प्रश्न 1: (कथन-कारण) 'संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना करता है। कारण (ब): संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका (Executive) अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका (Legislative) के प्रति उत्तरदायी होती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र के लिए तथा 163 और 164 राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) है। प्रश्न 2: (बहुविकल्पीय) 'संसदीय लोकतंत्र का आधार' (SSC CGL/Police 2024-25) संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति (Real Executive Power) किसके पास होती है? (A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद (C) संसद (D) सर्वोच्च न्यायालय उत्तर: (B) व्याख्या: राष्ट्रपति केवल 'नाममात्र' (Nominal) का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री 'वास्तविक' (De-facto) प्रमुख होता है। प्रश्न 3: (मिलान) 'संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) बहुमत प्राप्त दल का शासन - 1. कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना (b) सामूहिक उत्तरदायित्व - 2. चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी (c) राजनीतिक एकरूपता - 3. प्रधानमंत्री का सदन को भंग करने की सलाह देना (d) निचली सदन का विघटन - 4. मंत्रिपरिषद के सदस्यों का एक ही विचारधारा का होना कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) प्रश्न 4: (गद्यांश आधारित) 'उत्तरदायी सरकार' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "संसदीय व्यवस्था को 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' या 'उत्तरदायी सरकार' भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे निचले सदन का विश्वास प्राप्त होता है।" प्रश्न: यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित हो जाए, तो क्या होगा? (A) केवल प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा। (B) पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। (C) केवल संबंधित मंत्री इस्तीफा देगा। (D) संसद भंग हो जाएगी। उत्तर: (B) व्याख्या: सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) का अर्थ है कि "वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं"। प्रश्न 5: (बहुविकल्पीय) 'संसदीय व्यवस्था का स्रोत' (Railway/Banking 2025-26) भारत ने संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई है? (A) अमेरिका (USA) (B) ब्रिटेन (UK) (C) कनाडा (D) आयरलैंड उत्तर: (B) व्याख्या: हालाँकि भारतीय व्यवस्था काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारत 'गणतंत्र' है (प्रमुख चुना जाता है) जबकि ब्रिटेन 'राजतंत्र' (प्रमुख वंशानुगत) है। प्रश्न 6: (कथन-कारण) 'मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण (ब): अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। चूँकि सरकार लोकसभा के बहुमत से बनती है, इसलिए उसे हटाने का अधिकार (अविश्वास प्रस्ताव) भी केवल लोकसभा के पास है [1]. प्रश्न 7: (बहुविकल्पीय) 'दोहरी सदस्यता' (SSC CGL/Police 2024-25) संसदीय सरकार में 'दोहरी सदस्यता' (Dual Membership) का क्या अर्थ है? (A) एक व्यक्ति दो राज्यों का मुख्यमंत्री होना। (B) एक व्यक्ति का कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य होना। (C) एक व्यक्ति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होना। (D) भारत और विदेश दोनों की नागरिकता होना। उत्तर: (B) व्याख्या: संसदीय व्यवस्था में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस प्रकार मंत्री कार्यपालिका (सरकार) का हिस्सा भी होता है और विधायिका (संसद) का भी [1, 2]. प्रश्न 8: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) लोक लेखा समिति (PAC) - 1. केवल लोकसभा के 30 सदस्य (b) प्राकलन समिति (Estimates) - 2. कैग (CAG) की रिपोर्ट की जाँच करना (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति - 3. अल्पकालिक चर्चा (d) नियम समिति - 4. सरकारी कंपनियों के लेखों की जाँच कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: लोक लेखा समिति में 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) होते हैं, जबकि प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति है जिसमें सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं [1, 3]. प्रश्न 9: (गद्यांश आधारित) 'संसद का विघटन' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "संसदीय व्यवस्था में निचले सदन (लोकसभा) का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है।" प्रश्न: राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? (A) अनुच्छेद 75 (B) अनुच्छेद 85 (C) अनुच्छेद 108 (D) अनुच्छेद 123 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है [4]. प्रश्न 10: (बहुविकल्पीय) 'नाममात्र बनाम वास्तविक प्रमुख' (Railway/Police 2025) भारतीय संसदीय व्यवस्था में 'राज्य का प्रमुख' (Head of State) और 'सरकार का प्रमुख' (Head of Government) क्रमशः कौन हैं? (A) प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति (B) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री (C) मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति (D) केवल प्रधानमंत्री उत्तर: (B) व्याख्या: राष्ट्रपति 'डी-ज्यूरे' (कानूनी) प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री 'डी-फैक्टो' (वास्तविक) कार्यकारी प्रमुख है प्रश्न 11: (कथन-कारण) 'संसद के सत्र और राष्ट्रपति' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आहूत (Summon) करता है। कारण (ब): संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 85 के अनुसार, यह राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि संसद वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य मिले। प्रश्न 12: (बहुविकल्पीय) 'धन विधेयक की शक्ति' (SSC CGL/Police 2024-25) धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में राज्यसभा के पास कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? (A) वह इसे पूरी तरह खारिज कर सकती है। (B) वह इसमें संशोधन कर सकती है। (C) वह इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। (D) वह इसे राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा इसे न तो खारिज कर सकती है और न ही संशोधित, वह केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है। प्रश्न 13: (मिलान) 'संसदीय शब्दावली और अर्थ' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) स्थगन (Adjournment) - 1. सदन के सत्र को पूर्णतः समाप्त करना (b) सत्रावसान (Prorogation) - 2. सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना (c) विघटन (Dissolution) - 3. बिना चर्चा के मतदान कराना (d) गिलोटिन (Guillotine) - 4. निचले सदन का कार्यकाल समाप्त करना कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) व्याख्या: स्थगन पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न 14: (गद्यांश आधारित) 'संयुक्त बैठक (Joint Sitting)' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है।" प्रश्न: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) भारत का उपराष्ट्रपति (राज्यसभा सभापति) (C) लोकसभा अध्यक्ष (D) प्रधानमंत्री उत्तर: (C) व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का 'उपसभापति' अध्यक्षता करता है। सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करता। प्रश्न 15: (बहुविकल्पीय) 'संसदीय विशेषाधिकार' (Railway/Police 2025-26) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को सदन में 'भाषण की स्वतंत्रता' और कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है? (A) अनुच्छेद 102 (B) अनुच्छेद 105 (C) अनुच्छेद 110 (D) अनुच्छेद 121 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों को स्पष्ट करता है, ताकि सांसद बिना किसी बाहरी दबाव के अपना पक्ष रख सकें। प्रश्न 16: (बहुविकल्पीय) 'संसद की गणपूर्ति (Quorum)' (SSC CGL/Police 2024-25) संसद के किसी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या (गणपूर्ति) कितनी होनी चाहिए? (A) कुल सदस्यों का 1/5 भाग (B) कुल सदस्यों का 1/10 भाग (C) कुल सदस्यों का 1/3 भाग (D) कुल सदस्यों का 1/2 भाग उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10वाँ हिस्सा (पीठासीन अधिकारी सहित) उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रश्न 17: (कथन-कारण) 'अविश्वास प्रस्ताव' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कारण (ब): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (C) व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है क्योंकि सरकार लोकसभा के बहुमत पर टिकी होती है। राज्यसभा के पास सरकार गिराने की शक्ति नहीं होती। प्रश्न 18: (मिलान) 'संसदीय प्रस्ताव और उद्देश्य' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) स्थगन प्रस्ताव (Adjournment) - 1. किसी विशिष्ट मंत्री की आलोचना हेतु (b) निंदा प्रस्ताव (Censure) - 2. लोक महत्व के निश्चित मुद्दे पर चर्चा हेतु (c) ध्यानाकर्षण (Calling Attention) - 3. सदन की राय जानने हेतु (d) अविश्वास प्रस्ताव - 4. पूरी मंत्रिपरिषद को हटाने हेतु कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-4, d-3 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) प्रश्न 19: (बहुविकल्पीय) 'शून्य काल (Zero Hour)' (Railway/Banking 2025-26) संसदीय कार्यप्रणाली में 'शून्य काल' किसकी देन है? (A) ब्रिटिश संसदीय परंपरा की (B) अमेरिकी कांग्रेस की (C) भारतीय संसदीय नवाचार (1962) की (D) स्विस शासन प्रणाली की उत्तर: (C) व्याख्या: शून्य काल औपचारिक नियमों में वर्णित नहीं है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है जहाँ सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। प्रश्न 20: (गद्यांश आधारित) 'लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव' (UPSC/PCS 2024) गद्यांश: "नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के बाद सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही एक अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव किया जाता है।" प्रश्न: लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? (A) निवर्तमान अध्यक्ष (B) भारत का राष्ट्रपति (C) चुनाव आयोग (D) प्रधानमंत्री उत्तर: (B) व्याख्या: अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि 'अध्यक्ष' निर्धारित करता है। प्रश्न 21: (बहुविकल्पीय) 'तारांकित प्रश्न (Starred Questions)' (SSC CGL/Police 2024-25) संसदीय कार्यप्रणाली में 'तारांकित प्रश्न' के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? (A) इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है। (B) इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (C) इनके लिए 15 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य नहीं है। (D) ये केवल निजी सदस्यों से पूछे जा सकते हैं। उत्तर: (B) व्याख्या: तारांकित प्रश्नों को एक विशिष्ट 'तारे' (*) से चिह्नित किया जाता है। चूँकि इनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है, इसलिए सदस्यों को 'पूरक प्रश्न' (Supplementary Questions) पूछने का अवसर मिलता है। प्रश्न 22: (कथन-कारण) 'राज्यसभा का सभापति' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कारण (ब): भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 89 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह सदन का सदस्य नहीं होता, इसी कारण उसे सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत बराबर होने पर वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) दे सकता है। प्रश्न 23: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ और सदस्य संख्या' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) प्राकलन समिति (Estimates) - 1. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) (b) लोक लेखा समिति (PAC) - 2. 30 सदस्य (सभी लोकसभा से) (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति - 3. 15 सदस्य (10 LS + 5 RS) (d) कार्य मंत्रणा समिति (LS) - 4. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 उत्तर: (A) व्याख्या: प्राकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्रश्न 24: (गद्यांश आधारित) 'दलबदल कानून (10वीं अनुसूची)' (UPSC/PCS 2025-26) गद्यांश: "52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा दलबदल विरोधी कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है।" प्रश्न: दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) निर्वाचन आयोग (C) सदन का अध्यक्ष या सभापति (D) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उत्तर: (C) व्याख्या: 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। हालाँकि, 'किहोतो होलोहन' वाद (1992) के बाद इस निर्णय की 'न्यायिक समीक्षा' की जा सकती है। प्रश्न 25: (बहुविकल्पीय) 'लेम डक' (Lame Duck) सत्र (Railway/Police 2025) संसदीय शब्दावली में 'लेम डक' (Lame Duck) सत्र का क्या अर्थ है? (A) नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र। (B) जब विपक्ष के सभी सदस्य वॉक-आउट कर दें। (C) बजट सत्र का पहला दिन। (D) जब कोई सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक गायब रहे। उत्तर: (A) व्याख्या: पुरानी लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित नहीं हो पाते, उन्हें 'लेम डक' कहा जाता है। प्रश्न 26: (बहुविकल्पीय) 'धन विधेयक का प्रमाणीकरण' (UPSC/SSC 2024-25) कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) वित्त मंत्री (C) लोकसभा अध्यक्ष (D) राज्यसभा का सभापति उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। [1] प्रश्न 27: (कथन-कारण) 'सत्र का सत्रावसान' (State PCS 2023-24) कथन (अ): 'सत्रावसान' (Prorogation) से सदन के समक्ष विचाराधीन सभी विधेयक (Bills) समाप्त हो जाते हैं। कारण (ब): सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा किया जाता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (D) व्याख्या: सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है (पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं)। सत्रावसान से केवल 'सूचनाएं/नोटिस' समाप्त होते हैं, विचाराधीन विधेयक (Bills) समाप्त नहीं होते हैं। [1] प्रश्न 28: (मिलान) 'बजट के चरण' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) बजट का प्रस्तुतीकरण - 1. वित्त विधेयक का पारित होना (b) विनियोग विधेयक - 2. संचित निधि से धन निकालने की अनुमति (c) वित्त विधेयक - 3. वार्षिक वित्तीय विवरण (अनु. 112) (d) गिलोटिन (Guillotine) - 4. मांगों पर चर्चा समाप्त कर सीधे मतदान कूट (Code): (A) a-3, b-2, c-1, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-4, d-1 उत्तर: (A) प्रश्न 29: (गद्यांश आधारित) 'संयुक्त बैठक और कोरम' (UPSC/PCS 2025) गद्यांश: "अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति (Quorum) अनिवार्य है।" प्रश्न: संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? (A) केवल लोकसभा का 1/10 भाग (B) केवल राज्यसभा का 1/10 भाग (C) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग (D) 50 सदस्य उत्तर: (C) व्याख्या: संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा के नियमों के अनुसार होता है। इसके लिए दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। [1] प्रश्न 30: (बहुविकल्पीय) 'विश्वास मत' (Police/Railway 2025) 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? (A) यह केवल विपक्ष द्वारा लाया जाता है। (B) यह केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। (C) यह सरकार (मंत्रिपरिषद) द्वारा अपना बहुमत साबित करने हेतु लाया जाता है। (D) इसके पारित होने पर सरकार गिर जाती है। उत्तर: (C) व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, जबकि विश्वास मत स्वयं सरकार द्वारा यह दिखाने के लिए लाया जाता है कि उसे सदन का समर्थन प्राप्त है प्रश्न 31: (कथन-कारण) 'पॉकेट वीटो का प्रयोग' (UPSC/State PCS 2022-23) कथन (अ): भारत के राष्ट्रपति के पास 'पॉकेट वीटो' की शक्ति है जिसके तहत वह किसी विधेयक पर न तो सहमति देता है और न ही उसे वापस करता है। कारण (ब): भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकता है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक' पर इसका प्रयोग किया था। प्रश्न 32: (बहुविकल्पीय) 'संसद की संचित निधि' (SSC CGL/Police 2024-25) भारत की 'संचित निधि' (Consolidated Fund) से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) भारत की संसद (C) भारत का प्रधानमंत्री (D) संघीय वित्त मंत्री उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 266(1) के अनुसार, संचित निधि से कोई भी धन केवल 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) के माध्यम से संसद की अनुमति के बाद ही निकाला जा सकता है। प्रश्न 33: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ और उनके कार्य' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) प्राकलन समिति (Estimates) - 1. वित्तीय अपव्यय और कैग (CAG) रिपोर्ट की जाँच (b) लोक लेखा समिति (PAC) - 2. बजट में शामिल खर्चों की मितव्ययिता की जाँच (c) विशेषाधिकार समिति - 3. मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की जाँच (d) सरकारी आश्वासन समिति - 4. सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार हनन की जाँच कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 (D) a-4, b-1, c-2, d-3 उत्तर: (A) प्रश्न 34: (गद्यांश आधारित) 'राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ' (UPSC/PCS 2025) गद्यांश: "राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके पास कुछ ऐसी अनन्य शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं।" प्रश्न: 'नई अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के पास है? (A) अनुच्छेद 249 (B) अनुच्छेद 312 (C) अनुच्छेद 320 (D) अनुच्छेद 368 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। प्रश्न 35: (बहुविकल्पीय) 'दलबदल कानून और अयोग्यता' (Railway/Police 2025-26) 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) भारत का निर्वाचन आयोग (C) संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति (D) सर्वोच्च न्यायालय उत्तर: (C) व्याख्या: 52वें संशोधन (1985) के अनुसार यह शक्ति पीठासीन अधिकारी को दी गई है। हालाँकि, इस निर्णय की 'न्यायिक समीक्षा' की जा सकती है। प्रश्न 36: (कथन-कारण) 'प्रथम लोकसभा का गठन' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): भारत की प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। कारण (ब): भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में आयोजित हुए थे। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: स्वतंत्र भारत के पहले चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा अस्तित्व में आई और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। प्रश्न 37: (बहुविकल्पीय) 'निर्णायक मत (Casting Vote)' (UPSC/State PCS 2023-24) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को मत बराबर होने की स्थिति में 'निर्णायक मत' देने का अधिकार है? (A) अनुच्छेद 93 (B) अनुच्छेद 100 (C) अनुच्छेद 105 (D) अनुच्छेद 110 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, तो वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है। प्रश्न 38: (मिलान) 'संसदीय प्रस्ताव और उनकी प्रकृति' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) कटौती प्रस्ताव (Cut Motion) - 1. मंत्रियों के आश्वासनों की निगरानी (b) विशेषाधिकार प्रस्ताव - 2. बजट मांगों में कमी करना (c) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव - 3. गलत सूचना देने पर मंत्री के विरुद्ध (d) सरकारी आश्वासन समिति - 4. अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर कूट (Code): (A) a-2, b-3, c-4, d-1 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-1, c-2, d-3 उत्तर: (A) प्रश्न 39: (गद्यांश आधारित) 'विपक्ष का नेता' (UPSC/State PCS 2025) गद्यांश: "संसदीय लोकतंत्र में 'विपक्ष के नेता' का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और वह विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होता है।" प्रश्न: विपक्ष का नेता बनने हेतु किसी दल के पास सदन की कुल सीटों का कम से कम कितना हिस्सा होना अनिवार्य है? (A) 1/5 भाग (B) 1/10 भाग (C) 1/3 भाग (D) 50 सीटें उत्तर: (B) व्याख्या: लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु संबंधित दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% (लोकसभा में 55 सीटें) होना आवश्यक है। प्रश्न 40: (बहुविकल्पीय) 'संसदीय समितियाँ' (Railway/Police 2026) संसद की वह कौन सी समिति है जिसमें 'राज्यसभा' का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता? (A) लोक लेखा समिति (B) प्राकलन समिति (Estimates Committee) (C) सार्वजनिक उपक्रम समिति (D) विशेषाधिकार समिति उत्तर: (B) व्याख्या: प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रश्न 41: (बहुविकल्पीय) 'शून्य काल (Zero Hour)' (SSC CGL/Police 2024-25) भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली में 'शून्य काल' का विचार किस देश की देन है? (A) ब्रिटेन (B) अमेरिका (C) भारत (नवाचार) (D) स्विट्जरलैंड उत्तर: (C) व्याख्या: शून्य काल भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 से अस्तित्व में आया। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। [1, 2] प्रश्न 42: (कथन-कारण) 'राज्यसभा की विशेष शक्ति' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत कर सकती है। कारण (ब): राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और संघीय ढांचे की रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: चूँकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्यों में भी कार्य करते हैं, इसलिए राज्यों के प्रतिनिधि सदन (राज्यसभा) को यह विशेष शक्ति दी गई है। [3, 4] प्रश्न 43: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) लोक लेखा समिति (PAC) - 1. 30 सदस्य (केवल लोकसभा) (b) प्राकलन समिति - 2. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) (c) विशेषाधिकार समिति - 3. सदन की अवमानना की जाँच (d) कार्य मंत्रणा समिति - 4. सदन के समय का प्रबंधन कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-4, d-3 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) व्याख्या: प्राकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति को 'प्राकलन समिति की जुड़वां बहन' भी कहा जाता है। [5, 6] प्रश्न 44: (गद्यांश आधारित) 'दलबदल विरोधी कानून' (UPSC/PCS 2025-26) गद्यांश: "52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करती है।" प्रश्न: दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) निर्वाचन आयोग (C) सदन का अध्यक्ष/सभापति (D) उच्चतम न्यायालय उत्तर: (C) व्याख्या: पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि 'किहोतो होलोहन' वाद (1992) के बाद इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। [7, 8] प्रश्न 45: (बहुविकल्पीय) 'संसद का कोरम' (Railway/Police/Teaching 2024-25) संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या (गणपूर्ति) क्या है? (A) कुल सदस्यों का 1/5 (B) कुल सदस्यों का 1/10 (C) 50 सदस्य (D) कुल सदस्यों का 1/3 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वाँ हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रश्न 46: (बहुविकल्पीय) 'सदन का स्थगन' (UPSC/State PCS 2024-25) संसद के किसी सदन की बैठक को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए 'स्थगित' (Adjourned) करने की शक्ति किसके पास होती है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) भारत का प्रधानमंत्री (C) संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) (D) संसदीय कार्य मंत्री उत्तर: (C) व्याख्या: बैठक का स्थगन (Adjournment) अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, 'सत्रावसान' (Prorogation) और 'विघटन' (Dissolution) केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है [1, 2]. प्रश्न 47: (कथन-कारण) 'धन विधेयक का राज्यसभा में दर्जा' (UPSC/PCS 2023-24) कथन (अ): राज्यसभा धन विधेयक (Money Bill) को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। कारण (ब): राज्यसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला सदन नहीं है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार, 'वित्तीय मामलों' पर जनता के निर्वाचित सदन (लोकसभा) का वर्चस्व होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है [3, 4]. प्रश्न 48: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ और उनके कार्य' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) लोक लेखा समिति (PAC) - 1. बजटीय खर्चों में मितव्ययिता का सुझाव देना (b) प्राकलन समिति - 2. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जाँच (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति - 3. सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन की जाँच (d) विशेषाधिकार समिति - 4. सदस्यों के अधिकारों के हनन की जाँच कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-4, d-3 (C) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: लोक लेखा समिति को 'प्राकलन समिति की जुड़वां बहन' कहा जाता है क्योंकि दोनों वित्तीय नियंत्रण का कार्य करती हैं [5, 6]. प्रश्न 49: (गद्यांश आधारित) 'गणपूर्ति (Quorum)' (SSC CGL/Police 2025-26) गद्यांश: "संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।" प्रश्न: यदि सदन में कोरम पूरा नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी का क्या कर्तव्य है? (A) वह चर्चा जारी रख सकता है। (B) वह सदन को स्थगित कर देगा या बैठक को कोरम पूरा होने तक रोक देगा। (C) वह राष्ट्रपति को सूचित करेगा। (D) वह अनुपस्थित सदस्यों पर जुर्माना लगाएगा। उत्तर: (B) व्याख्या: कोरम सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग (पीठासीन अधिकारी सहित) होता है। इसके अभाव में सदन की कार्यवाही कानूनी रूप से मान्य नहीं होती प्रश्न 50: (कथन-कारण) 'संसदीय विशेषाधिकार' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): संसद के किसी सदस्य को दीवानी मामलों में सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कारण (ब): यह छूट सदन के सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उपलब्ध है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यह छूट केवल 'दीवानी' (Civil) मामलों में है, 'आपराधिक' (Criminal) या निवारक निरोध मामलों में नहीं। [1, 2] प्रश्न 51: (बहुविकल्पीय) 'दलबदल और अयोग्यता' (SSC CGL/Police 2024-25) 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर किसी सांसद की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है? (A) भारत का राष्ट्रपति (B) भारत का निर्वाचन आयोग (C) सदन का अध्यक्ष या सभापति (D) सर्वोच्च न्यायालय उत्तर: (C) व्याख्या: 52वें संशोधन (1985) के अनुसार यह शक्ति पीठासीन अधिकारी को दी गई है। हालांकि, इस निर्णय की 'न्यायिक समीक्षा' की जा सकती है। [3, 4] प्रश्न 52: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) लोक लेखा समिति (PAC) - 1. केवल लोकसभा के 30 सदस्य (b) प्राकलन समिति (Estimates) - 2. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति - 3. सदन के समय का प्रबंधन (d) कार्य मंत्रणा समिति - 4. सरकारी कंपनियों के लेखों की जाँच कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 उत्तर: (A) व्याख्या: प्राकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। PAC को 'प्राकलन समिति की जुड़वां बहन' भी कहा जाता है। [5, 6] प्रश्न 53: (गद्यांश आधारित) 'संयुक्त बैठक और कोरम' (UPSC/PCS 2025) गद्यांश: "अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।" प्रश्न: संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति (Quorum) क्या है? (A) केवल लोकसभा का 1/10 भाग (B) केवल राज्यसभा का 1/10 भाग (C) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग (D) 50 सदस्य उत्तर: (C) व्याख्या: संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रश्न 54: (बहुविकल्पीय) 'संसदीय व्हिप (Whip)' (UPSC/State PCS 2023-24) भारतीय संसदीय व्यवस्था में 'व्हिप' (सचेतक) के पद का उल्लेख कहाँ मिलता है? (A) भारत के संविधान में (B) संसद की नियमावली में (C) संसदीय कानून (Acts) में (D) इनमें से कहीं नहीं (यह एक परंपरा है) उत्तर: (D) व्याख्या: 'व्हिप' का पद न तो संविधान में है और न ही सदन के नियमों में। यह ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। राजनीतिक दल अपना 'व्हिप' नियुक्त करते हैं जो सदस्यों को पार्टी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराता है। प्रश्न 55: (कथन-कारण) 'प्रोटेम स्पीकर' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): नई लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति 'प्रोटेम स्पीकर' की नियुक्ति करता है। कारण (ब): प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करना है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: राष्ट्रपति सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को 'प्रोटेम स्पीकर' नियुक्त करता है। जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रश्न 56: (बहुविकल्पीय) 'लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? (A) भारत के राष्ट्रपति को (B) भारत के प्रधानमंत्री को (C) लोकसभा के उपाध्यक्ष को (D) राज्यसभा के सभापति को उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 94 के अनुसार, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। प्रश्न 57: (तथ्यात्मक) 'तारांकित प्रश्न (Starred Questions)' (Railway/Banking 2025) संसदीय कार्यप्रणाली में 'तारांकित प्रश्न' के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? (A) इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है। (B) इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (C) इनके लिए कोई पूर्व सूचना आवश्यक नहीं है। (D) इनका उत्तर केवल प्रधानमंत्री ही देते हैं। उत्तर: (B) व्याख्या: तारांकित प्रश्नों को मौखिक रूप से सदन के पटल पर उत्तर दिया जाता है, जिससे सदस्यों को संबंधित मंत्री से क्रॉस-क्वेश्चन (पूरक प्रश्न) पूछने का अवसर मिलता है। प्रश्न 58: (मिलान) 'संसदीय निधियाँ और अनुच्छेद' (UPSC/PCS 2024-25) (a) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) - 1. अनुच्छेद 267 (b) लोक लेखा निधि (Public Account) - 2. अनुच्छेद 266(1) (c) आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) - 3. अनुच्छेद 266(2) कूट (Code): (A) a-2, b-3, c-1 (B) a-1, b-2, c-3 (C) a-3, b-1, c-2 उत्तर: (A) प्रश्न 59: (बहुविकल्पीय) 'गिलोटिन (Guillotine) प्रक्रिया' (UPSC/State PCS 2024-25) संसदीय बजटीय प्रक्रिया में 'गिलोटिन' का क्या अर्थ है? (A) बजट पर सामान्य चर्चा को रोकना। (B) समय की कमी के कारण अनुदान की शेष मांगों को बिना चर्चा के सीधे मतदान के लिए रखना। (C) वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने से पहले का भाषण। (D) राष्ट्रपति द्वारा बजट को वापस करना। उत्तर: (B) व्याख्या: लोकसभा के पास बजट की हर मद पर चर्चा करने का समय नहीं होता। इसलिए, बजट सत्र के अंतिम दिन, अध्यक्ष उन सभी मांगों को मतदान के लिए रख देते हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पाई है। प्रश्न 60: (कथन-कारण) 'शून्य काल (Zero Hour)' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): 'शून्य काल' भारतीय संसदीय नवाचार है जो वर्ष 1962 से अस्तित्व में आया। कारण (ब): यह प्रक्रिया संसद के नियमों (Rules of Procedure) में औपचारिक रूप से वर्णित है। (A) (अ) सही है, (ब) गलत है। (B) (अ) गलत है, (ब) सही है। (C) दोनों सही हैं। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (A) व्याख्या: शून्य काल का उल्लेख संसद की नियम पुस्तिका में नहीं है। यह एक अनौपचारिक साधन है जहाँ सदस्य बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। प्रश्न 61: (मिलान) 'संसदीय प्रस्ताव और उनके उद्देश्य' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence) - 1. किसी विशिष्ट मंत्री की नीति की आलोचना (b) निंदा प्रस्ताव (Censure) - 2. संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटाने हेतु (c) स्थगन प्रस्ताव (Adjournment) - 3. लोक महत्व के निश्चित मुद्दे पर सदन का ध्यान खींचना (d) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention) - 4. किसी तात्कालिक मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोकना कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 उत्तर: (A) प्रश्न 62: (गद्यांश आधारित) 'संसद की संचित निधि' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। सरकार को मिलने वाला समस्त राजस्व इसी निधि में जमा होता है।" प्रश्न: संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित करना अनिवार्य है? (A) वित्त विधेयक (B) विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) (C) धन विधेयक (D) साधारण विधेयक उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 114 के अनुसार, विनियोग विधेयक पारित किए बिना सरकार संचित निधि से एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। प्रश्न 63: (कथन-कारण) 'पॉकेट वीटो' (UPSC/State PCS 2022-23) कथन (अ): भारत के राष्ट्रपति के पास 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) की शक्ति है, जिसके तहत वह किसी विधेयक पर न तो सहमति देता है और न ही उसे वापस करता है। कारण (ब): भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक' पर इसका प्रयोग किया था। प्रश्न 64: (बहुविकल्पीय) 'साधारण विधेयक और राज्यसभा' (SSC CGL/Police 2024-25) यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी 'साधारण विधेयक' को राज्यसभा अस्वीकार कर दे, तो वह उसे अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? (A) 14 दिन (B) 3 महीने (C) 6 महीने (D) 1 वर्ष उत्तर: (C) व्याख्या: साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा को 6 माह की शक्ति प्राप्त है। यदि 6 माह तक गतिरोध बना रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत 'संयुक्त बैठक' बुला सकता है। प्रश्न 65: (बहुविकल्पीय) 'लेखानुदान (Vote on Account)' (Railway/Banking 2025-26) संसदीय बजटीय प्रक्रिया में 'लेखानुदान' का मुख्य उद्देश्य क्या है? (A) बजट पर मतदान को रोकना। (B) बजट पारित होने तक के खर्चों के लिए सरकार को अग्रिम धन (Advance) प्रदान करना। (C) रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त बजट की मांग। (D) पिछले वर्ष के घाटे को पूरा करना। उत्तर: (B) व्याख्या: बजट प्रक्रिया लंबी होती है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। अतः बजट पूर्णतः पास होने तक के खर्च के लिए सरकार लेखानुदान लाती है। प्रश्न 66: (मिलान) 'संसदीय समितियाँ और उनकी संरचना' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) प्राकलन समिति (Estimates) - 1. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) (b) लोक लेखा समिति (PAC) - 2. 30 सदस्य (केवल लोकसभा से) (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति - 3. 15 सदस्य (10 LS + 5 RS) (d) विशेषाधिकार समिति (LS) - 4. 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) प्रश्न 67: (गद्यांश आधारित) 'संसदीय व्यवस्था और छाया कैबिनेट' (UPSC/PCS 2024-25) गद्यांश: "ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में 'छाया कैबिनेट' (Shadow Cabinet) एक अनोखी संस्था है, जहाँ विपक्ष अपना एक समानांतर मंत्रिमंडल बनाता है।" प्रश्न: भारत में 'छाया कैबिनेट' के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? (A) यह भारत में एक संवैधानिक संस्था है। (B) भारत में इसकी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। (C) इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। (D) इसे भारत में 'किचन कैबिनेट' भी कहा जाता है। उत्तर: (B) व्याख्या: भारत में विपक्षी दल छाया कैबिनेट नहीं बनाते हैं; यह केवल ब्रिटिश मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता है। प्रश्न 68: (बहुविकल्पीय) 'किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)' (UPSC/State PCS 2024-25) भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में 'किचन कैबिनेट' के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? (A) यह एक औपचारिक संवैधानिक संस्था है। (B) यह प्रधानमंत्री के 2-4 प्रभावशाली और विश्वसनीय सहयोगियों का अनौपचारिक समूह है। (C) इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। (D) इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है। उत्तर: (B) व्याख्या: किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक इकाई है जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य या मित्र भी शामिल हो सकते हैं। यह 'निर्णय लेने वाली' सबसे छोटी और शक्तिशाली इकाई मानी जाती है [1]। प्रश्न 69: (कथन-कारण) 'संसदीय सचिवालय' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक अलग सचिवालय कर्मचारी वृंद (Secretariat Staff) होता है। कारण (ब): संसद के सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 98 के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के अपने स्वतंत्र सचिवालय हैं। लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के और राज्यसभा सचिवालय सभापति के अधीन कार्य करता है [4]। प्रश्न 70: (बहुविकल्पीय) 'कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) बजट प्रक्रिया के दौरान 'नीतिगत कटौती प्रस्ताव' (Policy Cut Motion) में मांग की राशि को घटाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया जाता है? (A) ₹100 की कमी (B) ₹1 तक की कमी (C) मांग की राशि को ₹1 कर दिया जाना (D) कुल राशि का 10% उत्तर: (C) व्याख्या: नीतिगत कटौती का अर्थ है कि सदस्य मांग के पीछे की नीति को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। इसमें मांग की राशि को घटाकर मात्र ₹1 करने का प्रस्ताव दिया जाता है प्रश्न 71: (बहुविकल्पीय) 'सांकेतिक कटौती' (SSC CGL/Police 2024-25) बजट प्रक्रिया के दौरान 'सांकेतिक कटौती प्रस्ताव' (Token Cut Motion) के तहत कितनी राशि की कटौती का प्रस्ताव दिया जाता है? (A) ₹1 (B) ₹100 (C) कुल मांग का 10% (D) ₹1,000 उत्तर: (B) व्याख्या: सांकेतिक कटौती का उद्देश्य भारत सरकार के किसी विशिष्ट उत्तरदायित्व पर असंतोष व्यक्त करना होता है। इसमें बजट मांग की राशि में से मात्र ₹100 कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रश्न 72: (कथन-कारण) 'संसदीय विशेषाधिकार' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): किसी भी सांसद को दीवानी (Civil) मामलों में सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कारण (ब): यह संरक्षण सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक प्राप्त है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को यह सुरक्षा दी गई है ताकि उनके विधायी कार्यों में बाधा न आए। ध्यान रहे कि यह छूट केवल 'दीवानी' मामलों में है, 'आपराधिक' या 'निवारक निरोध' मामलों में नहीं। प्रश्न 73: (बहुविकल्पीय) 'औचित्य का प्रश्न' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) संसदीय कार्यप्रणाली में 'औचित्य का प्रश्न' (Point of Order) कब उठाया जा सकता है? (A) जब किसी मंत्री ने गलत उत्तर दिया हो। (B) जब सदन की कार्यवाही सदन के नियमों के अनुसार नहीं चल रही हो। (C) जब प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित न हों। (D) जब बजट पर चर्चा अधूरी रह गई हो। उत्तर: (B) व्याख्या: जब सदन के संचालन के नियमों का उल्लंघन होता है, तो कोई भी सदस्य 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' उठा सकता है। इस पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। प्रश्न 74: (गद्यांश आधारित) 'प्रथम अविश्वास प्रस्ताव' (UPSC/PCS 2022-23) गद्यांश: "भारतीय संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव सरकार की स्थिरता की जांच का सबसे बड़ा हथियार रहा है। अब तक कई बार इसका प्रयोग किया जा चुका है।" प्रश्न: भारत में पहली बार 'अविश्वास प्रस्ताव' किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? (A) लाल बहादुर शास्त्री (B) इंदिरा गांधी (C) जवाहरलाल नेहरू (D) मोरारजी देसाई उत्तर: (C) व्याख्या: अगस्त 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, यह प्रस्ताव गिर गया था। प्रश्न 75: (बहुविकल्पीय) 'राज्यसभा के मनोनीत सदस्य' (Railway/Police 2025-26) भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? (A) कला (Art) (B) साहित्य (Literature) (C) समाज सेवा (Social Service) (D) खेल (Sports) उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। (नोट: सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को 'कला' की श्रेणी में मानकर मनोनीत किया गया है, 'खेल' संविधान में अलग से वर्णित नहीं है)। श्न 76: (कथन-कारण) 'संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। कारण (ब): भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है और यहाँ न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की व्यवस्था है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: ब्रिटेन में 'संसद की संप्रभुता' का सिद्धांत है, जबकि भारत में लिखित संविधान और संघीय व्यवस्था के कारण संसद की शक्तियाँ सीमित हैं। प्रश्न 77: (कथन-कारण) 'कार्यपालिका का स्वरूप' कथन (अ): भारत का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी (Nominal Executive) है। कारण (ब): संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: भारत में 'डी जुरे' (कानूनी) प्रमुख राष्ट्रपति है और 'डी फैक्टो' (वास्तविक) प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 78: (कथन-कारण) 'संसदीय व्यवस्था और स्थिरता' कथन (अ): संसदीय सरकार को अक्सर 'अस्थिर सरकार' कहा जाता है। कारण (ब): सरकार का कार्यकाल विधायिका के निचले सदन के विश्वास (Confidence) पर निर्भर करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: गठबंधन सरकारों के दौर में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकारें समय से पहले गिर सकती हैं, जो इसकी एक कमी मानी जाती है। प्रश्न 79: (कथन-कारण) 'मंत्रिपरिषद की सदस्यता' कथन (अ): भारत में कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने मंत्री बन सकता है। कारण (ब): संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्यों के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य शर्त है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: कथन सही है क्योंकि कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन कारण भी सही है क्योंकि अंततः उसे सदस्यता लेनी ही पड़ती है, पर यह कथन की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न 80: (कथन-कारण) 'शक्तियों का पृथक्करण' कथन (अ): संसदीय व्यवस्था 'शक्तियों के कठोर पृथक्करण' के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कारण (ब): इस व्यवस्था में विधायी और कार्यकारी अंग एक-दूसरे पर निर्भर और परस्पर जुड़े होते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अध्यक्षीय व्यवस्था (USA) में शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में 'शक्तियों का समन्वय' होता है। प्रश्न 81: (कथन-कारण) 'छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet)' कथन (अ): भारत में 'छाया मंत्रिमंडल' की संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है। कारण (ब): विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करने और वैकल्पिक सरकार के रूप में कार्य करने हेतु इसका गठन करते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (D) व्याख्या: छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की विशेषता है, भारत में ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 82: (कथन-कारण) 'सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)' कथन (अ): मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कारण (ब): अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर केवल संबंधित मंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि वे 'एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं'। प्रश्न 83: (कथन-कारण) 'मंत्रियों की विधिक जिम्मेदारी' कथन (अ): भारत में मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी (Legal Responsibility) नहीं होती है। कारण (ब): भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी भी सार्वजनिक अधिनियम पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (Counter-signature) की आवश्यकता नहीं होती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: ब्रिटेन के विपरीत, भारत में मंत्रियों के लिए किसी आदेश पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है, अतः उनकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रश्न 84: (कथन-कारण) 'संसदीय व्यवस्था का चयन' कथन (अ): संविधान निर्माताओं ने स्थिरता (Stability) के स्थान पर उत्तरदायित्व (Responsibility) को अधिक प्राथमिकता दी। कारण (ब): डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, संसदीय व्यवस्था में शासन का दिन-प्रतिदिन का मूल्यांकन संभव है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अध्यक्षीय शासन स्थिर होता है लेकिन उत्तरदायी कम, जबकि संसदीय शासन उत्तरदायी अधिक होता है। प्रश्न 85: (कथन-कारण) 'प्रधानमंत्री की भूमिका' कथन (अ): संसदीय सरकार को 'प्रधानमंत्रीय सरकार' भी कहा जाता है। कारण (ब): प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और प्रभुत्व के कारण राजनीति शास्त्री इसे 'Prime Ministerial Government' कहने लगे हैं। प्रश्न 86: (कथन-कारण) 'गोपनीयता का सिद्धांत' कथन (अ): मंत्रियों के लिए कार्यवाहियों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। कारण (ब): मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष 'पद और गोपनीयता' की शपथ लेते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट की बैठकों के निर्णय गुप्त रखे जाते हैं ताकि नीति निर्माण में बाधा न आए। प्रश्न 87: (कथन-कारण) 'अल्पमत सरकारें' कथन (अ): भारत में संसदीय व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली के कारण कभी-कभी 'अस्थिरता' पैदा करती है। कारण (ब): त्रिशंकु संसद (Hung Parliament) की स्थिति में सरकार के पास सदन का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: गठबंधन की राजनीति संसदीय व्यवस्था के सुचारू संचालन में एक बड़ी चुनौती रही है। प्रश्न 88: (कथन-कारण) 'संसदीय व्यवस्था और तानाशाही' कथन (अ): संसदीय व्यवस्था 'निरंकुशता' या तानाशाही को रोकती है। कारण (ब): कार्यकारी शक्तियां एक व्यक्ति के बजाय मंत्रियों के एक समूह (कैबिनेट) में निहित होती हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: शक्तियों का समूह में विभाजन और विधायिका के प्रति जवाबदेही तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाती है। प्रश्न 89: (कथन-कारण) 'संसद में मंत्रियों का चयन' कथन (अ): भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन अपनी स्वेच्छा से करता है। कारण (ब): राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (D) व्याख्या: राष्ट्रपति के पास मंत्रियों के चयन में कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है; वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। प्रश्न 90: (कथन-कारण) 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' कथन (अ): भारतीय संसदीय प्रणाली को 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' के नाम से जाना जाता है। कारण (ब): भारत ने संसदीय सरकार की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से प्रेरित होकर अपनाई है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: लंदन के 'वेस्टमिंस्टर' स्थान पर ब्रिटिश संसद स्थित होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। प्रश्न 91: (कथन-कारण) 'अयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति' कथन (अ): संसदीय व्यवस्था में 'विशेषज्ञों के शासन' का अभाव देखा जाता है। कारण (ब): मंत्रियों का चयन उनकी प्रशासनिक योग्यता के बजाय उनकी राजनीतिक लोकप्रियता के आधार पर होता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह संसदीय व्यवस्था की एक आलोचना है कि मंत्री अक्सर अपने विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते। प्रश्न 92: (कथन-कारण) 'विपक्षी दल की भूमिका' कथन (अ): संसदीय लोकतंत्र में 'विपक्ष' को एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। कारण (ब): विपक्ष सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है और वैकल्पिक नीतियां पेश करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: विपक्ष के बिना संसदीय व्यवस्था एकदलीय तानाशाही में बदल सकती है। प्रश्न 93: (कथन-कारण) 'संसदीय समितियों का महत्व' कथन (अ): संसदीय समितियां विधायिका के नियंत्रण को प्रभावी बनाती हैं। कारण (ब): संसद के पास सभी विधेयकों और बजट के बारीक तकनीकी पहलुओं की जांच करने का पर्याप्त समय नहीं होता। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: समितियां विशेषज्ञों और सांसदों के माध्यम से कार्यपालिका पर 'सतत' नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। प्रश्न 94: (कथन-कारण) 'राज्यसभा और संसदीय व्यवस्था' कथन (अ): राज्यसभा सरकार को गिराने में सीधी भूमिका नहीं निभाती। कारण (ब): मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। प्रश्न 95: (कथन-कारण) 'अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions)' कथन (अ): अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। कारण (ब): संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने का एक सशक्त उपकरण है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (D) व्याख्या: अतारांकित प्रश्नों का उत्तर 'लिखित' में दिया जाता है, जबकि तारांकित (Starred) का 'मौखिक'। प्रश्न 96: (कथन-कारण) 'कैबिनेट का आकार' कथन (अ): वर्तमान में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। कारण (ब): इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह संशोधन 'जम्बो कैबिनेट' और दल-बदल को रोकने के लिए लाया गया था। प्रश्न 97: (कथन-कारण) 'शून्यकाल (Zero Hour)' कथन (अ): शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार (Indian Innovation) है। कारण (ब): यह प्रक्रिया 1962 से भारतीय संसदीय कार्यवाही में अस्तित्व में है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: दोनों कथन सही हैं, लेकिन समय (1962) नवाचार होने की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसकी ऐतिहासिकता बताता है। प्रश्न 98: (कथन-कारण) 'संसदीय व्यवस्था और संघीय ढांचा' कथन (अ): भारतीय संविधान ने राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया है। कारण (ब): अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के गठन का आधार प्रदान करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही जैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है। प्रश्न 99: (कथन-कारण) 'महान्यायवादी (Attorney General)' कथन (अ): महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कारण (ब): वह मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है और सरकार के साथ ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (C) व्याख्या: महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद का 'सदस्य' नहीं होता (अनुच्छेद 76)। प्रश्न 100: (कथन-कारण) 'संसदीय व्यवस्था का निष्कर्ष' कथन (अ): संसदीय प्रणाली भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए सबसे उपयुक्त है। कारण (ब): यह व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: क्षेत्रीय आकांक्षाओं और बहुलतावाद को संभालने के लिए अध्यक्षीय प्रणाली के मुकाबले संसदीय प्रणाली अधिक लचीली है।

संसदीय व्यवस्था