संघ और उसका राज्यक्षेत्र: भारत के राज्यों की कहानी संविधान की नजर से

जब मैं विद्यार्थियों को भारतीय राजव्यवस्था पढ़ाता हूँ, तो संविधान के इस अध्याय की शुरुआत किसी अनुच्छेद की परिभाषा से नहीं करता। मैं उनसे पहले एक छोटा-सा सवाल पूछता हूँ—

“आपके सामने भारत का नक्शा रखा जाए तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा?”

• अधिकांश विद्यार्थी तुरंत जवाब देते हैं—राज्य।
• फिर मैं पूछता हूँ—
• “क्या भारत के ये राज्य हमेशा से ऐसे ही थे?”

यहीं से बातचीत थोड़ी दिलचस्प हो जाती है।

किसी विद्यार्थी को लगता है कि शायद सीमाएं हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। कोई कहता है कि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता के समय ही हो गया था। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास और संविधान को साथ रखकर देखते हैं, तो पता चलता है कि भारत का वर्तमान प्रशासनिक नक्शा एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है।

राज्यों के नाम बदले हैं, सीमाएं बदली हैं, नए राज्य बने हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन हुआ है।

इसलिए “संघ और उसका राज्यक्षेत्र” मेरे लिए केवल भारतीय संविधान का एक छोटा अध्याय नहीं है।

यह उस सवाल का उत्तर है कि—

भारत एक संघ के रूप में अपनी एकता बनाए रखते हुए अपने राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे कर सकता है?

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संघ और उसका राज्यक्षेत्र क्या है?

भारतीय संविधान के भाग-I का विषय है—

संघ और उसका राज्यक्षेत्र।

इस भाग में मुख्य रूप से अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के प्रावधान हैं।

पहली नजर में चार अनुच्छेद बहुत कम लगते हैं, लेकिन इन्हीं में भारत के नाम, राज्यक्षेत्र, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मिलती है।

मैं विद्यार्थियों को इन चार अनुच्छेदों को याद कराने के बजाय पहले इनका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ।

मैं कहता हूँ—

• अनुच्छेद 1 — भारत की पहचान
• अनुच्छेद 2 — नए राज्य का प्रवेश या स्थापना
• अनुच्छेद 3 — राज्यों में परिवर्तन
• अनुच्छेद 4 — उन परिवर्तनों के कारण आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था

अब इन्हें एक-एक करके समझते हैं।

अनुच्छेद 1: भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ है

अनुच्छेद 1 भारत की संवैधानिक पहचान से संबंधित है।

संविधान कहता है— “India, that is Bharat, shall be a Union of States.” अर्थात्— भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।

यहां एक शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए—

“Union” ( संघ)

भारतीय संविधान ने भारत के लिए “Union of States” शब्द का इस्तेमाल किया है। इसे केवल भाषा का अंतर समझकर आगे बढ़ जाना ठीक नहीं है।

भारतीय संविधान में संघ की एकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन भारत की एकता किसी ऐसे समझौते पर आधारित नहीं है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग होने का अधिकार रखते हों।

इसीलिए भारतीय संघ को समझते समय राष्ट्रीय एकता और संघीय संरचना दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए।

भारत का राज्यक्षेत्र क्या है?

अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर भारत राज्यों का संघ है तो क्या भारत का राज्यक्षेत्र केवल राज्यों से मिलकर बना है?

नहीं।

भारत के राज्यक्षेत्र की अवधारणा राज्यों से अधिक व्यापक है। इसमें राज्यों के क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्रों की भी व्यवस्था की गई है। यहीं पर एक सामान्य भ्रम दूर करना जरूरी है।

“राज्य” और “राज्यक्षेत्र” समान शब्द नहीं हैं।

राज्य भारत के राज्यक्षेत्र का हिस्सा हैं।

इसलिए जब परीक्षा में “भारत के राज्यक्षेत्र” के बारे में पूछा जाए तो केवल राज्यों की सूची के बारे में सोचने के बजाय पूरी संवैधानिक अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए।

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इसे एक आसान उदाहरण से समझिए

मैं कक्षा में विद्यार्थियों से कभी-कभी कहता हूँ—

• मान लीजिए एक बहुत बड़ा विद्यालय है। उसमें कई कक्षाएं हैं। हर कक्षा की अपनी पहचान है, लेकिन सभी कक्षाएं उसी विद्यालय का हिस्सा हैं।
• अब विद्यालय की प्रशासनिक जरूरत बदलती है।
• किसी बड़ी कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है।
• किसी छोटी कक्षा को दूसरी कक्षा के साथ जोड़ दिया जाता है।
• किसी कक्षा का नाम बदल दिया जाता है।
• इन बदलावों से विद्यालय की मूल पहचान समाप्त नहीं होती।

यह उदाहरण केवल अवधारणा समझाने के लिए है। भारत और विद्यालय की संवैधानिक प्रकृति की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इससे एक बात आसानी से समझ आती है—

प्रशासनिक संरचना में बदलाव और मूल इकाई का अस्तित्व अलग-अलग बातें हो सकती हैं। इसी विचार को भारत के राज्यों के संदर्भ में समझना उपयोगी है।

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अनुच्छेद 2: क्या भारत में नया राज्य आ सकता है?

अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए—

“यदि किसी नए क्षेत्र को भारत के संघ में शामिल करना हो तो संविधान में इसकी व्यवस्था है या नहीं?”

इस प्रश्न का संबंध अनुच्छेद 2 से है।

अनुच्छेद 2 संसद को कानून द्वारा नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश देने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है—

संसद।

अर्थात् नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित संवैधानिक शक्ति संसद के पास है।

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अनुच्छेद 2 को याद रखने का मेरा तरीका

मैं इसे विद्यार्थियों से केवल एक लाइन में याद करने को कहता हूँ—

“अनुच्छेद 2 — नए राज्य का प्रवेश या स्थापना।”

अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली परीक्षा अक्सर अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर पर होती है।

अनुच्छेद 3: राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की शक्ति

अनुच्छेद 3 भारतीय राजव्यवस्था के इस अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत संसद कानून द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए—

क्या राज्य की सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति जरूरी है?

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है।

मान लीजिए संसद के सामने किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम से संबंधित विधेयक आया। क्या संसद बिना किसी प्रक्रिया के सीधे उसे पारित कर सकती है?

नहीं।

ऐसे विधेयक के संबंध में संविधान राष्ट्रपति की भूमिका निर्धारित करता है। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेज सकते हैं/भेजते हैं, जैसा संविधान में निर्धारित है।

लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है—

“राय” और “सहमति” एक ही चीज नहीं है।

राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

• लेकिन उसकी राय को स्वीकार करना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है।
• मैं विद्यार्थियों को यही बात बार-बार समझाता हूँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी शब्द के आसपास विकल्प बनाए जाते हैं।

यदि प्रश्न में लिखा हो—

“राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है।”

तो सावधान हो जाइए। संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए “विचार” और “सहमति” के अंतर को याद रखना जरूरी है।

एक और अध्यापक वाला उदाहरण

• मान लीजिए किसी विद्यालय में एक कक्षा की व्यवस्था बदलने का प्रस्ताव है।
• विद्यालय प्रबंधन उस कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षक से पूछता है—

“आपकी राय क्या है?”

वे अपनी राय देते हैं।

अब राय जानना जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसी व्यक्ति या संस्था के पास रह सकता है जिसे नियमों के अनुसार वह शक्ति दी गई है।

इसी तरह अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की राय और अंतिम संवैधानिक शक्ति के बीच अंतर समझना चाहिए।

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अनुच्छेद 4: अनुसूचियों में परिवर्तन कैसे होगा?

अब मान लीजिए अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई कानून बना दिया गया।

तो उससे संविधान की अनुसूचियों में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।

यहीं अनुच्छेद 4 महत्वपूर्ण हो जाता है।

अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

इसे परीक्षा की भाषा में बहुत सावधानी से याद करना चाहिए।

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प्रथम अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विवरण दिया जाता है। इसलिए यदि राज्यों की संरचना या उनके क्षेत्रीय विवरण में बदलाव होता है, तो प्रथम अनुसूची में भी आवश्यक परिवर्तन करने पड़ सकते हैं।

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चतुर्थ अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है?

चतुर्थ अनुसूची का संबंध राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से है।

इसलिए राज्यों की संरचना में परिवर्तन होने पर इससे जुड़े संवैधानिक विवरणों में भी आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।

अनुच्छेद 4 इसी प्रकार के आवश्यक परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

राज्यों का पुनर्गठन आखिर क्यों हुआ?

• यह सवाल केवल संविधान पढ़ने से पूरा नहीं होता।
• इसके लिए हमें स्वतंत्रता के बाद के भारत की परिस्थितियों को भी समझना होगा।
• स्वतंत्रता के समय भारत प्रशासनिक, भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं से भरा हुआ था।
• अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी भाषा थी।
• अपनी सांस्कृतिक पहचान थी।
• कहीं भौगोलिक परिस्थितियां अलग थीं।
• कहीं प्रशासनिक आवश्यकताएं अलग थीं।

ऐसे में धीरे-धीरे यह सवाल उठा कि क्या राज्यों की सीमाओं को नई परिस्थितियों के अनुसार पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

यह बहस आगे चलकर राज्यों के पुनर्गठन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बदल गई।

क्या राज्यों का निर्माण केवल भाषा के आधार पर हुआ?

• यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में राज्य केवल भाषा के आधार पर बनाए गए।
• भाषा निश्चित रूप से राज्यों के पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण आधार रही, लेकिन इसके साथ प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अन्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण रही हैं।
• 1956 का States Reorganisation Act राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
• इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के बाद आज भारत के प्रशासनिक नक्शे को देखना भी अलग अनुभव देता है।
• आपको केवल रंगों से बने राज्य नहीं दिखाई देते।
• आपको उनके पीछे की संवैधानिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया भी दिखाई देने लगती है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या अंतर है?

अब एक सामान्य सवाल यह है कि — “राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों भारत का हिस्सा हैं, तो फिर दोनों को अलग क्यों रखा गया?”

• इसका उत्तर उनकी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था में मिलता है।
• राज्यों की अपनी संवैधानिक सरकार और संघीय व्यवस्था में विशिष्ट भूमिका होती है।
• संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से संचालित हो सकती है।
• यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों की व्यवस्था बिल्कुल समान नहीं है।
• इसलिए किसी एक केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था देखकर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समान निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

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इस अध्याय को पढ़ते समय मेरी सबसे जरूरी सलाह

यदि आप UPSC, UPPCS, SSC, रेलवे, पुलिस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अध्याय को केवल रटने की कोशिश न करें।

पहले चार सवाल अपने आप से पूछें—
भारत क्या है?
→ राज्यों का संघ।
नया राज्य कैसे आ सकता है?
→ अनुच्छेद 2 से संबंधित व्यवस्था।
मौजूदा राज्यों में परिवर्तन कैसे हो सकता है?
→ अनुच्छेद 3।
उस परिवर्तन से अनुसूचियों में जरूरी बदलाव और उसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी?
→ अनुच्छेद 4।
अब यह अध्याय अपने आप एक कहानी की तरह याद होने लगता है।

चार अनुच्छेदों को एक कहानी में याद कीजिए

मैं अगर कक्षा समाप्त होने से पहले विद्यार्थियों को केवल एक मिनट में यह अध्याय दोहराऊँ, तो शायद इस तरह कहूँगा—

पहले भारत की पहचान बताई गई — अनुच्छेद 1।

फिर नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की व्यवस्था — अनुच्छेद 2।

फिर राज्यों को बनाने और उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में बदलाव की शक्ति — अनुच्छेद 3।

और अंत में इन परिवर्तनों से संबंधित अनुसूचियों में आवश्यक बदलाव की व्यवस्था — अनुच्छेद 4।

यानी—

1 = पहचान
2 = प्रवेश
3 = परिवर्तन
4 = संवैधानिक समायोजन

इसे मैंने विद्यार्थियों के लिए जानबूझकर इस रूप में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी विषय तब अधिक समय तक याद रहता है जब उसका अपना एक मानसिक ढांचा बना लिया जाए।

परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

प्रश्न: भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है?

उत्तर: राज्यों के संघ के रूप में।

प्रश्न: नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: अनुच्छेद 2।

प्रश्न: राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: अनुच्छेद 3।

प्रश्न: राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है?

उत्तर: संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

प्रश्न: क्या राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। संबंधित प्रक्रिया में उसके विचार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उसकी राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है।

प्रश्न: अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है?

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एक छोटी-सी पुनरावृत्ति

अगर आपने यह हमारा पूरा लेख पढ़ लिया है, तो अब बिना ऊपर देखे इन चार शब्दों को याद करने की कोशिश कीजिए—

पहचान → प्रवेश → परिवर्तन → समायोजन

यही इस पूरे अध्याय की रीढ़ है।

अनुच्छेद 1 → पहचान
अनुच्छेद 2 → प्रवेश/स्थापना
अनुच्छेद 3 → राज्यों का पुनर्गठन
अनुच्छेद 4 → आवश्यक अनुसूचीगत परिवर्तन

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निष्कर्ष: भारत का नक्शा केवल नक्शा नहीं है

जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो सामान्यतः हमारी नजर राज्यों की सीमाओं पर जाती है।

लेकिन संविधान पढ़ने के बाद वही नक्शा हमें एक दूसरी कहानी सुनाने लगता है।

वह बताता है कि भारत में विविधता कितनी बड़ी है।

वह बताता है कि प्रशासनिक जरूरतें समय के साथ बदल सकती हैं।

वह बताता है कि राज्य स्थिर प्रशासनिक इकाइयां होते हुए भी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्गठित किए जा सकते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण बात—

वह बताता है कि भारत की एकता और राज्यों की विविधता को एक साथ संभालने के लिए संविधान ने कितनी सोच-समझकर व्यवस्था बनाई है।

इसीलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ—

संविधान को केवल अनुच्छेदों की सूची मत समझिए।

हर अनुच्छेद के पीछे यह सवाल खोजिए कि—

“इसे रखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?”

जब आप यह सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तो भारतीय राजव्यवस्था आपको रटने वाला विषय कम और समझने वाला विषय अधिक लगने लगेगा।

“संघ और उसका राज्यक्षेत्र” भी उसी समझ की शुरुआत है।

भारत एक है।

उसके भीतर अनेक राज्य हैं।

उनकी पहचान अलग हो सकती है।

उनकी सीमाएं समय के साथ बदल सकती हैं।

लेकिन इन सबको एक संवैधानिक ढांचे में जोड़कर रखने वाली मूल व्यवस्था भारत का संविधान प्रदान करता है।

और शायद यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है—

नक्शा बदल सकता है, प्रशासनिक सीमाएं बदल सकती हैं, राज्यों के नाम बदल सकते हैं; लेकिन संवैधानिक व्यवस्था इन परिवर्तनों को राष्ट्रीय एकता के ढांचे के भीतर संभालने का रास्ता देती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) जो परीक्षा से संबन्धित है

लेखक की बात

लेखक: जय प्रकाश
भूमिका:पहले शिक्षक के तौर पर तौर पर पढाया हूँ- ExamDW Content Team]

मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कठिन संवैधानिक विषयों को केवल परिभाषाओं के रूप में नहीं, बल्कि सरल उदाहरणों और रोजमर्रा की भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। और आज भी अपने इस लेखन में समझाया हूँ

मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल यह याद कराना नहीं है कि “अनुच्छेद में क्या लिखा है”, बल्कि यह समझाना है कि “संविधान ने ऐसा प्रावधान क्यों रखा होगा।” इसी सोच के साथ यह लेख तैयार किया गया है।

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तथ्य-जांच के लिए आधिकारिक स्रोत

इस लेख में संवैधानिक तथ्यों को प्रकाशित करने से पहले भारत सरकार के आधिकारिक संविधान पाठ तथा India Code में उपलब्ध संबंधित प्रावधानों से मिलान करना उचित है। पाठकों को भी संवैधानिक विषयों के अध्ययन के लिए आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।