राज्य गठन और सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 4 संबंधित कानूनों के पूरक और परिणामी प्रावधानों को व्यवस्थित करता है।

UPSC और UPPCS की तैयारी करते समय इन चारों अनुच्छेदों के बीच अंतर, राष्ट्रपति की सिफारिश, राज्य विधानमंडल की राय तथा उसकी सहमति के अंतर को विशेष रूप से याद रखें।