प्रश्न 1: कथन और कारण (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामरिक नीति) कथन (अ): भारत ने 16 अप्रैल 2026 को 'आईबीएसए' (IBSA - भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) के समुद्री अभ्यास 'इबसामा-VIII' (IBSAMAR) में अपनी भागीदारी को हिंद महासागर से बढ़ाकर दक्षिण अटलांटिक तक विस्तृत किया है। कारण (ब): भारत अपनी 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (Net Security Provider) की भूमिका को केवल हिंद महासागर तक सीमित न रखकर 'ग्लोबल साउथ' के समुद्री हितों की रक्षा करना चाहता है। कूट: (A) अ और ब दोनों सही हैं और ब, अ की सही व्याख्या है। (B) अ और ब दोनों सही हैं, लेकिन ब, अ की सही व्याख्या नहीं है। (C) अ सही है, लेकिन ब गलत है। (D) अ गलत है, लेकिन ब सही है। उत्तर: (A) हल/व्याख्या: भारत अब अपनी नौसैनिक पहुँच को बढ़ा रहा है। दक्षिण अटलांटिक में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग करना न केवल रक्षा अभ्यास है, बल्कि चीन के बढ़ते वैश्विक नौसैनिक कदमों का कूटनीतिक जवाब भी है। प्रश्न 2: बहु-कथनीय प्रश्न (अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी विनियमन) 16 अप्रैल 2026 को चर्चा में रहे 'राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क' (National Blockchain Framework - NBF) के संदर्भ में विचार करें: 1-इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सभी राज्यों के भूमि रिकॉर्ड को NBF से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। 2-इसका उद्देश्य डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' (Single Source of Truth) सुनिश्चित करना है। 3-इसमें उपयोग होने वाली 'डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी' (DLT) को केवल सरकारी एजेंसियां ही एक्सेस कर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3 उत्तर: (A) हल/व्याख्या: कथन 3 गलत है क्योंकि NBF एक 'हाइब्रिड मॉडल' पर आधारित है जहाँ जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्र और नागरिकों के लिए भी एक्सेस की सुविधा दी जा सकती है। भूमि रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन से जोड़ने से धोखाधड़ी और संपत्ति विवादों में भारी कमी आएगी। प्रश्न 3: गद्यांश आधारित प्रश्न (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए: "16 अप्रैल को जारी 'स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2025-26' रिपोर्ट के अनुसार, हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप 'पेरिनियल' (बारहमासी) नदियों के प्रवाह पैटर्न में बदलाव आ रहा है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि कार्बन सिंक को तुरंत पुनर्जीवित नहीं किया गया, तो भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में कृषि उत्पादकता में 15% की गिरावट आ सकती है।" ----- उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश है? (A) हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। (B) खाद्य सुरक्षा (Food Security) सीधे तौर पर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। (C) केवल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, बाकी नदियाँ अप्रभावित रहेंगी। (D) कार्बन उत्सर्जन कम करने से कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर: (B) हल/व्याख्या: गद्यांश स्पष्ट रूप से तापमान वृद्धि, नदियों के प्रवाह और कृषि उत्पादकता (खाद्य सुरक्षा) के बीच एक मजबूत कड़ी दर्शाता है। प्रश्न 4: सुमेलन (Matching) - विज्ञान एवं अंतरिक्ष (अपडेटेड 2026) --: 16 अप्रैल को इसरो (ISRO) द्वारा चर्चा में रहे 'परियोजनाओं' और उनके 'उद्देश्यों' का मिलान करें: सूची-I (मिशन) सूची-II (उद्देश्य) (i) स्पैडेक्स (SPADEX) (a) अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ना (Docking) (ii) निसार (NISAR) 2.0 (b) पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म बदलावों का दोहरी आवृत्ति से मापन (iii) चंद्रयान-4 (c) चंद्रमा से 'सैंपल रिटर्न' (नमूने वापस लाना) (iv) एक्सपो-सैट (XPoSat) (d) कृष्ण विवर (Black Hole) से ध्रुवीकृत प्रकाश का अध्ययन कूट: (A) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c, (iv)-d (B) (i)-b, (ii)-a, (iii)-d, (iv)-c (C) (i)-c, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-b (D) (i)-d, (ii)-c, (iii)-b, (iv)-a उत्तर: (A) हल/व्याख्या: 'स्पैडेक्स' (SPADEX) भारत के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ने की क्षमता का परीक्षण करता है। प्रश्न 5: कथन और कारण (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन) कथन (अ): सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को 'डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी' (DIGITA) के गठन को मंजूरी दी है। कारण (ब): इसका मुख्य कार्य अवैध लोन ऐप्स की जांच करना और साइबर वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए एक 'व्हाइट लिस्ट' (White List) बनाए रखना है। कूट: (A) अ और ब दोनों सही हैं और ब, अ की सही व्याख्या है। (B) अ और ब दोनों सही हैं, लेकिन ब, अ की सही व्याख्या नहीं है। (C) अ सही है, लेकिन ब गलत है। (D) अ गलत है, लेकिन ब सही है। उत्तर: (A) हल/व्याख्या: साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत लोन ऐप्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI और सरकार ने 'DIGITA' जैसा एक समर्पित निकाय बनाया है। यह एजेंसी डिजिटल उधार देने वाले प्लेटफॉर्मों की पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करेगी।

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