प्रश्न 1- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और महिला आरक्षण' (UPSC/PCS 2024) कथन (अ): नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन) के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। कारण (ब): यह आरक्षण सीधे तौर पर 2024 के आम चुनाव से लागू कर दिया गया है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (C) व्याख्या: 106वां संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, लेकिन यह अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा, न कि 2024 के चुनावों से। प्रश्न 2- : 'SC/ST आरक्षण विस्तार' (SSC CGL 2022 / UP लेखपाल 2022) 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा अनुसूचित जातियों (SC) और जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा में आरक्षण की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? (A) 2025 (B) 2030 (C) 2035 (D) 2040 उत्तर: (B) व्याख्या: इस संशोधन ने अनुच्छेद 334 में बदलाव कर आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया है। प्रश्न 3- : 'एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व' (Railway RRB 2024 / PCS 2023) किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्तियों के नामांकन (Nomination) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है? (A) 101वां संशोधन (B) 103वां संशोधन (C) 104वां संशोधन (D) 105वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 104वें संशोधन ने SC/ST आरक्षण तो बढ़ाया लेकिन एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षित 2 सीटों के नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे यह समाप्त हो गया। प्रश्न 4- : 'EWS आरक्षण और पात्रता' (BPSC 2021 / Teaching Exam 2023) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया? (A) अनुच्छेद 14 और 15 (B) अनुच्छेद 15 और 16 (C) अनुच्छेद 19 और 21 (D) अनुच्छेद 29 और 30 उत्तर: (B) व्याख्या: इसके माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए ताकि सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिल सके। प्रश्न 5- : 'राज्यों की OBC सूची की शक्ति' (UPSC 2022 / MPPSC 2023) 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? (A) GST दरों का निर्धारण (B) राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल करना (C) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (D) ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाना उत्तर: (B) व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया ताकि राज्य अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार OBC जातियों की पहचान कर सकें। प्रश्न 6- : 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (UPPCS 2020 / SSC GD 2022) किस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338-B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया? (A) 100वां संशोधन (B) 101वां संशोधन (C) 102वां संशोधन (D) 103वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 102वें संशोधन (2018) ने पिछड़ा वर्ग आयोग को वही दर्जा दिया जो SC और ST आयोग को प्राप्त है। प्रश्न 7- : 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' (Bank PO 2021 / SSC MTS 2024) 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को बदल दिया, किस तारीख से प्रभावी हुआ? (A) 1 जनवरी 2017 (B) 1 अप्रैल 2017 (C) 1 जुलाई 2017 (D) 15 अगस्त 2017 उत्तर: (C) व्याख्या: 101वां संशोधन GST लागू करने से संबंधित है, जिसे 'एक राष्ट्र एक कर' के रूप में 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। प्रश्न 8- : (कथन-कारण) 'सहकारी समितियां और 97वां संशोधन' (UPSC 2025/State PCS) कथन (अ): 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। कारण (ब): सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस संशोधन के उन हिस्सों को रद्द कर दिया जो राज्य सहकारी समितियों से संबंधित थे। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने को मौलिक अधिकार बनाया गया। हालांकि, कोर्ट ने माना कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण इसके कुछ हिस्से अवैध थे। प्रश्न 9- : 'भारत-बांग्लादेश भूमि समझौता' (WBPCS 2021 / SSC Stenographer 2023) 100वां संविधान संशोधन अधिनियम (2015) निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? (A) न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन (B) भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान (C) तेलंगाना राज्य का निर्माण (D) उड़िया भाषा का नाम बदलना उत्तर: (B) व्याख्या: इसके तहत भारत ने कुछ एंक्लेव बांग्लादेश को दिए और कुछ प्राप्त किए ताकि सीमा विवाद सुलझ सके। प्रश्न 10- : 'न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)' (UPSC 2020 / Law Entrance 2024) वह कौन सा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः 'असंवैधानिक' घोषित कर दिया था? (A) 98वां संशोधन (B) 99वां संशोधन (C) 100वां संशोधन (D) 97वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 99वें संशोधन ने जजों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम' की जगह NJAC बनाने की कोशिश की थी, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया गया। प्रश्न 11- : 'शिक्षा का अधिकार' (Teaching Exams / CTET 2024) 86वां संविधान संशोधन (2002) निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? (A) अनुच्छेद 21-A (B) अनुच्छेद 45 (C) अनुच्छेद 51-A (k) (D) उपरोक्त सभी उत्तर: (D) व्याख्या: इसने अनुच्छेद 21-A (मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 45 (नीति निदेशक तत्व) और 11वां मौलिक कर्तव्य (51-A) तीनों में बदलाव किए। प्रश्न 12- : 'पंचायती राज की अवधि' (UP लेखपाल / Rural Bank 2022) 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान है? (A) 25% (B) 33% (C) 50% (D) 10% उत्तर: (B) व्याख्या: हालांकि कई राज्यों (जैसे बिहार, UP) ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन संविधान में न्यूनतम 1/3 (33%) का प्रावधान है। प्रश्न 13- : 'मतदान की आयु' (Railway 2025 / SSC CGL 2022) 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? (A) 1985 (B) 1988 (C) 1989 (D) 1991 उत्तर: (C) व्याख्या: यह संशोधन 1988 में पारित हुआ और 1989 के चुनावों से प्रभावी हुआ। प्रश्न 14- : 'मंत्री परिषद का आकार' (UPSC Prelims 2021 / State PCS) 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, लोकसभा/विधानसभा में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? (A) 10% (B) 12% (C) 15% (D) 20% उत्तर: (C) व्याख्या: दलबदल और मंत्रियों की भारी संख्या को रोकने के लिए यह सीमा 15% तय की गई (छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री)। प्रश्न 15- : 'दलबदल विरोधी कानून' (SSC 2023 / PCS 2024) 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? (A) 9वीं अनुसूची (B) 10वीं अनुसूची (C) 11वीं अनुसूची (D) 12वीं अनुसूची उत्तर: (B) व्याख्या: 'आया राम गया राम' की राजनीति खत्म करने के लिए 10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान किए गए। प्रश्न 16- : 'लघु संविधान (Mini Constitution)' (SSC CGL 2022 / PCS 2024) किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए? (A) 40वां संशोधन (B) 42वां संशोधन (C) 44वां संशोधन (D) 52वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 42वां संशोधन (1976) भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है। इसने शिक्षा, वन और वन्यजीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न 17- : 'संपत्ति का अधिकार' (BPSC 2021 / Railway 2024) किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया? (A) 42वां संशोधन (B) 43वां संशोधन (C) 44वां संशोधन (D) 45वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 44वें संशोधन (1978) द्वारा जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर कानूनी दर्जा दिया। प्रश्न 18- : 'सिक्किम का पूर्ण राज्य दर्जा' (SSC MTS 2023 / PCS 2022) किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया? (A) 35वां संशोधन (B) 36वां संशोधन (C) 37वां संशोधन (D) 38वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 35वें संशोधन (1974) से सिक्किम 'सह-राज्य' बना था, जबकि 36वें संशोधन (1975) से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। प्रश्न 19- : 'दिल्ली NCR का दर्जा' (UPSSSC 2021 / Bank Exam 2024) किस संशोधन द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCR) का विशेष दर्जा दिया गया और वहां विधानसभा का प्रावधान किया गया? (A) 61वां संशोधन (B) 69वां संशोधन (C) 70वां संशोधन (D) 71वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 69वां संशोधन (1991) दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री वाली शासन व्यवस्था लागू करता है। प्रश्न 20- : 'परिसीमन पर रोक 2026 तक' (UPSC Prelims 2024 / PCS 2025) किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई है? (A) 82वां संशोधन (B) 84वां संशोधन (C) 86वां संशोधन (D) 91वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 84वें संशोधन (2001) ने यह व्यवस्था दी कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक सीटों की संख्या स्थिर रहेगी। प्रश्न 21- : '8वीं अनुसूची और सिंधी भाषा' (Railway 2024 / SSC GD 2023) संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में 'सिंधी' को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? (A) 21वां संशोधन (B) 71वां संशोधन (C) 92वां संशोधन (D) 100वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 21वें संशोधन (1967) ने सिंधी को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रश्न 22- : 'कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली' (SSC CPO 2022 / Teaching 2025) 71वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा 8वीं अनुसूची में किन तीन भाषाओं को शामिल किया गया? (A) डोगरी, मैथिली, संथाली (B) कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (C) सिंधी, संस्कृत, उर्दू (D) बोडो, डोगरी, संथाली उत्तर: (B) व्याख्या: इसे याद रखने की ट्रिक 'नमक' (नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी) है। प्रश्न 23- : 'बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली' (UPPCS 2023 / BPSC 2024) 92वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा कितनी नई भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 उत्तर: (C) व्याख्या: इसके साथ ही संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। प्रश्न 24- : 'सहकारी समितियां (भाग IX-B)' (CDS 2023 / UPSC 2021) 97वां संविधान संशोधन अधिनियम (2011) किससे संबंधित है? (A) पंचायती राज (B) सहकारी समितियों का गठन और कार्यप्रणाली (C) दलबदल विरोधी कानून (D) जीएसटी उत्तर: (B) व्याख्या: इसने 'सहकारी समितियां बनाने' को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया। प्रश्न 25- : 'मंत्री परिषद की संख्या' (लेखपाल 2022 / PCS 2024) 91वें संविधान संशोधन (2003) के तहत केंद्र में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25% उत्तर: (B) व्याख्या: यह प्रावधान दलबदल को हतोत्साहित करने और अनावश्यक जंबो कैबिनेट को रोकने के लिए किया गया। प्रश्न 26- : 'उच्च न्यायालय जज आयु' (Railway 2024 / SSC 2022) किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? (A) 15वां संशोधन (B) 16वां संशोधन (C) 17वां संशोधन (D) 18वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 15वां संशोधन (1963) उच्च न्यायालय के जजों की कार्य अवधि को बढ़ाता है। प्रश्न 27- : 'मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)' (Teaching Exam 2024 / CTET) 42वें संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? (A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 12 उत्तर: (B) व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन से आया। प्रश्न 28- : '11वां मूल कर्तव्य' (SSC CGL 2023 / PCS 2025) किस संविधान संशोधन द्वारा माता-पिता को 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का 11वां मूल कर्तव्य सौंपा गया? (A) 42वां संशोधन (B) 44वां संशोधन (C) 86वां संशोधन (D) 92वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 86वें संशोधन (2002) ने शिक्षा को अधिकार और कर्तव्य दोनों बनाया। प्रश्न 29- : 'आपातकाल और आंतरिक अशांति' (UPSC 2021 / MPPSC 2024) 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किया गया? (A) सशस्त्र विद्रोह (B) बाहरी आक्रमण (C) संवैधानिक तंत्र की विफलता (D) गृह युद्ध उत्तर: (A) व्याख्या: आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द जोड़ा गया। प्रश्न 30- : 'ओरिया से ओडिया' (SSC 2021 / Railway 2024) किस संशोधन द्वारा 'उड़िया' (Oriya) भाषा का नाम बदलकर 'ओडिया' (Odia) किया गया? (A) 94वां संशोधन (B) 95वां संशोधन (C) 96वां संशोधन (D) 97वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 96वां संशोधन (2011) भाषा के उच्चारण और वर्तनी में सुधार से संबंधित है। प्रश्न 31- : 'राज्यों का पुनर्गठन' (SSC CGL 2021 / Railway 2024) किस संविधान संशोधन द्वारा 'क, ख, ग और घ' राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? (A) 5वां संशोधन (B) 7वां संशोधन (C) 9वां संशोधन (D) 12वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 7वां संशोधन (1956) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। प्रश्न 32- : 'दादरा और नगर हवेली' (UPSI 2021 / SSC GD 2024) किस संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? (A) 10वां संशोधन (B) 12वां संशोधन (C) 14वां संशोधन (D) 15वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 10वां संशोधन (1961) पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए इन क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनाता है। प्रश्न 33- : 'गोवा, दमन और दीव' (SSC MTS 2023 / Railway 2025) 12वें संविधान संशोधन (1962) द्वारा किन क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया? (A) सिक्किम और गोवा (B) गोवा, दमन और दीव (C) पुडुचेरी और कराकल (D) दादरा और नगर हवेली उत्तर: (B) व्याख्या: ऑपरेशन विजय के बाद इन क्षेत्रों को भारत में शामिल करने हेतु यह संशोधन लाया गया था। प्रश्न 34- : 'पुडुचेरी का विलय' (State PCS 2022 / Teaching Exam 2024) किस संशोधन द्वारा पुडुचेरी (पूर्व फ्रांसीसी बस्ती) को भारतीय संघ में शामिल किया गया? (A) 10वां संशोधन (B) 12वां संशोधन (C) 14वां संशोधन (D) 18वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 14वां संशोधन (1962) पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देता है। प्रश्न 35- : 'सिंधी भाषा का संवैधानिक दर्जा' (Railway 2024 / SSC CHSL 2023) 21वें संविधान संशोधन (1967) द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? (A) कोंकणी (B) मणिपुरी (C) सिंधी (D) संस्कृत उत्तर: (C) व्याख्या: मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं, सिंधी 15वीं भाषा बनी। प्रश्न 36- : 'लोकसभा सीटों में वृद्धि' (BPSC 2022 / UP लेखपाल 2024) किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? (A) 31वां संशोधन (B) 35वां संशोधन (C) 42वां संशोधन (D) 44वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 31वां संशोधन (1973) जनगणना के आधार पर सीटों के समायोजन से संबंधित था। प्रश्न 37- : 'सिक्किम का सह-राज्य दर्जा' (UPSC 2020 / State PCS 2023) 35वें संविधान संशोधन (1974) के तहत सिक्किम को क्या दर्जा दिया गया था? (A) पूर्ण राज्य (B) केंद्र शासित प्रदेश (C) सह-राज्य (Associate State) (D) संरक्षित राज्य उत्तर: (C) व्याख्या: सिक्किम को पहले 'सह-राज्य' बनाया गया, फिर 36वें संशोधन से उसे 'पूर्ण राज्य' का दर्जा मिला। प्रश्न 38- : 'संसद की सर्वोच्चता' (Law Entrance 2024 / PCS 2025) किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग (मौलिक अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है? (A) 24वां संशोधन (B) 25वां संशोधन (C) 26वां संशोधन (D) 28वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 24वां संशोधन (1971) गोलकनाथ केस के फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था। प्रश्न 39- : 'प्रिवी पर्स की समाप्ति' (Railway RRB 2024 / SSC CGL 2021) किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व राजाओं के 'प्रिवी पर्स' (विशेष भत्ते) और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया? (A) 24वां संशोधन (B) 25वां संशोधन (C) 26वां संशोधन (D) 27वां संशोधन उत्तर: (C) व्याख्या: 26वां संशोधन (1971) समानता के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से लाया गया था। प्रश्न 40- : 'राज्य नीति निदेशक तत्वों की प्राथमिकता' (UPSC 2021 / State PCS) किस संशोधन ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानून को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? (A) 24वां संशोधन (B) 25वां संशोधन (C) 42वां संशोधन (D) 44वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 25वां संशोधन (1971) संपत्ति के अधिकार और समाजवाद के बीच संतुलन बनाने के लिए था। प्रश्न 41- : 'मिजोरम को राज्य का दर्जा' (SSC MTS 2023 / Railway 2025) 53वें संविधान संशोधन (1986) द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? (A) गोवा (B) अरुणाचल प्रदेश (C) मिजोरम (D) नागालैंड उत्तर: (C) प्रश्न 42- : 'अरुणाचल प्रदेश का गठन' (State PCS 2022 / SSC GD 2024) किस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया? (A) 53वां संशोधन (B) 54वां संशोधन (C) 55वां संशोधन (D) 56वां संशोधन उत्तर: (C) प्रश्न 43- : 'गोवा राज्य का गठन' (Railway 2024 / Bank PO 2022) 56वें संविधान संशोधन (1987) के माध्यम से किसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया? (A) दमन और दीव (B) गोवा (C) सिक्किम (D) मेघालय उत्तर: (B) व्याख्या: इसी संशोधन के साथ दमन और दीव को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। प्रश्न 44- : 'राष्ट्रपति शासन की अवधि' (UPPCS 2020 / UPSC 2025) किस संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे? (A) 59वां संशोधन (B) 61वां संशोधन (C) 62वां संशोधन (D) 63वां संशोधन उत्तर: (A) व्याख्या: 59वां संशोधन (1988) पंजाब में अशांति के कारण आपातकालीन शक्तियों से संबंधित था। प्रश्न 45- : 'मतदान की आयु' (Teaching Exam 2023 / SSC 2024) 61वें संविधान संशोधन अधिनियम (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस अनुच्छेद में संशोधन करके की? (A) अनुच्छेद 324 (B) अनुच्छेद 325 (C) अनुच्छेद 326 (D) अनुच्छेद 327 उत्तर: (C) प्रश्न 46- : 'SC/ST आयोग का गठन' (BPSC 2021 / PCS 2024) किस संशोधन द्वारा एक बहु-सदस्यीय 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग' की स्थापना की गई? (A) 61वां संशोधन (B) 65वां संशोधन (C) 69वां संशोधन (D) 73वां संशोधन उत्तर: (B) व्याख्या: 65वां संशोधन (1990) ने एक विशेष अधिकारी के स्थान पर आयोग का गठन किया। प्रश्न 47- : 'कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली' (Railway RRB 2025 / SSC MTS 2022) 71वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया गया? (A) 7वीं अनुसूची (B) 8वीं अनुसूची (C) 9वीं अनुसूची (D) 10वीं अनुसूची उत्तर: (B) प्रश्न 48- : 'पंचायती राज अधिनियम' (UP लेखपाल 2022 / Rural Bank 2024) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? (A) भाग IX (B) भाग IX-A (C) भाग IX-B (D) भाग X उत्तर: (A) व्याख्या: इसमें पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं। प्रश्न 49- : 'नगरपालिका अधिनियम' (SSC CGL 2022 / PCS 2023) 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? (A) 10वीं अनुसूची (B) 11वीं अनुसूची (C) 12वीं अनुसूची (D) 13वीं अनुसूची उत्तर: (C) व्याख्या: 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है। प्रश्न 50- : 'पदोन्नति में आरक्षण' (UPSC Prelims 2021 / Law Exam 2025) 77वें संविधान संशोधन (1995) द्वारा सरकारी नौकरियों में 'पदोन्नति में आरक्षण' (Reservation in Promotion) का लाभ किन वर्गों को दिया गया? (A) केवल SC को (B) केवल ST को (C) SC और ST दोनों को (D) OBC को उत्तर: (C) व्याख्या: इसने अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 51- : 'बैकलॉग रिक्तियों का आरक्षण' (SSC CPO 2023 / Railway 2024) 81वें संविधान संशोधन (2000) के तहत 'अधूरी भरी हुई' (Backlog) रिक्तियों के लिए आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त किया गया। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? (A) अनुच्छेद 16(4B) (B) अनुच्छेद 16(4A) (C) अनुच्छेद 15(4) (D) अनुच्छेद 17 उत्तर: (A) प्रश्न 52- : 'राज्यों को सहायता अनुदान' (BPSC 2021 / Bank Exam 2025) 80वें संविधान संशोधन (2000) का मुख्य विषय क्या था? (A) चुनाव सुधार (B) केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा (वैकल्पिक हस्तांतरण योजना) (C) शिक्षा का अधिकार (D) न्यायिक नियुक्ति उत्तर: (B) व्याख्या: इसके तहत 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। प्रश्न 53- : 'सेवा कर (Service Tax)' (SSC CHSL 2022 / Railway 2024) किस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268-A जोड़कर 'सेवा कर' (Service Tax) लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया? (A) 86वां संशोधन (B) 88वां संशोधन (C) 90वां संशोधन (D) 91वां संशोधन उत्तर: (B) प्रश्न 54- : 'SC और ST आयोग का विभाजन' (UPPCS 2020 / SSC GD 2023) 89वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा राष्ट्रीय SC और ST आयोग को किन दो अलग आयोगों में बांटा गया? (A) अनुच्छेद 338 और 338A (B) अनुच्छेद 338 और 339 (C) अनुच्छेद 340 और 341 (D) अनुच्छेद 335 और 336 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के लिए है। प्रश्न 55- : 'दलबदल कानून में सुधार' (UPSC 2022 / Railway 2025) 91वें संविधान संशोधन (2003) के अनुसार, यदि कोई सदस्य दलबदल करता है, तो वह: (A) केवल मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा (B) किसी भी लाभ के राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा (C) केवल अपनी सदस्यता खो देगा (D) दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा उत्तर: (B) प्रश्न 56- : 'निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण' (Teaching Exam 2024 / PCS 2022) 93वें संविधान संशोधन (2005) द्वारा किन संस्थानों में OBC, SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? (A) केवल सरकारी स्कूलों में (B) केवल सरकारी कॉलेजों में (C) निजी और सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में (D) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में उत्तर: (C) व्याख्या: इसके तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। प्रश्न 57- : 'ओडिया भाषा का नामकरण' (SSC MTS 2023 / Railway 2024) 96वें संविधान संशोधन (2011) द्वारा 'Oriya' के स्थान पर 'Odia' शब्द किस अनुसूची में बदला गया? (A) 1ली अनुसूची (B) 5वीं अनुसूची (C) 8वीं अनुसूची (D) 10वीं अनुसूची उत्तर: (C) प्रश्न 58- : 'हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र' (KPSC 2021 / Railway 2025) 98वें संविधान संशोधन (2012) द्वारा किस राज्य के राज्यपाल को क्षेत्र के विकास के लिए विशेष अधिकार दिए गए? (A) महाराष्ट्र (B) गुजरात (C) कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र) (D) आंध्र प्रदेश उत्तर: (C) व्याख्या: इसके तहत अनुच्छेद 371-J जोड़ा गया। प्रश्न 59- : 'भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता (LBA)' (SSC CGL 2022 / PCS 2024) 100वां संविधान संशोधन (2015) किन देशों के बीच भू-खंडों के आदान-प्रदान से संबंधित है? (A) भारत और नेपाल (B) भारत और बांग्लादेश (C) भारत और म्यांमार (D) भारत और भूटान उत्तर: (B) प्रश्न 60- : 'GST कौंसिल का गठन' (Bank PO 2021 / Railway 2024) 101वें संविधान संशोधन के तहत 'GST परिषद' (GST Council) की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? (A) अनुच्छेद 246A (B) अनुच्छेद 269A (C) अनुच्छेद 279A (D) अनुच्छेद 280 उत्तर: (C) प्रश्न 61- : 'पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक स्वरूप' (SSC GD 2024 / UPPCS 2023) 102वें संशोधन के बाद, पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? (A) प्रधान मंत्री को (B) राष्ट्रपति को (C) सामाजिक न्याय मंत्री को (D) संसद को उत्तर: (B) प्रश्न 62- : 'ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा' (BPSC 2021 / Teaching 2025) 103वें संशोधन द्वारा दिए गए 10% आरक्षण का लाभ किसे प्राप्त होता है? (A) केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों को (B) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को (C) केवल पिछड़ी जातियों को (D) दिव्यांगों को उत्तर: (B) प्रश्न 63- : 'एंग्लो-इंडियन सीटों का उन्मूलन' (Railway RRB 2024 / SSC CGL 2022) लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सीटों के नामांकन को समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा है? (A) 101वां (B) 102वां (C) 103वां (D) 104वां उत्तर: (D) प्रश्न 64- : 'OBC पहचान का राज्यों को अधिकार' (UPSC 2022 / PCS 2024) 105वें संविधान संशोधन अधिनियम (2021) का मुख्य उद्देश्य क्या है? (A) निजी स्कूलों में आरक्षण (B) मराठा आरक्षण को वैध बनाना (C) राज्यों को OBC सूची अधिसूचित करने की शक्ति वापस देना (D) सरकारी नौकरियों में पदोन्नति उत्तर: (C) प्रश्न 65- : 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम' (SSC CHSL 2024 / PCS 2025) महिला आरक्षण बिल को किस संवैधानिक नाम से जाना जाता है? (A) 126वां संविधान संशोधन विधेयक (B) 127वां संविधान संशोधन विधेयक (C) 128वां संविधान संशोधन विधेयक (D) 129वां संविधान संशोधन विधेयक उत्तर: (C) व्याख्या: यह 128वां 'विधेयक' था जो पास होने के बाद 106वां 'अधिनियम' बना। प्रश्न 66- : 'समान नागरिक संहिता (UCC) और संविधान' (Current Affairs 2024-26) UCC का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिसे हाल ही में उत्तराखंड ने लागू किया? (A) अनुच्छेद 40 (B) अनुच्छेद 42 (C) अनुच्छेद 44 (D) अनुच्छेद 48 उत्तर: (C) व्याख्या: यद्यपि यह संशोधन नहीं है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया संशोधनों के समान ही चर्चा में रही है। प्रश्न 67- : 'संपत्ति का अधिकार अब है' (Railway 2024 / SSC MTS 2023) 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक: (A) मौलिक अधिकार है (B) प्राकृतिक अधिकार है (C) कानूनी (विधिक) अधिकार है (D) नैतिक अधिकार है उत्तर: (C) प्रश्न 68- : 'कैबिनेट शब्द का प्रयोग' (UPSC 2020 / PCS 2025) किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में पहली बार 'कैबिनेट' (मंत्रिमंडल) शब्द का प्रयोग किया गया? (A) 42वां संशोधन (B) 44वां संशोधन (C) 52वां संशोधन (D) 61वां संशोधन उत्तर: (B) प्रश्न 69- : 'मूल कर्तव्यों की समिति' (Teaching Exam 2024 / Railway 2025) 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? (A) वर्मा समिति (B) स्वर्ण सिंह समिति (C) मेहता समिति (D) संथानम समिति उत्तर: (B) प्रश्न 70- : 'शिक्षा का विषय' (SSC GD 2024 / BPSC 2021) किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? (A) 40वां संशोधन (B) 42वां संशोधन (C) 44वां संशोधन (D) 46वां संशोधन उत्तर: (B) प्रश्न 71- : (कथन-कारण) '42वां संशोधन और न्यायिक समीक्षा' (UPSC 2024) कथन (अ): 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया था। कारण (ब): इस संशोधन ने यह प्रावधान किया कि संवैधानिक संशोधनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु (ब) व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े थे, जिनका उद्देश्य संसद की संशोधन शक्ति को असीमित करना था। इसे बाद में 'मिनर्वा मिल्स' केस (1980) में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। प्रश्न 72- : (बहु-विकल्पीय चयन) '97वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय' (State PCS 2025/UPSC) 97वें संविधान संशोधन (2011) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: इसने भाग IX-B जोड़ा जो सहकारी समितियों से संबंधित है। इसने अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इस संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3 उत्तर: (A) व्याख्या: कथन 3 गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन हिस्सों को रद्द किया जो 'राज्य सहकारी समितियों' से संबंधित थे। 'बहु-राज्य समितियों' पर यह अब भी लागू है। प्रश्न 73- : (मिलान कीजिए) 'संशोधन और संबंधित प्रावधान' (UPSC/PCS 2024) सूची-I (संशोधन) | सूची-II (विषय) (क) 52वां संशोधन | (1) दलबदल विरोधी कानून (ख) 61वां संशोधन | (2) मतदान की आयु 18 वर्ष (ग) 86वां संशोधन | (3) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (घ) 91वां संशोधन | (4) मंत्री परिषद का आकार 15% सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-2, घ-4 (D) क-4, ख-2, ग-3, घ-1 उत्तर: (A) प्रश्न 74- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और परिसीमन' (UPSC 2024-25) कथन (अ): 106वां संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ है। कारण (ब): महिला आरक्षण का क्रियान्वयन अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) पर निर्भर है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु (ब) व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) प्रश्न 75- : (कथन-कारण) '9वीं अनुसूची और आई.आर. कोहिलो केस' (UPSC 2023) कथन (अ): 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कारण (ब): सर्वोच्च न्यायालय ने कोहिलो केस (2007) में कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों की समीक्षा 'मूल ढांचे' के आधार पर हो सकती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) (अ) और (ब) दोनों गलत हैं। उत्तर: (C) व्याख्या: कोहिलो केस के बाद 9वीं अनुसूची अब 'अछूती' नहीं रह गई है। प्रश्न 76- : (जटिल विश्लेषण) 'अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति' (UPSC 2026) 1-संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? 2-संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। 3-दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर 'संयुक्त बैठक' का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3 उत्तर: (B) व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की 'पूर्व अनुमति' की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 77- : (कथन-कारण) 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण और 103वां संशोधन' (PCS 2024) कथन (अ): 103वां संशोधन आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण प्रदान करता है। कारण (ब): इसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) प्रश्न 78- : (मिलान कीजिए) 'संशोधित भाषाएं और संशोधन' (SSC/Railway 2024) सूची-I (भाषा) | सूची-II (संशोधन) (क) सिंधी | (1) 21वां संशोधन (ख) कोंकणी | (2) 71वां संशोधन (ग) डोगरी | (3) 92वां संशोधन (घ) ओडिया (स्पेलिंग) | (4) 96वां संशोधन (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-3, ख-2, ग-1, घ-4 (C) क-4, ख-1, ग-2, घ-3 (D) क-1, ख-4, ग-3, घ-2 उत्तर: (A) प्रश्न 79- : (कथन-कारण) 'दलबदल और 91वां संशोधन' (UPSC 2023) कथन (अ): 91वें संशोधन ने 'विभाजन' (Split) के आधार पर दलबदल कानून से मिलने वाली छूट समाप्त कर दी। कारण (ब): अब केवल 'विलय' (Merger) की स्थिति में ही दलबदल से बचा जा सकता है, जिसमें 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) प्रश्न 80- : (कथन-कारण) 'GST और 101वां संशोधन' (UPSC/Bank PO 2024) कथन (अ): 101वां संशोधन 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देता है। कारण (ब): GST काउंसिल में राज्यों के पास 2/3 वोटिंग पावर है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) प्रश्न 81- : (कथन-कारण) 'प्रस्तावना और 42वां संशोधन' (UPSC/PCS 2024) कथन (अ): 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए। कारण (ब): एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में 'पंथनिरपेक्षता' को संविधान का मूल ढांचा माना गया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु (ब) व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। 42वें संशोधन (1976) ने वैचारिक स्पष्टता के लिए ये शब्द जोड़े। हालांकि, बोम्मई केस बाद का है जो इसकी संवैधानिक महत्ता को पुष्ट करता है, लेकिन यह 1976 में शब्द जोड़ने का तत्कालीन 'कारण' नहीं था। प्रश्न 82- : (कथन-कारण) 'आपातकाल और 44वां संशोधन' (UPSC/PCS 2022) कथन (अ): 44वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। कारण (ब): यह संशोधन आपातकाल (1975-77) के दौरान हुए नागरिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लाया गया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 44वें संशोधन (1978) ने यह सुनिश्चित किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) और अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) किसी भी स्थिति में सरकार द्वारा छीने न जा सकें। प्रश्न 83- : (कथन-कारण) '9वीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा' (UPSC 2023) कथन (अ): प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची अब पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। कारण (ब): आई.आर. कोहिलो केस (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें शामिल कानून 'मूल ढांचे' के परीक्षण के अधीन हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: प्रारंभ में 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कोहिलो केस के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद इसके माध्यम से संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। प्रश्न 84- : (कथन-कारण) 'राज्यों की OBC शक्ति और 105वां संशोधन' (PCS 2024) कथन (अ): 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः देता है। कारण (ब): 102वें संशोधन की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यों के पास अब यह शक्ति नहीं है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: मराठा आरक्षण मामले में कोर्ट ने कहा था कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति ही OBC सूची अधिसूचित कर सकते हैं। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए 105वें संशोधन द्वारा राज्यों की यह शक्ति बहाल की गई। प्रश्न 85- : (कथन-कारण) 'GST परिषद और संघीय ढांचा' (UPSC 2025) कथन (अ): 101वां संशोधन भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को मजबूत करता है। कारण (ब): GST परिषद के निर्णयों में राज्यों के पास 2/3 मताधिकार शक्ति है, जिससे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो जाती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित GST परिषद एक ऐसा मंच है जहाँ केंद्र (1/3 वोट) और राज्य (2/3 वोट) मिलकर निर्णय लेते हैं। किसी भी निर्णय के लिए 75% बहुमत चाहिए, जिससे केंद्र-राज्य सहयोग अनिवार्य है। प्रश्न 86- : (कथन-कारण) '73वां संशोधन और ग्राम सभा' (लेखपाल/PCS 2024) कथन (अ): ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का आधारभूत निकाय है। कारण (ब): 73वें संशोधन ने ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 243(b) के तहत ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है। यह पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करती है और लाभार्थियों की पहचान में मुख्य भूमिका निभाती है, जिससे स्थानीय शासन में पारदर्शिता आती है। प्रश्न 87- : (कथन-कारण) 'दलबदल और 91वां संशोधन' (UPSC 2023) कथन (अ): 91वें संशोधन ने 'विभाजन' (Split) के आधार पर मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को खत्म कर दिया। कारण (ब): अब केवल एक राजनीतिक दल का दूसरे दल में 'विलय' (Merger) ही मान्य है, यदि 2/3 सदस्य सहमत हों। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1985 के 52वें संशोधन में 1/3 सदस्यों के टूटने (Split) को अनुमति थी, जिसका दुरुपयोग हुआ। 2003 के 91वें संशोधन ने इसे कठिन बनाते हुए केवल 'विलय' को मान्यता दी ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। प्रश्न 88- : (कथन-कारण) 'शिक्षा का अधिकार और 86वां संशोधन' (Teaching/PCS 2025) कथन (अ): 86वें संशोधन ने शिक्षा को 'त्रिकोणीय' संवैधानिक आधार प्रदान किया। कारण (ब): इसने अनुच्छेद 21A (अधिकार), अनुच्छेद 45 (निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A (कर्तव्य) तीनों में बदलाव किए। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह संशोधन (2002) अद्वितीय है क्योंकि इसने शिक्षा को बच्चे का अधिकार, राज्य की जिम्मेदारी और अभिभावकों का कर्तव्य बनाया। यह भारत में साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। प्रश्न 89- : (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 31C और 42वां संशोधन' (UPSC 2021/2026) कथन (अ): 42वें संशोधन ने सभी नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19) पर प्राथमिकता दी। कारण (ब): मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राथमिकता को असंवैधानिक घोषित कर दिया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सही हैं। 42वें संशोधन ने संसद को असीमित शक्ति देने का प्रयास किया था, जिसे कोर्ट ने यह कहकर रद्द किया कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न 90- : (कथन-कारण) 'परिसीमन और 84वां संशोधन' (UPSC 2024-26) कथन (अ): लोकसभा सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक 2026 में समाप्त हो रही है। कारण (ब): 84वें संशोधन (2001) ने जनगणना 1971 के आधार पर सीटों को 2026 तक फ्रीज कर दिया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: जनसंख्या नियंत्रण में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच असमान प्रदर्शन के कारण सीटों का संतुलन बिगड़ने का डर था। अब 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्गठन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा। प्रश्न 91- : (कथन-कारण) '89वां संशोधन और जनजातीय पृथक्करण' (UPSC 2022) कथन (अ): 89वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो पृथक निकायों में विभाजित किया गया। कारण (ब): जनजातियों (ST) की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं अनुसूचित जातियों (SC) से भिन्न हैं, अतः उनके लिए अलग विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु (ब) सही व्याख्या नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 338 (SC आयोग) और 338A (ST आयोग) को अलग करने का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना था। यह विभाजन उनकी विशिष्ट समस्याओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक माना गया। प्रश्न 92- : (कथन-कारण) '99वां संशोधन और कॉलेजियम' (UPSC/Law Exam 2024) कथन (अ): सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कारण (ब): राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) में कार्यपालिका की उपस्थिति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और 'शक्ति पृथक्करण' के सिद्धांत का उल्लंघन करती थी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2015 के ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने माना कि जजों की नियुक्ति में राजनेताओं और सिविल सोसाइटी की भूमिका न्यायपालिका की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है, जो संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा है। अतः कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। प्रश्न 93- : (कथन-कारण) 'सहकारी समितियां और 97वां संशोधन' (PCS 2025) कथन (अ): 97वें संशोधन द्वारा सहकारी समितियां बनाना अब एक मौलिक अधिकार है। कारण (ब): इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में शामिल किया गया है, जो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2011 के इस संशोधन ने सहकारी समितियों को न केवल मौलिक अधिकार बनाया, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 43B) में भी जगह दी। हालांकि, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उन हिस्सों को हटा दिया जो राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। प्रश्न 94- : (कथन-कारण) '74वां संशोधन और जिला योजना समिति' (UPPCS 2024) कथन (अ): अनुच्छेद 243ZD के तहत प्रत्येक जिले में एक 'जिला योजना समिति' (DPC) का गठन अनिवार्य है। कारण (ब): इसका उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 74वें संशोधन ने शहरी और ग्रामीण नियोजन के बीच समन्वय के लिए DPC का प्रावधान किया। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय संसाधनों का वितरण और बुनियादी ढांचे का विकास जिले स्तर पर एकीकृत रूप से हो, जिससे विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया मजबूत होती है। प्रश्न 95- : (कथन-कारण) '104वां संशोधन और एंग्लो-इंडियन' (SSC CGL 2022/Railway 2026) कथन (अ): 104वें संविधान संशोधन के बाद अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन सदस्यों का नामांकन नहीं किया जाता। कारण (ब): सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की संख्या भारत में अत्यंत कम हो गई है, अतः उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित करते थे। 104वें संशोधन (2020) ने SC/ST आरक्षण को तो 10 साल बढ़ाया, लेकिन एंग्लो-इंडियन कोटा समाप्त कर दिया। यह समानता के सिद्धांत और वास्तविक जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्णय था। प्रश्न 96- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और सूर्यास्त खंड (Sunset Clause)' (UPSC 2025) कथन (अ): नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन) के तहत महिला आरक्षण स्थायी रूप से लागू रहेगा। कारण (ब): अधिनियम में प्रावधान है कि यह आरक्षण लागू होने की तिथि से केवल 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) (अ) और (ब) दोनों गलत हैं। उत्तर: (C) व्याख्या: 106वें संशोधन में 'सूर्यास्त खंड' (Sunset Clause) शामिल है। इसका अर्थ है कि 33% आरक्षण शुरू में 15 वर्षों के लिए होगा। संसद को इसकी समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे बढ़ाने का अधिकार होगा, जैसा कि SC/ST आरक्षण के साथ होता है। प्रश्न 97- : (कथन-कारण) '69वां संशोधन और दिल्ली के विशेष अधिकार' (PCS 2024) कथन (अ): दिल्ली विधानसभा को 'पुलिस', 'लोक व्यवस्था' और 'भूमि' को छोड़कर राज्य सूची के अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कारण (ब): 69वें संशोधन ने दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCR) के रूप में विशेष संवैधानिक दर्जा और अनुच्छेद 239AA प्रदान किया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1991 के इस संशोधन ने दिल्ली को एक सीमित स्वायत्तता दी। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए सुरक्षा और महत्वपूर्ण भूमि अधिकार केंद्र के पास रखे गए। यह केंद्र और निर्वाचित राज्य सरकार के बीच शक्तियों के अनूठे बंटवारे को दर्शाता है। प्रश्न 98- : (कथन-कारण) '91वां संशोधन और छोटे राज्यों में मंत्री परिषद' (State PCS 2023) कथन (अ): 91वें संशोधन के अनुसार, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में भी मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है। कारण (ब): इस संशोधन ने मंत्रियों की कुल संख्या को सदन की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया है, लेकिन छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम 12 की छूट दी है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: जहाँ विधानसभा की सदस्य संख्या कम है (जैसे 40 या 60), वहां 15% का नियम बहुत कम मंत्री बनाता, जिससे प्रशासन कठिन हो जाता। इसलिए यह अपवाद रखा गया ताकि छोटे राज्यों में भी प्रभावी कैबिनेट कार्य कर सके। प्रश्न 99- : (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 368 और राज्यों का अनुसमर्थन' (UPSC 2024) कथन (अ): जीएसटी (GST) जैसे संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य था। कारण (ब): जब कोई संशोधन संविधान के संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: जीएसटी ने राज्यों की कर लगाने की स्वायत्तता को प्रभावित किया, जो एक संघीय मामला है। अनुच्छेद 368 की कठोर संशोधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र एकतरफा तरीके से राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में बदलाव न कर सके। प्रश्न 100- : (कथन-कारण) '42वां संशोधन और शिक्षा का हस्तांतरण' (Teaching Exam/UGC NET 2025) कथन (अ): 'शिक्षा' अब समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कारण (ब): 42वें संविधान संशोधन (1976) ने शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: शिक्षा में राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने और एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया। इससे केंद्र को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न 101- : (कथन-कारण) '73वां संशोधन और राज्य वित्त आयोग' (UPPCS 2024/BPSC) कथन (अ): प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। कारण (ब): यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु (ब) व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह सुनिश्चित करता है कि पंचायतों के पास अपने कार्यों के संपादन के लिए पर्याप्त संसाधन हों। यह राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों को भी निर्धारित करता है। प्रश्न 102- : (कथन-कारण) '42वां संशोधन और राज्य सूची का क्षरण' (UPSC 2025) कथन (अ): 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कारण (ब): 'न्याय प्रशासन' (Administration of Justice) अब पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) (अ) और (ब) दोनों गलत हैं। उत्तर: (B) व्याख्या: कथन (ब) गलत है क्योंकि 'न्याय प्रशासन' समवर्ती सूची में है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। 42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा, वन, नाप-तोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को स्थानांतरित किया था। प्रश्न 103- : (कथन-कारण) '9वीं अनुसूची और आई.आर. कोहिलो केस' (UPSC 2023/2026) कथन (अ): 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को अब 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त नहीं है। कारण (ब): सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानून यदि 'मूल ढांचे' का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: कोहिलो केस (2007) ने स्पष्ट किया कि 'न्यायिक समीक्षा' संविधान का मूल ढांचा है। संसद किसी अनुसूची के माध्यम से कोर्ट की शक्तियों को पूरी तरह नहीं छीन सकती। 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती फैसला) को इसके लिए विभाजक रेखा माना गया। प्रश्न 104- : (कथन-कारण) '103वां संशोधन और 50% आरक्षण की सीमा' (State PCS 2024) कथन (अ): 103वां संशोधन (EWS आरक्षण) इंदिरा साहनी केस में निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। कारण (ब): सर्वोच्च न्यायालय ने 'जनहित अभियान' केस (2022) में माना कि 50% की सीमा केवल जाति-आधारित आरक्षण के लिए थी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण संवैधानिक है। 50% की सीमा का सिद्धांत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों (OBC/SC/ST) के लिए था, और EWS आरक्षण एक अलग श्रेणी के तहत आता है। प्रश्न 105- : (कथन-कारण) 'दलबदल और अध्यक्ष की शक्ति' (UPSC 2022/Railway 2025) कथन (अ): दलबदल के आधार पर अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा लिया जाता है। कारण (ब): किहोतो होलोहन केस (1992) के बाद अध्यक्ष के इस निर्णय की 'न्यायिक समीक्षा' की जा सकती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (B) व्याख्या: दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही हैं। प्रारंभ में 10वीं अनुसूची में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम था, लेकिन कोर्ट ने इसे 'अर्ध-न्यायिक' प्रक्रिया मानते हुए न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया। कारण (ब) कथन (अ) की व्याख्या नहीं बल्कि उसकी सीमा बताता है। प्रश्न 106- : (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 368 और राष्ट्रपति की बाध्यता' (Law Exam 2024/PCS) कथन (अ): राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। कारण (ब): 24वें संविधान संशोधन (1971) ने राष्ट्रपति की संशोधन विधेयक को रोकने या वापस करने की शक्ति समाप्त कर दी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: साधारण विधेयकों के विपरीत, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति न तो वीटो का प्रयोग कर सकता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह संसद की विधायी सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। प्रश्न 107- : (कथन-कारण) '102वां बनाम 105वां संशोधन' (UPSC 2025/State PCS) कथन (अ): 105वें संशोधन ने 102वें संशोधन के प्रभाव को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया। कारण (ब): 105वें संशोधन ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने की शक्ति वापस लौटा दी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 102वें संशोधन से यह भ्रम पैदा हुआ था कि राज्यों ने OBC सूची बनाने का अधिकार खो दिया है। 105वें संशोधन (2021) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की शक्ति केवल केंद्रीय सूची तक सीमित है और राज्य अपनी सूची स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न 108- : (कथन-कारण) 'सहकारी समितियां और न्यायिक हस्तक्षेप' (UPSC 2024/NET) कथन (अ): 97वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने 'संघीय ढांचे' के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया। कारण (ब): सहकारी समितियां 'राज्य सूची' का विषय हैं और संसद उन पर बिना राज्यों की सहमति के व्यापक कानून नहीं बना सकती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2021 के फैसले में कोर्ट ने माना कि भाग IX-B के वे प्रावधान जो राज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करते थे, असंवैधानिक हैं क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत आधे राज्यों के अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था। प्रश्न 109- : (कथन-कारण) 'नारी शक्ति वंदन और अनुच्छेद 239AA' (UPSC 2025) कथन (अ): 106वां संशोधन दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। कारण (ब): इस संशोधन ने दिल्ली से संबंधित विशेष अनुच्छेद 239AA में बदलाव किए हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: महिला आरक्षण केवल राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए भी अनिवार्य बनाया गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 239AA(2)(b) में क्लॉज जोड़कर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रश्न 110- : (कथन-कारण) 'राजभाषा और 92वां संशोधन' (SSC CGL 2023/Railway) कथन (अ): 92वें संशोधन (2003) के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। कारण (ब): इस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों के माध्यम से भाषाओं को जोड़कर इसे 22 किया गया। यह भारत की भाषाई विविधता और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास है। प्रश्न 111- : (कथन-कारण) '44वां संशोधन और अनुच्छेद 19 का निलंबन' (UPSC 2024/PCS) कथन (अ): अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार अब 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर घोषित आपातकाल में स्वतः निलंबित नहीं होते। कारण (ब): 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह प्रतिबंध लगाया कि अनुच्छेद 19 केवल 'बाहरी आक्रमण' या 'युद्ध' की स्थिति में ही निलंबित होगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1975 के आपातकाल के अनुभवों से सीख लेते हुए जनता पार्टी सरकार ने यह प्रावधान किया। इसका उद्देश्य आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के नाम पर सरकार को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा करने के अधिकार को मनमाने ढंग से छीनने से रोकना था। प्रश्न 112- : (कथन-कारण) '84वां संशोधन और क्षेत्रीय असंतुलन' (UPSC 2026) कथन (अ): 84वें संविधान संशोधन (2001) ने लोकसभा की सीटों के पुनर्गठन को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। कारण (ब): दक्षिण भारतीय राज्यों को डर था कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके सफल प्रयासों के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1971 की जनगणना को आधार वर्ष बनाए रखने का मुख्य कारण राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन था। उत्तर भारतीय राज्यों की बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी सीटें बढ़ जातीं, जिससे 'परिवार नियोजन' को बढ़ावा देने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान होता। प्रश्न 113- : (कथन-कारण) '101वां संशोधन और राज्यों की संप्रभुता' (BPSC 2022/Bank PO 2024) कथन (अ): वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से राज्यों की कर लगाने की 'अनन्य शक्ति' (Exclusive Power) समाप्त हो गई है। कारण (ब): 101वें संशोधन ने अनुच्छेद 246A जोड़कर केंद्र और राज्यों को समवर्ती रूप से कर लगाने की शक्ति प्रदान की। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: जीएसटी से पहले कुछ कर केवल केंद्र और कुछ केवल राज्य लगाते थे। इस संशोधन ने संघीय ढांचे को 'राजकोषीय संघवाद' में बदल दिया, जहाँ अब दोनों को एक ही आधार पर कर लगाने का अधिकार है, जिससे राज्यों की पुरानी वित्तीय स्वायत्तता सीमित हुई है। प्रश्न 114- : (कथन-कारण) 'अनुच्छेद 31C की वैधता और 42वां संशोधन' (UPSC 2021/Law Exam) कथन (अ): 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ाकर सभी नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी थी। कारण (ब): मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के इस विस्तारित हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान का 'मूल ढांचा' है। किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना इस संतुलन को बिगाड़ता है। वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को ही अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है। प्रश्न 115- : (कथन-कारण) 'नगरपालिका और वार्ड समितियां' (UPPCS 2024/SSC) कथन (अ): 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में 'वार्ड समितियों' का गठन अनिवार्य है। कारण (ब): यह स्थानीय नागरिकों की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी और सामुदायिक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 243S के तहत वार्ड समितियां शहरी विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि बड़े शहरों में भी प्रशासन केवल पार्षदों तक सीमित न रहकर मोहल्ला स्तर पर आम जनता के सुझावों और निगरानी में कार्य करे। प्रश्न 116- : (कथन-कारण) '104वां संशोधन और सामाजिक न्याय' (UPSC 2023/Railway 2025) कथन (अ): 104वें संशोधन ने केवल विधायिका में आरक्षण की अवधि को बढ़ाया है, नौकरियों में नहीं। कारण (ब): अनुच्छेद 334 के तहत सीटों का आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, जबकि नौकरियों में आरक्षण स्थायी है और इसके लिए बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अक्सर भ्रम होता है कि हर 10 साल में होने वाला संशोधन नौकरियों के लिए है। वास्तव में, यह केवल लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए है। नौकरियों का आरक्षण (अनुच्छेद 16) तब तक जारी रहता है जब तक राज्य उसे आवश्यक समझे, जबकि राजनीतिक आरक्षण की समय-सीमा संविधान में ही निर्धारित है। प्रश्न 117- : (कथन-कारण) '9वीं अनुसूची और भूतप्रभावी कानून' (Law Entrance 2025/PCS) कथन (अ): 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को 'भूतप्रभावी' (Retrospective) प्रभाव से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। कारण (ब): यदि कोई कानून न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और बाद में उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो वह अपनी घोषणा की तिथि से वैध माना जाता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह संसद की एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से भूमि सुधारों को बचाने के लिए किया गया। हालांकि, अब आई.आर. कोहिलो केस के बाद, इस 'भूतप्रभावी' संरक्षण की भी न्यायिक समीक्षा 'मूल ढांचे' के आधार पर की जा सकती है। प्रश्न 118- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और परिसीमन का पेंच' (UPSC 2024/PCS 2026) कथन (अ): महिला आरक्षण (106वां संशोधन) को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में भी समन्वय आवश्यक है। कारण (ब): ये अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्समायोजन (परिसीमन) की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: महिला आरक्षण की सीटें तभी निर्धारित की जा सकती हैं जब नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय हों। 106वें संशोधन ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगा, जो इसे जनगणना से सीधे जोड़ देता है। प्रश्न 119- : (कथन-कारण) '52वां संशोधन और अध्यक्ष की तटस्थता' (State PCS 2024/NET) कथन (अ): दलबदल विरोधी कानून के तहत यदि सदन का अध्यक्ष अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाता। कारण (ब): 10वीं अनुसूची अध्यक्ष के पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस स्वैच्छिक त्यागपत्र को दलबदल के दायरे से बाहर रखती है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह एक विशेष अपवाद है। यदि अध्यक्ष (Speaker) या उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देते हैं या पद छोड़ने के बाद पुनः पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होता। यह संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका को बढ़ावा देने के लिए है। प्रश्न 120- : (कथन-कारण) 'संशोधन विधेयक और संयुक्त बैठक' (UPSC 2025/Law) कथन (अ): संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर राष्ट्रपति 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) नहीं बुला सकता। कारण (ब): प्रत्येक सदन द्वारा संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: साधारण विधेयकों (अनुच्छेद 108) के विपरीत, संविधान संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान ही शक्तियां हैं। यदि एक भी सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो वह समाप्त हो जाता है। यह संघीय और द्विसदनीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 121- : (मिलान कीजिए) 'संवैधानिक संशोधन और उनके विवादास्पद प्रावधान' (UPSC 2024) सूची-I (संशोधन) | सूची-II (प्रावधान/विवाद) (क) 24वां संशोधन | (1) मौलिक अधिकारों पर सभी नीति-निदेशक तत्वों की प्राथमिकता (ख) 25वां संशोधन | (2) राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य (ग) 42वां संशोधन | (3) अनुच्छेद 31C का समावेश और संपत्ति के अधिकार का सीमित होना (घ) 44वां संशोधन | (4) कैबिनेट की 'लिखित सिफारिश' पर ही आपातकाल की घोषणा सही कूट चुनें: (A) क-2, ख-3, ग-1, घ-4 (B) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (C) क-4, ख-1, ग-2, घ-3 (D) क-3, ख-4, ग-1, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति छीनी, 25वें ने अनुच्छेद 31C जोड़कर समाजवाद को बढ़ावा दिया, 42वें ने 'लघु संविधान' के रूप में अधिकारों पर निर्देशों को वरीयता दी और 44वें ने आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'लिखित सलाह' को अनिवार्य बनाया। प्रश्न 122- : (कथन-कारण) '73वां संशोधन और स्वैच्छिक प्रावधान' (UPSC/PCS 2025) कथन (अ): पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देना राज्यों के लिए अनिवार्य (Mandatory) नहीं है। कारण (ब): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम केवल SC और ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 243D के अनुसार, SC/ST और महिलाओं (1/3) के लिए आरक्षण 'अनिवार्य' है, जबकि OBC आरक्षण 'स्वैच्छिक' (Voluntary) है। यह संबंधित राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि वह पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण देना चाहता है या नहीं। प्रश्न 123- : (मिलान कीजिए) 'संशोधन और जजों की नियुक्ति/आयु' (Law Entrance/PCS 2024) सूची-I (संशोधन) | सूची-II (न्यायिक प्रभाव) (क) 15वां संशोधन | (1) उच्च न्यायालय जजों की आयु 60 से 62 वर्ष (ख) 30वां संशोधन | (2) सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए दीवानी मामलों की राशि सीमा समाप्त (ग) 99वां संशोधन | (3) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन (घ) 114वां (प्रस्तावित) | (4) उच्च न्यायालय जजों की आयु 62 से 65 वर्ष करने का प्रस्ताव सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-2, घ-4 (D) क-4, ख-3, ग-1, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: न्यायपालिका में सुधारों के लिए ये संशोधन समय-समय पर लाए गए। 30वें संशोधन ने केवल संवैधानिक या कानूनी महत्व के आधार पर अपील की व्यवस्था की, न कि केवल विवादित राशि के आधार पर। प्रश्न 124- : (कथन-कारण) '84वां संशोधन और परिसीमन' (UPSC 2025/2026) कथन (अ): निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण (Delimitation) 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। कारण (ब): 84वें संशोधन (2001) ने सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज किया, लेकिन आंतरिक सीमाओं के पुनर्गठन की अनुमति दी। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह एक सूक्ष्म अंतर है—लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या 1971 के आधार पर है, लेकिन राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2001 की जनगणना के अनुसार बदली गई हैं (87वें संशोधन द्वारा इसे 2001 किया गया)। प्रश्न 125- : (मिलान कीजिए) 'संशोधित भाग और संबंधित विषय' (NET/UPSC 2025) सूची-I (संविधान का भाग) | सूची-II (संबंधित संशोधन) (क) भाग IX (पंचायत) | (1) 73वां संशोधन (ख) भाग IX-A (नगरपालिका) | (2) 74वां संशोधन (ग) भाग IX-B (सहकारी समितियां) | (3) 97वां संशोधन (घ) भाग IV-A (मूल कर्तव्य) | (4) 42वां संशोधन सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-2, घ-4 (D) क-3, ख-4, ग-1, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: ये चारों संशोधन भारतीय संविधान के ढांचे में बड़े परिवर्तन लाते हैं। भाग IX को पुनः स्थापित किया गया, जबकि शेष तीन भाग पूरी तरह से नए जोड़े गए ताकि शासन के नए स्तर और नागरिक उत्तरदायित्व स्पष्ट हों। प्रश्न 126- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और परिसीमन' (UPSC 2026) कथन (अ): महिला आरक्षण लागू होने के बाद, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण रोटेशन (Rotation) पद्धति पर आधारित होगा। कारण (ब): यह रोटेशन प्रत्येक जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के साथ बदलता रहेगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 106वें संशोधन के अनुसार, आरक्षित सीटों का रोटेशन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिले और कोई एक सीट स्थायी रूप से आरक्षित न रहे। प्रश्न 127- : (मिलान कीजिए) 'महत्वपूर्ण मामले और संशोधन का प्रभाव' (Law/UPSC 2024) सूची-I (न्यायिक मामला) | सूची-II (संबंधित संशोधन) (क) गोलकनाथ केस | (1) 24वां संशोधन (ख) केशवानंद भारती | (2) 25वां और 29वां संशोधन (ग) मिनर्वा मिल्स | (3) 42वां संशोधन (सीमित होना) (घ) वामन राव केस | (4) 9वीं अनुसूची की 1973 की कट-ऑफ डेट सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-1, ख-3, ग-2, घ-4 (C) क-4, ख-1, ग-2, घ-3 (D) क-2, ख-4, ग-1, घ-3 उत्तर: (A) व्याख्या: संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को समझने के लिए यह मिलान अनिवार्य है। गोलकनाथ फैसले को बदलने के लिए 24वां संशोधन आया, जबकि मिनर्वा मिल्स ने 42वें संशोधन द्वारा संसद को दी गई असीमित शक्ति को समाप्त किया। प्रश्न 128- : (बहु-कथनीय) 'एक राष्ट्र, एक चुनाव और आवश्यक संशोधन' (Proposed 2026) यदि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (OONE) लागू किया जाता है, तो किन अनुच्छेदों में संशोधन अनिवार्य होगा? 1-अनुच्छेद 83 (लोकसभा की अवधि) 2-अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) 3-अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) 4-अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग की शक्तियां) (A) केवल 1, 2 और 3 (B) केवल 2, 3 और 4 (C) केवल 1 और 2 (D) 1, 2, 3 और 4 उत्तर: (D) व्याख्या: OONE के लिए न केवल सदनों की अवधि बदलनी होगी, बल्कि बीच में सरकार गिरने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन और चुनाव आयोग के प्रबंधन के नियमों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रश्न 129- : (कथन-कारण) '101वां संशोधन और क्षतिपूर्ति' (UPPCS/BPSC 2024) कथन (अ): राज्यों को GST लागू होने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 वर्षों की अवधि तय की गई थी। कारण (ब): क्षतिपूर्ति उपकर (Cess) को 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि ऋण और ब्याज का भुगतान किया जा सके। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (B) (अ) सही है, (ब) गलत है। (C) (अ) गलत है, (ब) सही है। (D) (अ) और (ब) दोनों गलत हैं। उत्तर: (A) व्याख्या: मूलतः क्षतिपूर्ति जून 2022 में समाप्त होनी थी। लेकिन कोविड काल के दौरान लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए केंद्र ने उपकर (Cess) वसूली की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, जो वित्तीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न 130- : (मिलान कीजिए) 'नगरपालिका शक्तियां (12वीं अनुसूची)' (SSC/Railway 2025) सूची-I (विषय संख्या) | सूची-II (प्रावधान) (क) विषय 1 | (1) नगरीय नियोजन (ख) विषय 3 | (2) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना (ग) विषय 6 | (3) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई (घ) विषय 17 | (4) सार्वजनिक सुख-सुविधाएं (स्ट्रीट लाइट आदि) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-2, घ-4 (D) क-4, ख-3, ग-1, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं को 18 कार्य सौंपे। इनमें नगरीय नियोजन से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक शामिल हैं। लेखपाल और नगर निगम परीक्षाओं में इन विशिष्ट विषयों का मिलान अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न 131- : (मिलान कीजिए) 'संघीय ढांचा और राज्यों का अनुसमर्थन' (UPSC 2025) सूची-I (संशोधन हेतु विषय) | सूची-II (संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची) (क) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया | (1) अनुच्छेद 54 और 55 (ख) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची | (2) अनुच्छेद 246 (ग) राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व | (3) चौथी अनुसूची (घ) स्वयं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया | (4) भाग XX (अनुच्छेद 368) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (D) क-1, ख-3, ग-4, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: अनुच्छेद 368 के अनुसार, उपरोक्त चारों विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है। यह भारतीय संविधान की 'कठोरता' को दर्शाता है ताकि केंद्र अकेले संघीय ढांचे को न बदल सके। प्रश्न 132- : (कथन-कारण) 'सहकारी समितियां और 2021 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय' (PCS 2024) कथन (अ): सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संविधान संशोधन के केवल 'भाग IX-B' के कुछ हिस्सों को रद्द किया है। कारण (ब): सहकारी समितियां 'राज्य सूची' (प्रविष्टि 32) का विषय हैं, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के उन पर कानून नहीं बना सकती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं, परन्तु व्याख्या सही नहीं है। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूँकि सहकारी समितियां राज्य का विषय हैं, इसलिए 97वें संशोधन के लिए आधे राज्यों का समर्थन (Ratification) जरूरी था, जो नहीं लिया गया था। हालांकि, 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' पर यह अब भी लागू है। प्रश्न 133- : (मिलान कीजिए) 'संशोधन और विशेष राज्य प्रावधान' (UPSC 2025/State PCS) सूची-I (विशेष प्रावधान) | सूची-II (संबंधित संशोधन) (क) महाराष्ट्र और गुजरात (371) | (1) 7वां संशोधन (1956) (ख) नागालैंड (371A) | (2) 13वां संशोधन (1962) (ग) असम (371B) | (3) 22वां संशोधन (1969) (घ) आंध्र प्रदेश (371D/E) | (4) 32वां संशोधन (1973) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (C) क-1, ख-4, ग-2, घ-3 (D) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 उत्तर: (A) व्याख्या: क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संशोधनों द्वारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष स्वायत्तता दी गई। ये संशोधन संघवाद के लचीलेपन और विविधता को संतुलित करने का प्रयास हैं। प्रश्न 134- : (कथन-कारण) '24वां संशोधन बनाम गोलकनाथ केस' (UPSC/Law 2024) कथन (अ): 24वें संविधान संशोधन (1971) ने संसद को मौलिक अधिकारों को छीनने की असीमित शक्ति प्रदान की। कारण (ब): गोलकनाथ केस (1967) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: गोलकनाथ फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए संसद ने 24वां संशोधन किया, जिससे अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव कर यह स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन 'कानून' की परिभाषा में नहीं आता और संसद किसी भी मौलिक अधिकार को बदल सकती है। प्रश्न 135- : (मिलान कीजिए) 'संशोधित भाषाएं और उनका वर्ष' (SSC CGL 2023/Railway 2025) सूची-I (भाषा समूह) | सूची-II (संशोधन वर्ष) (क) सिंधी | (1) 1967 (21वां) (ख) कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली | (2) 1992 (71वां) (ग) बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली | (3) 2003 (92वां) (घ) ओडिया (ओरिया के स्थान पर) | (4) 2011 (96वां) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-3, ख-2, ग-1, घ-4 (C) क-4, ख-1, ग-2, घ-3 (D) क-2, ख-4, ग-1, घ-3 उत्तर: (A) व्याख्या: 8वीं अनुसूची में भाषाई विविधता का विस्तार इन चार प्रमुख पड़ावों में हुआ। वर्तमान में 22 भाषाएँ अनुसूचित हैं। यह मिलान अक्सर परीक्षाओं में भाषाओं के जोड़ों के रूप में पूछा जाता है। प्रश्न 136- : (कथन-कारण) '86वां संशोधन और अनुच्छेद 45' (Teaching/PCS 2025) कथन (अ): 86वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदल गई है। कारण (ब): अब अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का निर्देश देता है। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की शिक्षा का लक्ष्य था। 86वें संशोधन ने जब 6-14 वर्ष की शिक्षा को अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार) बनाया, तो अनुच्छेद 45 को 'शैशवावस्था की देखभाल' (Early Childhood Care) के लिए पुनर्गठित किया गया। प्रश्न 137- : (मिलान कीजिए) 'नवीनतम संशोधन विधेयक (Bills) और अधिनियम (Acts)' (UPSC 2024-26) सूची-I (संशोधन अधिनियम) | सूची-II (संबंधित विधेयक संख्या) (क) 101वां (GST) | (1) 122वां विधेयक (ख) 103वां (EWS) | (2) 124वां विधेयक (ग) 104वां (SC/ST विस्तार) | (3) 126वां विधेयक (घ) 106वां (महिला आरक्षण) | (4) 128वां विधेयक सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (C) क-1, ख-4, ग-3, घ-2 (D) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 उत्तर: (A) व्याख्या: यूपीएससी में अक्सर 'विधेयक संख्या' और 'अधिनियम संख्या' के बीच भ्रम पैदा किया जाता है। सभी विधेयक कानून नहीं बनते, इसलिए अधिनियम की संख्या हमेशा विधेयक की संख्या से कम होती है। महिला आरक्षण 128वां बिल था जो 106वां कानून बना। प्रश्न 138- : (कथन-कारण) '42वां संशोधन और न्यायिक सर्वोच्चता' (Law Exam 2025/UPSC) कथन (अ): 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C के माध्यम से संसद को असीमित शक्तियाँ देने का प्रयास किया। कारण (ब): मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में कोर्ट ने 'न्यायिक समीक्षा' को मूल ढांचा मानकर इसे सीमित किया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 42वें संशोधन ने प्रावधान किया था कि किसी भी निदेशक तत्व को लागू करने वाले कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे रद्द कर 'सीमित संशोधन शक्ति' को संविधान की विशेषता बताया। प्रश्न 139- : (मिलान कीजिए) 'संविधान संशोधन और लोकसभा कार्यकाल' (Railway/SSC 2024) सूची-I (संशोधन) | सूची-II (कार्यकाल परिवर्तन) (क) 42वां संशोधन (1976) | (1) लोकसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष (ख) 44वां संशोधन (1978) | (2) लोकसभा कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष (ग) 31वां संशोधन (1973) | (3) लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 (घ) 84वां संशोधन (2001) | (4) सीटों की कुल संख्या 2026 तक फ्रीज सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-4, घ-2 (D) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 उत्तर: (A) व्याख्या: आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी जिसे 44वें संशोधन ने लोकतंत्र की बहाली हेतु पुनः सामान्य किया। यह मिलान राजनीतिक इतिहास और संवैधानिक बदलावों के समन्वय को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 140- : (बहु-कथनीय) 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जटिलता' (UPSC 2026) संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? राज्य विधानमंडल संशोधन प्रक्रिया शुरू करने की पहल कर सकते हैं। संविधान के कुछ हिस्सों को संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। (A) केवल 1 और 3 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 और 2 (D) 1, 2 और 3 उत्तर: (A) व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि संशोधन केवल संसद में ही शुरू हो सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। केवल कथन 2 सही है (जैसे- नए राज्यों का गठन)। प्रश्न 141- : (मिलान कीजिए) 'संशोधन और अनुसूचियां' (PCS 2024/ लेखपाल) सूची-I (अनुसूची) | सूची-II (संबंधित संशोधन) (क) 9वीं अनुसूची (भूमि सुधार) | (1) प्रथम संशोधन (1951) (ख) 10वीं अनुसूची (दलबदल) | (2) 52वां संशोधन (1985) (ग) 11वीं अनुसूची (पंचायत) | (3) 73वां संशोधन (1992) (घ) 12वीं अनुसूची (नगरपालिका) | (4) 74वां संशोधन (1992) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (D) क-1, ख-4, ग-3, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ये चार अनुसूचियां भारतीय शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण, राजनीतिक शुचिता और संपत्ति के अधिकारों के प्रबंधन हेतु बाद में जोड़ी गईं। प्रश्न 142- : (कथन-कारण) '100वां संशोधन और नागरिकता' (UPSC/SSC 2024) कथन (अ): 100वें संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण से प्रभावित लोगों को नागरिकता के अधिकार मिले। कारण (ब): भूमि सीमा समझौते (LBA) के कारण जो लोग भारत के हिस्से में आए, वे स्वतः भारतीय नागरिक बन गए। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 2015 के इस संशोधन ने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाया। इसके साथ ही 'एंक्लेव' (Enclaves) में रहने वाले हजारों लोगों की पहचान और नागरिकता का संकट समाप्त हुआ, जो एक मानवीय और कूटनीतिक जीत थी। प्रश्न 143- : (मिलान कीजिए) 'अल्पसंख्यक और विशेष प्रावधान' (BPSC 2021/NET) सूची-I (प्रावधान) | सूची-II (संबंधित संशोधन/अनुच्छेद) (क) भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी | (1) 7वां संशोधन (अनु. 350B) (ख) अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण से छूट | (2) 93वां संशोधन (अनु. 15(5)) (ग) धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षा अधिकार | (3) अनुच्छेद 30 (घ) एंग्लो-इंडियन नामांकन की समाप्ति | (4) 104वां संशोधन (अनु. 331) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-1, ख-3, ग-4, घ-2 (D) क-4, ख-2, ग-3, घ-1 उत्तर: (A) व्याख्या: अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण और बदलाव की यात्रा इन संशोधनों के माध्यम से समझी जा सकती है। 93वें संशोधन ने पिछड़ों को आरक्षण तो दिया लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे बाहर रखा ताकि उनकी स्वायत्तता बनी रहे। प्रश्न 144- : (कथन-कारण) '44वां संशोधन और आंतरिक अशांति' (UPSC 2025) कथन (अ): 'आंतरिक अशांति' शब्द अब आपातकाल का आधार नहीं बन सकता। कारण (ब): 44वें संशोधन ने इसे 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: 1975 के आपातकाल का दुरुपयोग 'आंतरिक अशांति' की अस्पष्ट व्याख्या के कारण हुआ था। 44वें संशोधन ने इसे वस्तुनिष्ठ (Objective) बनाया ताकि केवल वास्तविक हिंसक विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगे। प्रश्न 145- : (मिलान कीजिए) 'नवीनतम अनुच्छेद और उनके संशोधन' (State PCS 2024-26) सूची-I (नया अनुच्छेद) | सूची-II (संशोधन) (क) अनुच्छेद 338B (OBC आयोग) | (1) 102वां संशोधन (ख) अनुच्छेद 15(6) (EWS कोटा) | (2) 103वां संशोधन (ग) अनुच्छेद 279A (GST काउंसिल) | (3) 101वां संशोधन (घ) अनुच्छेद 330A (महिला आरक्षण) | (4) 106वां संशोधन सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (C) क-1, ख-3, ग-4, घ-2 (D) क-2, ख-1, ग-3, घ-4 उत्तर: (A) व्याख्या: ये चार अनुच्छेद आधुनिक भारतीय प्रशासन और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े स्तंभ हैं। इनका मिलान और इनसे संबंधित संशोधन संख्या परीक्षाओं के लिए अनिवार्य डेटा है। प्रश्न 146- : (कथन-कारण) '91वां संशोधन और दलबदल' (UPSC 2023/2026) कथन (अ): यदि कोई सदस्य दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है, तो वह उस सदन की शेष अवधि तक किसी भी 'लाभ के राजनीतिक पद' पर नियुक्त नहीं हो सकता। कारण (ब): 91वें संशोधन का उद्देश्य मंत्रियों की संख्या को सीमित करने के साथ-साथ अवसरवादी राजनीति को रोकना था। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: पहले सदस्य दलबदल कर मंत्री बन जाते थे। 91वें संशोधन ने यह प्रतिबंध लगाया कि अयोग्य सदस्य तब तक मंत्री या किसी सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बन सकता जब तक वह दोबारा चुनाव जीतकर न आ जाए। प्रश्न 147- : (मिलान कीजिए) 'राज्य गठन और उनके क्रम' (SSC/Railway 2024) सूची-I (राज्य) | सूची-II (संशोधन) (क) सिक्किम (22वां राज्य) | (1) 36वां संशोधन (1975) (ख) मिजोरम (23वां राज्य) | (2) 53वां संशोधन (1986) (ग) अरुणाचल प्रदेश (24वां राज्य) | (3) 55वां संशोधन (1986) (घ) गोवा (25वां राज्य) | (4) 56वां संशोधन (1987) सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (C) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (D) क-1, ख-4, ग-3, घ-2 उत्तर: (A) व्याख्या: पूर्वोत्तर भारत के एकीकरण और गोवा की मुक्ति के बाद उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ये संशोधन महत्वपूर्ण मिल का पत्थर हैं। इनका कालक्रम परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। प्रश्न 148- : (कथन-कारण) '87वां संशोधन और निर्वाचन क्षेत्र' (UPSC 2025) कथन (अ): निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित है। कारण (ब): 87वें संशोधन (2003) ने परिसीमन का आधार वर्ष 1991 से बदलकर 2001 कर दिया। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: ध्यान रहे कि सीटों की कुल संख्या 1971 पर फ्रीज है, लेकिन राज्यों के भीतर सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है ताकि जनसंख्या का भीतर वितरण समान रहे। प्रश्न 149- : (मिलान कीजिए) 'नगरपालिका चुनाव और कार्यकाल' (PCS 2024/लेखपाल) सूची-I (प्रावधान) | सूची-II (अनुच्छेद) (क) नगरपालिकाओं की अवधि (5 वर्ष) | (1) अनुच्छेद 243U (ख) नगरपालिका चुनाव आयोग | (2) अनुच्छेद 243ZA (ग) जिला योजना समिति (DPC) | (3) अनुच्छेद 243ZD (घ) महानगर योजना समिति (MPC) | (4) अनुच्छेद 243ZE सही कूट चुनें: (A) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (B) क-4, ख-3, ग-2, घ-1 (C) क-1, ख-3, ग-4, घ-2 (D) क-2, ख-1, ग-3, घ-4 उत्तर: (A) व्याख्या: शहरी स्थानीय स्वशासन के ये चार तकनीकी अनुच्छेद प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए अति-महत्वपूर्ण हैं। DPC और MPC के बीच का अंतर अक्सर कथन वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। प्रश्न 150- : (कथन-कारण) '106वां संशोधन और परिसीमन' (UPSC 2026) कथन (अ): महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो सका। कारण (ब): संशोधन के अनुसार, यह आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। (A) (अ) और (ब) दोनों सही हैं और (ब), (अ) की सही व्याख्या है। (B) (अ) और (ब) दोनों सही हैं। (C) (अ) सही है, (ब) गलत है। (D) (अ) गलत है, (ब) सही है। उत्तर: (A) व्याख्या: यह सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न है। महिला आरक्षण का क्रियान्वयन पूरी तरह से 'परिसीमन प्रक्रिया' पर निर्भर है। चूंकि 2021 की जनगणना टल गई है, इसलिए इसका प्रभावी होना 2029 या उसके बाद के चुनावों तक ही संभव है।

संशोधन