प्रश्न 1: (कथन-कारण) 'मूल अधिकारों की प्रकृति' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): भारतीय संविधान के मूल अधिकार 'निरपेक्ष' (Absolute) नहीं हैं। कारण (ब): राज्य इन अधिकारों पर 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions) लगा सकता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 19 आदि के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर सरकार इन पर पाबंदी लगा सकती है। प्रश्न 2: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 13 और न्यायिक समीक्षा' (UPSC/PCS 2023-24) संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति प्रदान करता है, जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य घोषित किए जा सकें? (A) अनुच्छेद 12 (B) अनुच्छेद 13 (C) अनुच्छेद 32 (D) अनुच्छेद 226 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य होगा। यह न्यायपालिका को 'प्रहरी' की भूमिका देता है। प्रश्न 3: (मिलान) 'समानता का अधिकार' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 14 - 1. अस्पृश्यता का अंत (b) अनुच्छेद 15 - 2. लोक नियोजन में अवसर की समानता (c) अनुच्छेद 16 - 3. धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध (d) अनुच्छेद 17 - 4. विधि के समक्ष समता कूट (Code): (A) a-4, b-3, c-2, d-1 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-4, b-2, c-3, d-1 (D) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाता है। प्रश्न 4: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 21 और निजता' (UPSC/State PCS 2025-26) गद्यांश: "पुट्टास्वामी वाद (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।" प्रश्न: निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? (A) अनुच्छेद 19 (B) अनुच्छेद 20 (C) अनुच्छेद 21 (D) अनुच्छेद 25 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 21 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' की व्याख्या करता है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, नींद का अधिकार और निजता का अधिकार भी शामिल है। प्रश्न 5: (बहुविकल्पीय) 'निवारक निरोध' (Police/SI 2024-25) अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' (Preventive Detention) में अधिकतम कितनी अवधि तक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के रखा जा सकता है? (A) 2 महीने (B) 3 महीने (C) 6 महीने (D) 1 वर्ष उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, 3 माह से अधिक हिरासत के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा अनिवार्य है। प्रश्न 6: (कथन-कारण) 'विधि का शासन' (UPSC/UPPCS 2023-24) कथन (अ): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों के समान संरक्षण' की गारंटी देता है। कारण (ब): 'विधि के समक्ष समता' का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 14 दो अवधारणाएं देता है। ब्रिटिश अवधारणा (समता) नकारात्मक है (कोई विशेषाधिकार नहीं), जबकि अमेरिकी अवधारणा (संरक्षण) सकारात्मक है (समान परिस्थितियों में समान व्यवहार)। प्रश्न 7: (बहुविकल्पीय) 'अस्पृश्यता का अंत' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'अस्पृश्यता' (Untouchability) को समाप्त किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? (A) अनुच्छेद 16 (B) अनुच्छेद 17 (C) अनुच्छेद 18 (D) अनुच्छेद 19 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 17 एक 'निरपेक्ष' (Absolute) अधिकार है। इसके क्रियान्वयन हेतु संसद ने 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955' बनाया, जिसे अब 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' कहा जाता है। प्रश्न 8: (मिलान) 'अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) 19(1)(a) - 1. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता (b) 19(1)(b) - 2. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (c) 19(1)(c) - 3. भारत के राज्यक्षेत्र में संचरण (घूमने) की स्वतंत्रता (d) 19(1)(d) - 4. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 (D) a-3, b-1, c-2, d-4 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 19 वर्तमान में 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। 44वें संशोधन (1978) द्वारा 'संपत्ति के अर्जन' की स्वतंत्रता (19-1-f) को हटा दिया गया था। प्रश्न 9: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 20 और आत्म-अभिशंसन' (State PCS 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 20(3) प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का आरोप है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाह (Self-incrimination) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।" प्रश्न: 'नार्को टेस्ट' या 'पॉलीग्राफ टेस्ट' को किस वाद में अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया? (A) केशवानंद भारती वाद (B) सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) (C) मेनका गांधी वाद (D) गोलकनाथ वाद उत्तर: (B) व्याख्या: सेलवी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा के विरुद्ध नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता और अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। प्रश्न 10: (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 21 और विदेश यात्रा' (UPSC/PCS 2022-23) कथन (अ): विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। कारण (ब): 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की थी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। उत्तर: (A) व्याख्या: मेनका गांधी वाद से पहले अनुच्छेद 21 को संकुचित माना जाता था, लेकिन इसके बाद 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के साथ 'न्यायोचित एवं उचित' प्रक्रिया को भी अनिवार्य माना गया। प्रश्न 11: (कथन-कारण) 'शिक्षा का अधिकार' (UPSC/State PCS 2024-25) कथन (अ): अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण (ब): यह प्रावधान संविधान के प्रारंभ (1950) से ही मूल अधिकारों का हिस्सा था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (B) व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इससे पहले शिक्षा का प्रावधान केवल नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 45) में था। प्रश्न 12: (बहुविकल्पीय) 'अल्पसंख्यक अधिकार' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? (A) अनुच्छेद 28 (B) अनुच्छेद 29 (C) अनुच्छेद 30 (D) अनुच्छेद 31 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण (भाषा, लिपि, संस्कृति) की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 उन्हें शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है। प्रश्न 13: (मिलान) 'संवैधानिक उपचार और रिट' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - 1. हम आदेश देते हैं (b) परमादेश (Mandamus) - 2. शरीर को प्रस्तुत करना (c) प्रतिषेध (Prohibition) - 3. किस अधिकार से (d) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) - 4. रोकना (निचली अदालत को) कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 (D) a-4, b-2, c-1, d-3 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। प्रश्न 14: (गद्यांश आधारित) 'धार्मिक करों से मुक्ति' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "भारतीय धर्मनिरपेक्षता के तहत राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर (Tax) देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता।" प्रश्न: यह सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? (A) अनुच्छेद 25 (B) अनुच्छेद 26 (C) अनुच्छेद 27 (D) अनुच्छेद 28 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 27 राज्य को धार्मिक आधार पर टैक्स लगाने या किसी विशेष धर्म के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने से रोकता है। प्रश्न 15: (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 15 और आरक्षण' (State PCS 2024-25) कथन (अ): अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। कारण (ब): यह अनुच्छेद केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव (जैसे आरक्षण या विशेष सुविधाएं) करने की अनुमति देता है। प्रश्न 16: (बहुविकल्पीय) 'दोषसिद्धि से संरक्षण' (UPSC 2022-23) अनुच्छेद 20 के तहत 'कार्योत्तर विधि' (Ex-post-facto Law) का क्या अर्थ है? (A) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी। (B) किसी व्यक्ति को अपराध के समय लागू कानून के आधार पर ही सजा दी जाएगी। (C) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। (D) किसी व्यक्ति को बिना वकील के सजा नहीं दी जाएगी। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 20(1) के अनुसार, यदि कोई कार्य करते समय अपराध नहीं था, तो बाद में कानून बनाकर उस कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती। प्रश्न 17: (बहुविकल्पीय) 'राज्य की परिभाषा' (UPSC/State PCS 2022-23) संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार 'राज्य' (State) शब्द में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? (A) भारत की सरकार और संसद (B) राज्यों की सरकारें और विधानमंडल (C) सभी स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिका, पंचायत आदि) (D) उपर्युक्त सभी उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के उद्देश्य हेतु 'राज्य' को परिभाषित करता है। इसमें वैधानिक या गैर-वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SAIL आदि भी शामिल हैं। प्रश्न 18: (कथन-कारण) 'उपाधियों का अंत' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी व्यक्ति को (सैन्य या शैक्षिक विशिष्टता को छोड़कर) कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। कारण (ब): भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए 'महाराजा', 'राय बहादुर' जैसी सामंती उपाधियों को प्रतिबंधित करता है। पद्म पुरस्कार 'उपाधि' नहीं बल्कि 'सम्मान' माने जाते हैं। प्रश्न 19: (मिलान) 'स्वतंत्रता का अधिकार' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 19(1)(a) - 1. संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार (b) अनुच्छेद 19(1)(b) - 2. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (c) अनुच्छेद 19(1)(c) - 3. शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार (d) अनुच्छेद 19(1)(g) - 4. कोई वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार कूट (Code): (A) a-2, b-3, c-1, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-1, c-4, d-3 उत्तर: (A) व्याख्या: 97वें संशोधन (2011) द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियाँ' शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न 20: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 20: दोहरे दंड से मुक्ति' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 20(2) के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।" प्रश्न: यदि किसी सरकारी कर्मचारी को न्यायालय ने सजा दी और विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया, तो क्या यह 'दोहरा दंड' (Double Jeopardy) माना जाएगा? (A) हाँ, यह अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन है। (B) नहीं, क्योंकि विभागीय कार्यवाही न्यायिक दंड नहीं है। (C) केवल राष्ट्रपति के आदेश पर माना जाएगा। (D) इनमें से कोई नहीं। उत्तर: (B) व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 20(2) केवल न्यायिक दंड से सुरक्षा देता है। विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 21: (बहुविकल्पीय) 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' (State PCS 2024-25) निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? (A) विदेश यात्रा का अधिकार (मेनका गांधी वाद) (B) स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार (C) निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद) (D) उपर्युक्त सभी उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 21 सबसे व्यापक अनुच्छेद है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने के सभी आवश्यक अधिकार शामिल हैं। प्रश्न 22: (कथन-कारण) 'मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 23 के तहत 'बेगार' और इसी प्रकार के अन्य 'बलात् श्रम' (Forced Labour) को प्रतिबंधित किया गया है। कारण (ब): राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा (जैसे सैन्य सेवा) अधिरोपित नहीं कर सकता। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 23 शोषण को रोकता है, लेकिन इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे राष्ट्रीय सेवा) के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, बशर्ते वह धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न करे। प्रश्न 23: (बहुविकल्पीय) 'बाल श्रम का निषेध' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है? (A) अनुच्छेद 21 (B) अनुच्छेद 23 (C) अनुच्छेद 24 (D) अनुच्छेद 25 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 24 बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए 'बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986' बनाया गया है। प्रश्न 24: (मिलान) 'धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 25 - 1. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (b) अनुच्छेद 26 - 2. करों (Taxes) के भुगतान से मुक्ति (c) अनुच्छेद 27 - 3. अंतःकरण की स्वतंत्रता (d) अनुच्छेद 28 - 4. धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता कूट (Code): (A) a-3, b-1, c-2, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 उत्तर: (A) प्रश्न 25: (गद्यांश आधारित) 'धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, चल-अचल संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार देता है।" प्रश्न: क्या राज्य सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर इन अधिकारों को सीमित कर सकता है? (A) नहीं, यह पूर्ण अधिकार है। (B) हाँ, यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। (C) केवल आपातकाल में। उत्तर: (B) व्याख्या: धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है; राज्य समाज के व्यापक हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। प्रश्न 26: (बहुविकल्पीय) 'अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण' (UPSC 2022-23) अनुच्छेद 29 के तहत 'अल्पसंख्यक' शब्द में कौन शामिल हैं? (A) केवल भाषाई अल्पसंख्यक (B) केवल धार्मिक अल्पसंख्यक (C) धार्मिक और भाषाई दोनों (D) केवल जातिगत अल्पसंख्यक उत्तर: (C) व्याख्या: भारतीय संविधान केवल 'धार्मिक' और 'भाषाई' आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। प्रश्न 27: (बहुविकल्पीय) 'अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान' (UPSC/State PCS 2023-24) संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? (A) अनुच्छेद 28 (B) अनुच्छेद 29 (C) अनुच्छेद 30 (D) अनुच्छेद 31 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह विशेष अधिकार देता है। राज्य इन संस्थानों को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन हैं। प्रश्न 28: (कथन-कारण) 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' (SSC CGL/Police 2024-25) कथन (अ): डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था। कारण (ब): अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन (Enforcement) के लिए गारंटी और प्रभावी उपाय प्रदान करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: बिना उपचार के अधिकार अर्थहीन हैं। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है जो नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का हक देता है। प्रश्न 29: (मिलान) 'रिट (Writs) और उनके अर्थ' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - 1. हम आदेश देते हैं (Mandamus) (b) परमादेश (Mandamus) - 2. सूचित करना (Certiorari) (c) उत्प्रेषण (Certiorari) - 3. शरीर को प्रस्तुत करना (d) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) - 4. किस अधिकार से कूट (Code): (A) a-3, b-1, c-2, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 32 (SC) और 226 (HC) के तहत न्यायपालिका ये 5 रिट जारी करती है। प्रश्न 30: (गद्यांश आधारित) 'निवारक निरोध (Preventive Detention)' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। इसे 'निवारक निरोध' कहते हैं।" प्रश्न: सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? (A) 2 महीने (B) 3 महीने (C) 6 महीने (D) 1 वर्ष उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, 3 माह से अधिक हिरासत के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट आवश्यक है। प्रश्न 31: (कथन-कारण) 'संपत्ति का अधिकार' (UPSC/State PCS 2022-23) कथन (अ): वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। कारण (ब): 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 में था। अब यह केवल एक संवैधानिक/विधिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका बिना कानून के किसी की संपत्ति नहीं छीन सकती। प्रश्न 32: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 19(1)(a) और प्रेस' (SSC CGL/Police 2024-25) भारतीय संविधान में 'प्रेस की स्वतंत्रता' (Freedom of Press) का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, यह किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? (A) अनुच्छेद 19(1)(a) 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (B) अनुच्छेद 21 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' (C) अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समता' (D) अनुच्छेद 25 'धार्मिक स्वतंत्रता' उत्तर: (A) व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों में स्पष्ट किया है कि बोलने और व्यक्त करने की आजादी में ही प्रेस और सूचना का अधिकार (RTI) शामिल है। प्रश्न 33: (मिलान) 'मूल अधिकारों के अपवाद और अनुच्छेद' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 15(3) - 1. पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (b) अनुच्छेद 15(4) - 2. महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान (c) अनुच्छेद 16(4) - 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण (d) अनुच्छेद 15(6) - 4. लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों का आरक्षण कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 (D) a-4, b-2, c-3, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: ये अनुच्छेद समानता के अधिकार के अपवाद हैं जो राज्य को वंचित वर्गों के लिए 'सकारात्मक भेदभाव' करने की शक्ति देते हैं। प्रश्न 34: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 20: आत्म-अभिशंसन' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 20(3) प्रावधान करता है कि किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।" प्रश्न: इनमें से कौन सा परीक्षण अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के दायरे में आता है यदि वह व्यक्ति की सहमति के बिना किया जाए? (A) नार्को टेस्ट (Narco Analysis) (B) पॉलीग्राफ टेस्ट (Lie Detector) (C) ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP) (D) उपर्युक्त सभी उत्तर: (D) व्याख्या: 'सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य' (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षणों को मानसिक गोपनीयता और अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना था। प्रश्न 35: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 25 और कृपाण' (Railway/Police/Teaching 2024-25) सिख समुदाय को 'कृपाण' धारण करने और लेकर चलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? (A) अनुच्छेद 25 की व्याख्या के तहत (B) अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता के तहत (C) अनुच्छेद 21 के तहत (D) अनुच्छेद 29 के तहत उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 25 की व्याख्या 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग माना जाएगा। प्रश्न 36: (कथन-कारण) 'आपातकाल और मूल अधिकार' (UPSC/State PCS 2022-23) कथन (अ): राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। कारण (ब): 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित रहेगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1975 के आपातकाल के अनुभवों के बाद, 44वें संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि से संरक्षण) और 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी स्थगित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 37: (बहुविकल्पीय) 'शिक्षा का अधिकार (RTE)' (Teaching/Police/SSC 2024-25) अनुच्छेद 21A के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? (A) 42वां संशोधन (B) 44वां संशोधन (C) 86वां संशोधन (D) 103वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 86वें संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। प्रश्न 38: (मिलान) 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 23 - 1. 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखानों में निषेध (b) अनुच्छेद 24 - 2. मानव तस्करी और बेगार (बलात् श्रम) पर रोक (c) अनुच्छेद 17 - 3. उपाधियों का अंत (d) अनुच्छेद 18 - 4. अस्पृश्यता का अंत कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 (D) a-4, b-2, c-3, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 23 और 24 संयुक्त रूप से 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' प्रदान करते हैं। प्रश्न 39: (गद्यांश आधारित) 'धार्मिक करों से मुक्ति' (UPSC/PCS 2023-24) गद्यांश: "भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार, राज्य किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति या पोषण के लिए कर (Tax) देने के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं करेगा।" प्रश्न: यह सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? (A) अनुच्छेद 25 (B) अनुच्छेद 26 (C) अनुच्छेद 27 (D) अनुच्छेद 28 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 27 राज्य को धार्मिक आधार पर कर लगाने से रोकता है। हालाँकि, यह 'शुल्क' (Fee) लगाने पर रोक नहीं लगाता (जैसे तीर्थयात्रियों को सुविधा देने हेतु लिया गया शुल्क)। प्रश्न 40: (बहुविकल्पीय) 'सरकारी शिक्षण संस्थान और धर्म' (Railway/Police 2025) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूरी तरह से राज्य निधि (Government Funded) से संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई 'धार्मिक शिक्षा' नहीं दी जाएगी? (A) अनुच्छेद 25 (B) अनुच्छेद 27 (C) अनुच्छेद 28 (D) अनुच्छेद 30 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के संबंध में चार प्रकार के संस्थानों का वर्णन करता है। सरकारी संस्थानों में धार्मिक निर्देश पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। प्रश्न 41: (बहुविकल्पीय) 'अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार' (UPSC/State PCS 2023-24) संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के अनुभाग को अपनी 'विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति' को बनाए रखने का अधिकार देता है? (A) अनुच्छेद 29 (B) अनुच्छेद 30 (C) अनुच्छेद 15 (D) अनुच्छेद 350A उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 29 भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार केवल 'नागरिकों के अनुभाग' को प्राप्त है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हो सकते हैं यदि उनकी संस्कृति विशिष्ट है। प्रश्न 42: (कथन-कारण) 'शिक्षण संस्थानों में सहायता' (UPSC/PCS 2024-25) कथन (अ): राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक प्रबंध के अधीन है। कारण (ब): अनुच्छेद 30(2) अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता के मामले में समानता का अधिकार देता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 30(2) सुनिश्चित करता है कि सहायता (Grants-in-aid) देते समय राज्य धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। प्रश्न 43: (मिलान) 'संवैधानिक उपचार और रिट' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - 1. शरीर को प्रस्तुत करना (b) प्रतिषेध (Prohibition) - 2. अधीनस्थ न्यायालय को रोकना (c) उत्प्रेषण (Certiorari) - 3. प्रमाणित होना या सूचना देना (d) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) - 4. किस प्राधिकार से कूट (Code): (A) a-1, b-2, c-3, d-4 (B) a-2, b-1, c-4, d-3 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय ये रिट जारी कर सकते हैं। प्रश्न 44: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 33: सशस्त्र बल' (UPSC/CAPF 2023-24) गद्यांश: "संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया संगठनों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है।" प्रश्न: संसद को यह शक्ति देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? (A) उन्हें नागरिकता से वंचित करना (B) अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना (C) उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना (D) वेतन कटौती करना उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 33 के तहत केवल 'संसद' (राज्य विधानमंडल नहीं) को यह अधिकार है ताकि बलों की कार्यक्षमता और अनुशासन बना रहे। प्रश्न 45: (बहुविकल्पीय) 'मार्शल लॉ' (State PCS/UPSC 2024) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी क्षेत्र में 'सैन्य शासन' (Martial Law) लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? (A) अनुच्छेद 32 (B) अनुच्छेद 33 (C) अनुच्छेद 34 (D) अनुच्छेद 35 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों की क्षतिपूर्ति और उनके निलंबन का प्रावधान करता है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दो अलग स्थितियाँ हैं। प्रश्न 46: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 35 और विधायी शक्ति' (UPSC/PCS 2023-24) मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल 'संसद' के पास है, राज्यों के पास नहीं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? (A) अनुच्छेद 32 (B) अनुच्छेद 33 (C) अनुच्छेद 34 (D) अनुच्छेद 35 उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 35 सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में मूल अधिकारों की प्रकृति और उनके उल्लंघन पर मिलने वाली सजा एक समान हो। राज्य विधानमंडल इस विषय पर कानून नहीं बना सकते। प्रश्न 47: (कथन-कारण) 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (State PCS 2024-25) कथन (अ): 'डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी' (Doctrine of Severability) के तहत किसी कानून का केवल वही हिस्सा शून्य होता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। कारण (ब): अनुच्छेद 13(1) और 13(2) न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यदि किसी कानून का विवादित हिस्सा शेष कानून से अलग किया जा सकता है, तो पूरा कानून रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती। यह अनुच्छेद 13 का एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। प्रश्न 48: (मिलान) 'मूल अधिकारों के रक्षक' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 32 - 1. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति (b) अनुच्छेद 226 - 2. सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति (c) अनुच्छेद 13 - 3. मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति (d) अनुच्छेद 34 - 4. न्यायिक समीक्षा का आधार कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 (D) a-4, b-2, c-1, d-3 उत्तर: (A) प्रश्न 49: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 21: निजता का अधिकार' (UPSC 2025-26) गद्यांश: "के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता (Privacy) को एक मौलिक अधिकार घोषित किया।" प्रश्न: निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस रूप में संरक्षित है? (A) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में (B) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में (C) शोषण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में (D) धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में उत्तर: (B) व्याख्या: कोर्ट ने माना कि निजता व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे छीना नहीं जा सकता। प्रश्न 50: (बहुविकल्पीय) 'दोहरे दंड से मुक्ति' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? (A) अनुच्छेद 20(1) (B) अनुच्छेद 20(2) (C) अनुच्छेद 20(3) (D) अनुच्छेद 21 उत्तर: (B) व्याख्या: इसे 'Double Jeopardy' से सुरक्षा कहा जाता है। यह केवल न्यायिक दंड पर लागू होता है, विभागीय या प्रशासनिक दंड पर नहीं। प्रश्न 51: (बहुविकल्पीय) 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी (Witness) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? (A) अनुच्छेद 20(1) (B) अनुच्छेद 20(2) (C) अनुच्छेद 20(3) (D) अनुच्छेद 21 उत्तर: (C) व्याख्या: इसे 'Self-incrimination' के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। यह केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, दीवानी (Civil) मामलों पर नहीं। 'सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य' वाद में नार्को टेस्ट को इसी का उल्लंघन माना गया। प्रश्न 52: (कथन-कारण) 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। कारण (ब): 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। (A) (अ) सही है, (ब) गलत है। (B) (अ) गलत है, (ब) सही है। (C) दोनों सही हैं। उत्तर: (A) व्याख्या: कथन (अ) सही है। कारण (ब) गलत है क्योंकि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' जापान के संविधान से ली गई है, जबकि 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) अमेरिका से प्रेरित है। प्रश्न 53: (मिलान) 'अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) 19(1)(d) - 1. भारत में कहीं भी बसने का अधिकार (b) 19(1)(e) - 2. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (c) 19(1)(g) - 3. संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार (d) 19(1)(c) - 4. कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-3, c-1, d-4 उत्तर: (A) व्याख्या: 44वें संशोधन (1978) द्वारा 'संपत्ति के अर्जन' (19-1-f) को हटाए जाने के बाद अब केवल 6 स्वतंत्रताएं शेष हैं। प्रश्न 54: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 25 और धर्मांतरण' (UPSC/PCS 2025-26) गद्यांश: "अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।" प्रश्न: 'स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश' वाद के अनुसार, क्या 'धर्म के प्रचार' में 'धर्मांतरण कराने का अधिकार' शामिल है? (A) हाँ, यह प्रचार का हिस्सा है। (B) नहीं, जबरन धर्मांतरण मूल अधिकार नहीं है। (C) केवल स्वेच्छा से किया गया धर्मांतरण शामिल है। उत्तर: (B) व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 'प्रचार' के अधिकार में दूसरों को अपने धर्म में शामिल करने (धर्मांतरण) का अधिकार शामिल नहीं है क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति की 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' बाधित होती है। प्रश्न 55: (बहुविकल्पीय) 'अस्पृश्यता का अंत' (Police/Teaching/SSC 2024-25) संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' (Untouchability) का अंत करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? (A) अनुच्छेद 14 (B) अनुच्छेद 17 (C) अनुच्छेद 18 (D) अनुच्छेद 19 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 17 एक 'निरपेक्ष' (Absolute) अधिकार है। इसके उल्लंघन पर सजा देने हेतु संसद ने 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' बनाया है। प्रश्न 56: (कथन-कारण) 'उपाधियों का अंत' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 18 के तहत राज्य विद्या (Academic) और सेना (Military) संबंधी विशिष्टता को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कारण (ब): भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 18 समानता स्थापित करने हेतु सामंती उपाधियों को समाप्त करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 'बालाजी राघवन वाद' में स्पष्ट किया कि पद्म पुरस्कार 'सम्मान' हैं, 'उपाधियाँ' नहीं, अतः वे वैध हैं। प्रश्न 57: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 15 और भेदभाव' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? (A) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान (B) धर्म, जाति, भाषा, निवास, लिंग (C) मूलवंश, रंग, संपत्ति, जाति, धर्म (D) केवल जाति और लिंग के आधार पर उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 15 में केवल इन 5 आधारों का उल्लेख है। 'निवास' (Residence) इसमें शामिल नहीं है, इसलिए राज्य निवासी होने के आधार पर शुल्क में छूट दे सकते हैं। प्रश्न 58: (मिलान) 'लोक नियोजन में अवसर की समता' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 16(4) - 1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10% आरक्षण (b) अनुच्छेद 16(4A) - 2. पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण (c) अनुच्छेद 16(4B) - 3. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रोन्नति में आरक्षण (d) अनुच्छेद 16(6) - 4. बैकलॉग (Backlog) रिक्तियों को भरने का अधिकार कूट (Code): (A) a-2, b-3, c-4, d-1 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-1, c-3, d-4 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: ये सभी खंड अनुच्छेद 16 के अपवाद हैं जो वंचित वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष व्यवस्था करते हैं। प्रश्न 59: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 21: निजता का अधिकार' (UPSC/PCS 2025-26) गद्यांश: "जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ (2017) मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता (Privacy) का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।" प्रश्न: निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अनिवार्य भाग के रूप में संरक्षित है? (A) अनुच्छेद 14 (B) अनुच्छेद 19 (C) अनुच्छेद 21 (D) अनुच्छेद 25 उत्तर: (C) व्याख्या: न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' (Life and Personal Liberty) का अभिन्न हिस्सा है और यह मानवीय गरिमा से जुड़ा है। प्रश्न 60: (बहुविकल्पीय) 'दोहरे दंड से संरक्षण' (Railway/Police 2024-25) अनुच्छेद 20(2) के तहत 'दोहरा दंड' (Double Jeopardy) का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? (A) केवल न्यायालय द्वारा दिए गए दंड पर (B) विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाहियों पर (C) फौजदारी (Criminal) मामलों पर (D) उपर्युक्त सभी पर उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 20(2) केवल न्यायिक दंड से सुरक्षा देता है। यदि किसी अधिकारी को कोर्ट ने सजा दी और विभाग ने भी बर्खास्त किया, तो यह दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। प्रश्न 61: (बहुविकल्पीय) 'प्रेस की स्वतंत्रता' (SSC CGL/Police 2024-25) भारतीय संविधान में 'प्रेस की स्वतंत्रता' का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, यह किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? (A) अनुच्छेद 19(1)(a) 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (B) अनुच्छेद 21 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता' (C) अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समता' (D) अनुच्छेद 25 'धार्मिक स्वतंत्रता' उत्तर: (A) व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने 'सकल पेपर्स' और 'बेनेट कोलमैन' जैसे वादों में स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का ही हिस्सा है। प्रश्न 62: (कथन-कारण) 'सहकारी समितियाँ' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies) बनाने का अधिकार अब एक मूल अधिकार है। कारण (ब): 97वें संविधान संशोधन अधिनियम (2011) द्वारा इसे अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा गया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2011 के संशोधन के बाद संगम या संघ बनाने के अधिकार के साथ 'सहकारी समितियाँ' बनाने का अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त हो गया है। प्रश्न 63: (मिलान) 'निवारक निरोध और गिरफ्तार व्यक्ति' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 22(1) - 1. गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार (b) अनुच्छेद 22(2) - 2. अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार (c) अनुच्छेद 22(3) - 3. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी (d) अनुच्छेद 22(4) - 4. निवारक निरोध की अधिकतम 3 माह की अवधि कूट (Code): (A) a-1, b-3, c-2, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-2, b-1, c-3, d-4 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (B) प्रश्न 64: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 25 और कृपाण' (UPSC/CAPF 2024-25) गद्यांश: "अनुच्छेद 25 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है।" प्रश्न: सिखों को 'कृपाण' धारण करने और लेकर चलने का अधिकार किस आधार पर प्राप्त है? (A) यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। (B) इसे सिख धर्म को मानने का अंग माना गया है (स्पष्टीकरण-1)। (C) यह आत्मरक्षा का मूल अधिकार है। (D) यह अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार है। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 25 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट उल्लेख है कि कृपाण धारण करना सिख धर्म के आचरण का हिस्सा है। प्रश्न 65: (बहुविकल्पीय) 'धार्मिक करों पर रोक' (Railway/Police 2025) संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए 'कर' (Tax) उगाहने से रोकता है? (A) अनुच्छेद 25 (B) अनुच्छेद 26 (C) अनुच्छेद 27 (D) अनुच्छेद 28 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 27 सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किसी एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा। प्रश्न 66: (कथन-कारण) 'बलात् श्रम और राज्य की शक्ति' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 23 के तहत 'बेगार' और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। कारण (ब): राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा (जैसे सैन्य या सामाजिक सेवा) आरोपित कर सकता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 23 शोषण को रोकता है, लेकिन इसका अपवाद यह है कि राज्य राष्ट्रीय सेवा के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है, बशर्ते वह धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करे। प्रश्न 67: (बहुविकल्पीय) 'बाल श्रम निषेध' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य संकटमय गतिविधियों में नियोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? (A) अनुच्छेद 23 (B) अनुच्छेद 24 (C) अनुच्छेद 21 (D) अनुच्छेद 17 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 24 बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। 2016 के संशोधन के बाद अब बच्चों का किसी भी व्यावसायिक कार्य में नियोजन प्रतिबंधित है (पारिवारिक कार्यों को छोड़कर)। प्रश्न 68: (मिलान) 'धार्मिक स्वतंत्रता' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) अनुच्छेद 25 - 1. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (b) अनुच्छेद 26 - 2. अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता (c) अनुच्छेद 27 - 3. विशेष धर्म की उन्नति हेतु करों (Taxes) से मुक्ति (d) अनुच्छेद 28 - 4. धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-4, d-3 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 (D) a-3, b-1, c-2, d-4 उत्तर: (A) प्रश्न 69: (गद्यांश आधारित) 'अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान' (UPSC/PCS 2025-26) गद्यांश: "अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार देता है।" प्रश्न: क्या राज्य इन संस्थानों को सहायता (Aid) देते समय भेदभाव कर सकता है? (A) हाँ, यदि वे सरकारी नियमों का पालन न करें। (B) नहीं, राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंध के अधीन है। (C) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। (D) सहायता देना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 30(2) स्पष्ट करता है कि सहायता देते समय राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। प्रश्न 70: (बहुविकल्पीय) 'संविधान की आत्मा' (Railway/Police/SSC 2025) डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और उसकी आत्मा' कहा था? (A) अनुच्छेद 14 (B) अनुच्छेद 19 (C) अनुच्छेद 21 (D) अनुच्छेद 32 उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 32 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' देता है। अंबेडकर के अनुसार, इसके बिना सभी मूल अधिकार अर्थहीन हैं क्योंकि यही उन्हें लागू करवाता है। प्रश्न 71: (बहुविकल्पीय) 'बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ' (UPSC/State PCS 2023-24) रिट 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? (A) हम आदेश देते हैं। (B) प्रतिषेध करना। (C) शरीर को प्रस्तुत करना। (D) पूर्णतः सूचित करना। उत्तर: (C) व्याख्या: यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। इसके द्वारा न्यायालय किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश देता है ताकि उसकी गिरफ्तारी की वैधता जाँची जा सके। प्रश्न 72: (कथन-कारण) 'परमादेश की सीमाएँ' (State PCS 2024-25) कथन (अ): 'परमादेश' (Mandamus) रिट केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। कारण (ब): यह रिट निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: परमादेश का अर्थ है "हम आदेश देते हैं"। यह किसी सार्वजनिक इकाई या अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों के पालन हेतु जारी की जाती है। यह राष्ट्रपति, राज्यपाल या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं दी जा सकती। प्रश्न 73: (मिलान) 'रिट (Writs) और उनके उद्देश्य' (UPSSSC/RO-ARO 2024-25) (a) प्रतिषेध (Prohibition) - 1. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द करना (b) उत्प्रेषण (Certiorari) - 2. अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही से रोकना (c) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) - 3. सार्वजनिक पद की वैधता की जाँच करना (d) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - 4. अवैध हिरासत से मुक्ति कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-4, d-3 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: प्रतिषेध 'कार्यवाही के दौरान' और उत्प्रेषण 'निर्णय के बाद' जारी किया जाता है। प्रश्न 74: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 33: सैन्य बल' (UPSC/CAPF 2023-24) गद्यांश: "अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया संगठनों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को मर्यादित या प्रतिबंधित कर सके।" प्रश्न: संसद को यह शक्ति देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? (A) उन्हें मतदान से रोकना। (B) उनके वेतन में कटौती करना। (C) अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना। (D) उन्हें नागरिकता से वंचित करना। उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 33 यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बलों में अनुशासन बना रहे और वे संवेदनशील परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत बाधा के कर सकें। प्रश्न 75: (बहुविकल्पीय) 'मार्शल लॉ और मूल अधिकार' (UPSC/PCS 2025-26) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी क्षेत्र में 'सैन्य शासन' (Martial Law) लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? (A) अनुच्छेद 32 (B) अनुच्छेद 33 (C) अनुच्छेद 34 (D) अनुच्छेद 35 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन और क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल (352) दो अलग स्थितियाँ हैं। प्रश्न 76: (कथन-कारण) 'राज्य की परिभाषा' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' शब्द में केवल भारत की सरकार और संसद शामिल हैं। कारण (ब): न्यायपालिका को उसके 'प्रशासनिक' कार्यों के लिए अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) दोनों गलत हैं। उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 12 में राज्य की व्यापक परिभाषा है, जिसमें केंद्र/राज्य सरकारें, संसद, पंचायतें और LIC, ONGC जैसी संस्थाएं शामिल हैं। न्यायपालिका जब प्रशासनिक कार्य (जैसे भर्ती) करती है, तो वह 'राज्य' मानी जाती है, लेकिन न्यायिक कार्य करते समय नहीं। प्रश्न 77: (बहुविकल्पीय) 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (SSC/Police 2024-25) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) किस देश के संविधान से ली गई है? (A) अमेरिका (B) ब्रिटेन (C) जापान (D) आयरलैंड उत्तर: (C) व्याख्या: यह अवधारणा जापान से ली गई है। हालाँकि, 'मेनका गांधी वाद (1978)' के बाद भारत में 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law - अमेरिकी अवधारणा) को भी इसमें समाहित मान लिया गया है। प्रश्न 78: (बहुविकल्पीय) 'न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 13' (UPSC/PCS 2024-25) कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली 'विधियाँ' शून्य होंगी? (A) अनुच्छेद 12 (B) अनुच्छेद 13 (C) अनुच्छेद 32 (D) अनुच्छेद 226 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति देता है। इसमें स्थायी कानून, अध्यादेश, नियम, उपविधि और यहाँ तक कि रूढ़ियाँ भी शामिल हैं यदि वे अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। प्रश्न 79: (मिलान) 'मूल अधिकारों के कानूनी सिद्धांत' (UPSC/State PCS 2025-26) (a) आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) - 1. कानून के केवल खराब हिस्से को रद्द करना (b) पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Severability) - 2. मूल अधिकारों की छाया में कानून का निष्क्रिय होना (c) परित्याग का सिद्धांत (Waiver) - 3. नागरिक अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकते (d) न्यायिक समीक्षा - 4. कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) प्रश्न 80: (गद्यांश आधारित) 'आरक्षण और क्रीमी लेयर' (UPSC/PCS 2024) गद्यांश: "इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक माना, लेकिन 'क्रीमी लेयर' को इससे बाहर रखने का निर्देश दिया।" प्रश्न: यह सिद्धांत समानता के किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन से संबंधित है? (A) अनुच्छेद 14 (B) अनुच्छेद 15 (C) अनुच्छेद 16 (D) अनुच्छेद 17 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए 'लोक नियोजन' (सरकारी नौकरियों) में आरक्षण देने की शक्ति देता है। प्रश्न 81: (बहुविकल्पीय) '103वां संविधान संशोधन' (UPSC/State PCS 2024-25) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम (2019) द्वारा भारतीय संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़कर EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? (A) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) (B) अनुच्छेद 15(6) और 16(6) (C) अनुच्छेद 14 और 15 (D) अनुच्छेद 15(5) और 16(5) उत्तर: (B) व्याख्या: इस संशोधन के माध्यम से राज्य को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शक्ति मिली। अनुच्छेद 15(6) शिक्षण संस्थानों में और 16(6) सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रश्न 82: (कथन-कारण) 'इंटरनेट का अधिकार' (UPSC/SSC 2023-24) कथन (अ): सर्वोच्च न्यायालय ने 'अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ' (2020) वाद में इंटरनेट के माध्यम से सूचना के अधिकार को मूल अधिकार माना। कारण (ब): इंटरनेट का उपयोग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधुनिक युग में इंटरनेट अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है, अतः इसे अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित करना मूल अधिकारों का उल्लंघन है। प्रश्न 83: (मिलान) 'अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या' (UPSC/State PCS 2025-26) (a) विदेश यात्रा का अधिकार - 1. पुट्टास्वामी वाद (2017) (b) निजता का अधिकार - 2. मेनका गांधी वाद (1978) (c) हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार - 3. ओल्गा टेलिस वाद (1985) (d) आजीविका का अधिकार - 4. प्रेम शंकर शुक्ला वाद (1980) कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-4, d-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) प्रश्न 84: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 35: विधायी शक्ति' (UPSC/PCS 2024) गद्यांश: "संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सके। यह शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है।" प्रश्न: इनमें से कौन सा कानून अनुच्छेद 35 के तहत केवल संसद द्वारा बनाया गया है? (A) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (अस्पृश्यता निवारण) (B) सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) (C) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 (D) उपर्युक्त सभी उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 17, 23, 32(3), 33 और 34 को लागू करने के लिए दंड या नियम तय करने की शक्ति केवल देश की संसद के पास है ताकि पूरे भारत में एकरूपता बनी रहे। प्रश्न 85: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा' (Railway/Police 2026) किस संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? (A) 42वां संशोधन (B) 44वां संशोधन (C) 86वां संशोधन (D) 97वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 1975 के आपातकाल के अनुभवों के आधार पर, 1978 में 44वें संशोधन द्वारा नागरिकों के जीवन और दोषसिद्धि से संरक्षण के अधिकार को स्थायी सुरक्षा प्रदान की गई। प्रश्न 86: (बहुविकल्पीय) 'धार्मिक आचरण का अधिकार' (UPSC/SSC 2024-25) सिखों द्वारा 'कृपाण' धारण करना और उसे लेकर चलना किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? (A) अनुच्छेद 25 (स्पष्टीकरण-1) (B) अनुच्छेद 26 (C) अनुच्छेद 21 (D) अनुच्छेद 19 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 25 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण-1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग माना जाएगा। प्रश्न 87: (कथन-कारण) 'संपत्ति का अधिकार' (State PCS/RO-ARO 2023-24) कथन (अ): संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं है। कारण (ब): 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसे भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल एक संवैधानिक/कानूनी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि राज्य बिना कानून के किसी की निजी संपत्ति नहीं छीन सकता। प्रश्न 88: (बहुविकल्पीय) 'अनुच्छेद 33: सुरक्षा बल' (UPSC/CAPF 2025-26) सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? (A) भारत के राष्ट्रपति (B) भारत की संसद (C) सर्वोच्च न्यायालय (D) संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 33 केवल 'संसद' को यह शक्ति देता है ताकि सुरक्षा बलों में अनुशासन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सकें। प्रश्न 89: (मिलान) 'कानूनी अवधारणाएं और स्रोत' (UPSSSC/PCS 2024-25) (a) विधि के समक्ष समता (Equality before Law) - 1. अमेरिका (b) विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection) - 2. ब्रिटेन (c) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया - 3. जापान (d) विधि की उचित प्रक्रिया (Due Process) - 4. अमेरिकी न्यायिक व्याख्या कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-2, d-1 (D) a-4, b-3, c-1, d-2 उत्तर: (A) व्याख्या: 'विधि के समक्ष समता' एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' एक सकारात्मक अवधारणा है। प्रश्न 90: (गद्यांश आधारित) 'अनुच्छेद 20: दोषसिद्धि से संरक्षण' (UPSC/PCS 2025) गद्यांश: "अनुच्छेद 20 अपराधियों को तीन प्रकार की सुरक्षा देता है: कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से मुक्ति और आत्म-अभिशंसन पर रोक।" प्रश्न: 'दोहरा दंड' (Double Jeopardy) से सुरक्षा का क्या अर्थ है? (A) किसी व्यक्ति को दो अपराधों के लिए एक सजा देना। (B) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित न करना। (C) अपराधी को वकील न देना। (D) सजा के बाद फिर से मुकदमा चलाना। उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 20(2) के अनुसार, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती (यह केवल न्यायिक दंड पर लागू है)। प्रश्न 91: (बहुविकल्पीय) 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (SSC CGL/Police 2024-25) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी (Witness) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? (A) अनुच्छेद 20(1) (B) अनुच्छेद 20(2) (C) अनुच्छेद 20(3) (D) अनुच्छेद 21 उत्तर: (C) व्याख्या: अनुच्छेद 20(3) 'आत्म-अभिशंसन' (Self-incrimination) के विरुद्ध अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि किसी भी आरोपी को डरा-धमकाकर या बलपूर्वक खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 'सेलवी बनाम कर्नाटक' वाद में नार्को टेस्ट को इसी का उल्लंघन माना गया था। प्रश्न 92: (कथन-कारण) 'अस्पृश्यता का उन्मूलन' (UPSC/State PCS 2023-24) कथन (अ): अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता (Untouchability) को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। कारण (ब): अनुच्छेद 17 एक 'निरपेक्ष' (Absolute) अधिकार है, जिस पर राज्य कोई उचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के उन गिने-चुने अनुच्छेदों में से है जिनका कोई अपवाद नहीं है। यह पूर्णतः निषिद्ध है और इसके उल्लंघन पर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' के तहत दंड का प्रावधान है। प्रश्न 93: (बहुविकल्पीय) 'उपाधियों का अंत' (Railway/RO-ARO 2024-25) अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधियों के अंत' के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? (A) राज्य विद्या (Academic) और सेना संबंधी सम्मान दे सकता है। (B) भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लेगा। (C) पद्म पुरस्कार 'उपाधियाँ' नहीं बल्कि 'सम्मान' हैं। (D) उपर्युक्त सभी। उत्तर: (D) व्याख्या: अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। 'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मान हैं, इन्हें नाम के आगे-पीछे 'उपाधि' की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रश्न 94: (गद्यांश आधारित) 'मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा' (UPSC/PCS 2025) गद्यांश: "भारतीय संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है। यह नागरिकों को राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।" प्रश्न: इनमें से कौन सा मूल अधिकार 'केवल' भारतीय नागरिकों को प्राप्त है (विदेशियों को नहीं)? (A) अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) (B) अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) (C) अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) (D) अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25-28 नागरिकों और विदेशियों (शत्रु अन्यदेशीय को छोड़कर) दोनों को प्राप्त हैं। प्रश्न 95: (मिलान) 'मूल अधिकारों के रक्षक' (UPSSSC/State PCS 2024-25) (a) अनुच्छेद 32 - 1. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (b) अनुच्छेद 226 - 2. सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (c) अनुच्छेद 13 - 3. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) (d) अनुच्छेद 35 - 4. मूल अधिकारों हेतु संसद की विधायी शक्ति कूट (Code): (A) a-2, b-1, c-3, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (C) a-3, b-4, c-1, d-2 (D) a-4, b-3, c-2, d-1 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। प्रश्न 96: (बहुविकल्पीय) 'निवारक निरोध की अवधि' (UPSC/CAPF 2026) अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' (Preventive Detention) के अंतर्गत बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? (A) 2 महीने (B) 3 महीने (C) 6 महीने (D) 1 वर्ष उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, 3 माह से अधिक की हिरासत के लिए सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों) की अनुकूल रिपोर्ट अनिवार्य है। प्रश्न 97: (तथ्यात्मक) 'निजता का अधिकार' (Current Affairs/PCS 2024) किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया? (A) मेनका गांधी वाद (B) के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017) (C) गोलकनाथ वाद (D) मिनर्वा मिल्स वाद उत्तर: (B) व्याख्या: 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। प्रश्न 100: (बहुविकल्पीय) 'मार्शल लॉ' (UPSC/PCS 2025-26) भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'सैन्य शासन' (Martial Law) के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है? (A) अनुच्छेद 33 (B) अनुच्छेद 34 (C) अनुच्छेद 35 (D) अनुच्छेद 352 उत्तर: (B) व्याख्या: अनुच्छेद 34 उस स्थिति के लिए है जब किसी क्षेत्र में सेना का शासन लागू हो। यह राष्ट्रीय आपातकाल (352) से अलग है और केवल उस विशिष्ट क्षेत्र के अधिकारों को सीमित करता है।

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